महतको ‘इमानदार नीति’ले कोशीतिर सोझियो बजेट, अर्थमन्त्रीको गृहजिल्लामै अनुदानको खडेरी

काठमाडौं । सामान्यतया सत्तामा हुने पहुँचवाला व्यक्तिहरुले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्छन् । यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भूमिका अरुभन्दा शक्तिशाली हुने गरेको छ । यसअघि पटक पटक अर्थमन्त्री भएका डा रामशरण महतले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै संख्यामा पक्कि पुलहरु निर्माण गराएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि २०६६/६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको ऊर्जामन्त्री हुँदा नुवाकोटको पूर्ण विद्युतीकरण गराएका थिए ।

उनकै दाइ रामशरणले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रै पनि आफ्ना निकटतम नेताहरुको इलाकाबाहेक अन्यत्र विद्युत् आपूर्ति गराउने प्रयास सम्म गरेका थिएनन् । तर प्रकाशशरण महतले ऊर्जामन्त्री हुँदा नुवाकोट र कैलालीलाई पूर्ण विद्युतीकरण गराउने योजना अघि सारेर सिंगो नुवाकोटलाई विजुलीको झलमल उज्यालो बनाउने नीति लिएका थिए । बहुवर्षे राष्ट्रिय लक्ष्यको रुपमा उनले अघि सारेको त्यो आयोजनाको काम महत मन्त्रबिाट हटेपछि पनि चलिरह्यो र अहिले पुरै नुवाकोटको विद्युतीकरण सम्भव भयो ।

त यसपल्ट उनी आफैं अर्थमन्त्री भएर बजेट बनाउँदा चाहीँ नुवाकोटका स्थानीय तहको बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेन । स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले चार तरिकाले वित्तीय हस्तान्तरण गर्छ । समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको नाममा तल्लो तहलाई संघीय सरकारले पैसा दिन्छ । यो रकम राजस्व बाँटफाँटबाट प्राप्त हुने स्रोतभन्दा बाहेकको हो ।

कतिपय अवस्थामा खर्च क्षमता, कार्यसम्पादनको मापन र स्थानीय तहको मागका आधारमा पनि यस्तो बजेट घटबढ हुनसक्छ । तर मन्त्री महतले चाहेको भए नुवाकोटका स्थानीय तहले अहिले पाएको भन्दा बढी बजेट पाउन सक्थे । भलै, त्यो पैसा प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने सामथ्र्य हाम्रा स्थानीय तहसँग छ की छैन भन्ने अलग कुरा हो ।

आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको नयाँ बजेटले लिखु र किस्पाङ गाउँपालिकासँगै विदुर नगरपालिकाको भागमा रहेको वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान रकम समेत घटाएको छ । यो वर्षको बजेटमा विदुरलाई ६२ करोड ५९ लाख अनुदान छुट्याइएकोमा नयाँ बजेटले उक्त रकम घटाएर ६२ करोड ४२ लाख बनाएको छ ।

महतको जन्मस्थल रहेको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको बजेट भने सो सालभन्दा साढे ८ प्रतिशत बढाएर २७ करोड ८३ लाख दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि दुप्चेश्वर, तारकेश्वर र तादी गाउँपालिकाले पाउने अनुदान बढ्ने भएको छ । अन्य पालिकाको भागमा आउने अनुदान पनि केही बढेको त छ, तर त्यो बृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

बागमती प्रदेश अन्तरगतका १३ जिल्लामध्ये ८ जिल्लाका स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान रकम घटेको छ । सबैभन्दा बढी घाटा भक्तपुरलाई परेको छ । तर सर्वाधिक अनुदान बृद्धि चाहीँ सिन्धुलीमा भएको छ । नुवाकोटको बजेट १.५ प्रतिशत बढ्दा सिन्धुलीको २ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । बागमतीमा काठमाडौं, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र मकवानपुरका स्थानीय तहले नुवाकोटभन्दा निकै बढी अनुदान पाउने भएका छन् । सबैभन्दा कम अर्थात १ अर्ब १६ करोड ५४ लाखमात्रै भाग परेको रसुवा यसमा निरिह देखिएको छ ।

आगामी वर्ष सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरले यो सालको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी पैसा पाउने भएको छ । सिंगै सुर्खेतका लागि दिइने अनुदानको आकार साढे १७ प्रतिशत बढाइएको छ । त्यसपछि झापा, तेह्रथुम, मोरङ, तनहुँ, धनकुटा, कास्की, अछाम, उदयपुर, ओखलढुंगा, पाल्पाजस्ता जिल्लाका स्थानीय तहको अनुदान बढाइएको छ । यो सूचीमा नुवाकोट १५ औं नम्बरमा आउँछ ।

