दुई दशकसम्म प्रतिस्पर्धाबिना स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा राज्यको साढे २० करोड रुपियाँभन्दा बढी स्वाहा भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन थप कारबाहीका लागि अख्तियार पुगेको छ। काठमाडौँ । सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनले पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा विदेशी कम्पनीहरूसँग स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको
काठमाडौँ। चौतर्फी विरोध र नागरिक स्तरमा चर्को असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सरकारले शिक्षा र स्वाथ्यमा लगाएको कर हटाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर उठाउन थालिएको थियो। आर्थिक विधेयकमार्फत लगाएको उक्त करप्रति सर्वसाधरणले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।
पहाडी भिरपाखा र दक्षिणका सिमानासम्म प्रविधिको पहुँच पुग्दा दुर्गमका बस्तीहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल सेवाको नयाँ ढोका उघ्रिएको छ। नेपालका विकट हिमाली भिरपाखादेखि दक्षिणका समथर सीमावर्ती बस्तीसम्म सञ्चारको आधुनिक पहुँच पुर्याउने क्रममा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तारलाई अझ आक्रामक बनाएको छ। भौगोलिक दूरी र कठिन भू-बनावटका कारण लामो
काठमाडौँ । विश्वभरका करोडौँ फुटबल समर्थकलाई रोमाञ्चित बनाएको सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा भने अपेक्षित लाभ दिलाउन नसकेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। लाखौँ फुटबल प्रेमीहरूको जमघट र रंगशालाहरूमा देखिएको अभूतपूर्व उत्साहका बावजुद, यस महाकुम्भले अमेरिकाको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा भने कुनै ठूलो उथलपुथल ल्याउन सकेन। ‘विश्वकप आएपछि
काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहन गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेकाे छ। अब एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गर्दा सक्कली बिल लिने उपभोक्ताले नगद उपहार जित्ने अवसर पाउनेछन्। कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जना नेपाली लखपति बन्ने व्यवस्था गरिएको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तयारी पोसाक (टेक्सटाइल) उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले पूर्ण सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन
काठमाडौँ। देशभरका १३ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं। एनएमबी बैंक लिमिटेडले नेपालका सातवटै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश बचत खाता’ योजना सुरु गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा रहेका ग्राहकहरूको स्थानीय पहिचान र वित्तीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले यो नयाँ बचत योजना ल्याएको हो । एनएमबी बैंकले सातै प्रदेशका लागि सातवटा विशेष खाता योजना
शेयर बजारमा अर्थमन्त्रीको कठोर रबैयाबीच प्रधानमन्त्री बालेनको 'नवीन अग्रसरता' को चर्चा, नेप्सेले देखायो हरियो झण्डा, लगानीकर्तामाझ दशैँ अघि नै रेकर्ड ब्रेक हुने नयाँ आशा। काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शेयर बजारप्रति निकै कठोर रबैया प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने बजारलाई कीर्तिमानी उचाइमा डोर्याउने पहल थालेको हल्ला बाहिर आएको
काठमाडौं । लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना ग्राहकका लागि बीमालेख नवीकरण तथा पुनर्जागरणमा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै साउन ५ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म सञ्चालन हुने योजनाअन्तर्गत सबै प्रकारका बीमालेखको नवीकरण तथा पुनर्जागरण गर्दा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा १०० प्रतिशत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तयारी पोसाक (टेक्सटाइल) उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले पूर्ण सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने तथा बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरू तत्काल सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले तयारी पोसाक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि ‘ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली तयारी पोसाकको निर्यात विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको