जनार्दन शर्मा र मधु मरासिनीले ल्याएको हावादारी बजेटले अर्थ मन्त्रालय संकटमा, खर्च घटाउनै सास्ती

काठमाडौं । लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा धेरैले राजस्व घट्ने भएपछि सरकारले एक पछि अर्को खर्च कटौतिको सिलसिला सुरु गरेको छ । गत ३० फागुनमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अबदेखि अत्यावस्यक अवस्थामा बाहेक मन्त्री र कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

यसअघि सरकारले रसायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौति गरेको थियो । आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदासम्म संघीय सरकारले २२ प्रतिशतभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको हालत पनि योभन्दा ज्यादै भिन्न देखिँदैन । निजी क्षेत्रमा आएको सुस्तता मात्रै होइन, सरकारी खर्च पनि लक्ष्यअनुसार बढ्न नसक्दा सिंगै अर्थतन्त्र गतिहिन बन्न थालेको छ । यसको असर राजस्वमा देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा सरकारमाथि राज्यको ढुकुटी कसरी धान्ने भन्ने दबाब बढेको हो ।

गत पुस मसान्तसम्म २ प्रतिशत हाराहारी मात्रै कर्जा विस्तार भएको र यसले बजारमा भुक्तानी चक्र नै रोकिन पुगेको देखिएको छ । यसअघि कोभीडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै साढे २ खर्बभन्दा धेरै पैसा छापेर बजारमा पठाएको राष्ट्र बैंकले अहिले उक्त तरलता फिर्ता तानिसकेको छ । एकातिर आयात बढेर बजारको तरलता राष्ट्र बैंकमा थुप्रिन पुग्यो भने अर्कातिर केन्द्रिय बैंकले पुनरकर्जाको रुपमा प्रवाह गरेको अतिरिक्त तरलता पनि फिर्ता लियो । यही कारण झण्डै दुई वर्षदेखि वित्तीय प्रणाली सिथिल अवस्था छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका बेला सरकारले खर्च बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउनु पर्ने थियो । तर सरकार पनि खर्च गर्ने हालतमा छैन । फागुन मसान्तसम्म संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब ५६ अर्बभन्दा धेरै घाटामा छ । अब उठ्ने राजस्वले सरकारी ढुकुटीको यो खाडल पुर्नेवाला छैन । बजारमा देखिएको अनेकौं आर्थिक समस्याहरुको लहरोले अब सरकारको ढुकुटीमा पहिरो ल्याउन थालेको छ । यसैकारण सरकारले खर्च कटौतिका अनेक उपाय अघि सारेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा नाटकीय सुधार नहुने हो भने या त प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अधिकांश अनुदान कटौति गर्नुपर्ने, नभए केही महिनापछि कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनै समस्या हुनसक्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि अर्थतन्त्रको हालत सहि लयमा नरहेको बताउँछन् । यही कारण खर्च कटौतिको यो श्रृङ्खला यहीँ टुँगिनेवाला छैन ।

अर्थ सचि तोयम रायले गत मंगलबार संसदीय समितिमा मन्त्रीमात्र नभइ कर्मचारीले समेत खर्चको सही आँकलन गर्न नसकेको भन्दै आफ्ना पूर्ववर्ती अधिकारीहरुप्रति रोष पोखे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो गल्ति नदोहोराउने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

यहिले यसै पनि विश्व अर्थतन्त्र संकटको डिलमा उभिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२३ बाटै विश्वब्यापी विश्व आर्थिक मन्दि सुरु हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । अहिले अमेरिका र चीनमा वित्तीय समस्या देखिन थाल्नुले आईएमएफयो उक्त चेतावनी सार्थक रुपमा देखिन थालेको भन्दै संसारभर टिप्पणी भइरहेको छ ।

यसरी बाहिर र भित्र दुबै परिदृष्यले आगामी दिनहरु अर्थतन्त्रका लागि थप जटिल हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । यस्तो बेला लामो समय अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व विहीन छ । मन्त्री आए पनि पटक पटक मन्त्री फेरिने अवस्थाले अर्को समस्या थपेको छ । यो वर्षको बजेट जनार्दश शर्माले ल्याए । मध्यावधि समीक्षा गरेर खर्च कटौति गर्ने प्रस्ताव अघि सार्न विष्णु पौडेल आइपुगे । तर पौडेल ६४ दिनमात्रै यसको नेतृत्वमा रहे । अहिले स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो मन्त्रालय हेरिरहेका छन् । अब सम्भवतः कांग्रेसका कोही नेता अर्थ मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्न आउने छन् ।

एक वर्षमा ४ जना मन्त्री फेरिने र त्यो पनि भिन्न भिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने कुराले अथै मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्वमा पनि ब्यापक बदलाव आएको छ । जनार्दन शर्माले मन्त्रायलको सिंगो टीम फेरेर आफू अनुकुलका व्यक्ति ल्याएका थिए । उनले रोजेका सचिव कहिले सीसीटीभी काण्डमा पर्ने त कहिले बजेटको अनुमान गर्न नसकेको भनेर आरोप खेप्ने हालतमा छन् । यस्तो नीतिगत र प्रशासकीय अस्थिरताले पनि सरकारलाई बजेटको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या निम्त्याएको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।