तर रकम नै बढी पाउने जिल्लाको सूची हेर्ने हो भने नुवाकोटको स्थान ३० औं नम्बरमा पुग्छ । मोरङ र झापाका स्थानीय तहले मात्रै आगामी वर्ष १६ अर्ब ३४ करोडभन्दा धेरै बजेट पाउने भएका छन् । यो भनेको न्यून बजेट प्राप्त गर्ने ११ जिल्लाका स्थानीय तहको समग्र अनुदानकै लगभग बराबर हो । मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व र पश्चिम, रसुवा, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, तेह्रथुम म्याग्दी र डडेलधुराका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको कुल रकमकै बराबर पैसा मोरङ र झापाले पाउने भएका हुन् ।

जिल्लागत रुपमा हेर्दा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटमा मोरङ र झापापछि रुपन्देही तेस्रो र काठमाडौं चौंथो स्थानमा छ । सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, कैलाली, सुनसरी, बारा, सिराहा, महोत्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, पर्सा, सुर्खेत, कपिलवस्तु, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जा, दाङ, गोरखा, चितवन, गुल्मी, तनहुँ र मकवानपुरले पनि बढी बजेट पाउने भएका छन् । तर प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देशमा सबैभन्दा ठूलो आवादी बागमती र मधेश प्रदेशमा रहेको देखाएको छ । जनसंख्याको हिसाबले तेस्रोमा लुम्बिनी र चौंथोमा कोशी प्रदेश पर्छ । सामाजिक विकासमा पनि कोशी प्रदेश मधेश वा अन्यत्रभन्दा उन्नत नै छ । तै पनि स्थानीय तहको बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोशीको भागमा पुगेको छ । माग र खर्च क्षमताका आधारमा पनि यस किसिमको बजेट छुट्याइन्छ । तर यस प्रकारको विनियोजनले पछाडी परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर समानुपातिक विकास हासिल गर्ने अभिलाषामा भने उल्टो असर पार्छ ।

कोशी प्रदेशमा ४९ लाख ६१ हजार जनसंख्या छ, यो कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत हो । तर स्थानीय तहलाई छुट्याइएको बजेट भने कोशीको भागमा १९ प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् ५६ अर्ब २६ करोड ७४ लाख परेको छ । ६१ लाख १४ हजार आवादी रहेको मधेश प्रदेशसँग देशको करीब २१ प्रतिशत जनसंख्या छ । तर उसको भागमा १६ प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात् ४७ अर्ब १६ करोड १९ लाख बजेट परेको छ ।

सर्वाधिक ६१ लाख १६ हजार जनसंख्या भएको बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्छ । लगभग मधेशकै बराबर २१ प्रतिशत जनसंख्या भएको बागमतीमा स्थानीय तहले ५१ अर्ब ५० करोड ६१ लाख बजेट पाएका छन्, यो कुल विनियोजनको साढे १७ प्रतिशतभन्दा कम हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रसमेत समावेश भएको गण्डकी प्रदेशसँग करीब साढे ८ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख ६६ हजार मात्रै जनसंख्या छ । गण्डकीका स्थानीय तहको भागमा करीब १२ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २० करोड ८१ लाख बजेट पाउने भएका छन् ।

जनसंख्यामा तेस्रो ठूलो प्रदेश लुम्बिनीमा ५१ लाख २२ हजार मानिस बस्छन् । यो राष्ट्रिय जनसंख्याको साढे १७ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । तर बजेटले उक्त प्रदेशलाई साढे १५ प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ४६ अर्ब १६ करोड ११ लाखको स्रोत दिने भनेको छ । मानव विकासमा मधेशपछिको दोस्रो पिछडिएको, तर भौतिक पुर्वाधारका हिसाबले अत्यन्त विकट कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ८८ हजार अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा कम मानिस बस्छन् ।

कठीन भूगोल र न्यून सुविधा भएको यस प्रदेशमा २६ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख अर्थात् कुल विनियोजनको ९ प्रतिशत हाराहारी बजेट पुग्ने भएको छ । जनसंख्याको अनुुपातमा यो रकम बढी नै देखिए पनि तुलनात्मक विकासका लागि यो पर्याप्त होइन ।

कुल जनसंख्याको ९ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ९४ हजार आवादी रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले ३१ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट पाउने भएका छन् । यो रकम स्थानीय तहमा हुने कुल वित्तीय हस्तान्तरणको १० दशमलव ७६ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि कोशीलाई नै बढी महत्व दिइएको छ । सरकारको आम्दानी घटेको भन्दै तल्लो तहको बजेट पनि कटौति हुँदा कर्णालीपछि सबैभन्दा कम बजेट कटौति हुनेमा कोशी पर्छ ।

विशाल आवादी भएको र मानव विकासमा देशकै सबैभन्दा पछाडी परेको मधेश प्रदेशको प्रादेशिक सरकारलाई जाने अनुदान लगभग ३० प्रतिशत घटाइएको छ । संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशको अनुदान पनि २२ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटाइएको छ । सुदुरपश्चिम र गण्डकीको झण्डै १८ तथा लुम्बिनीको झण्डै १७ प्रतिशतले बजेट घटाइएको छ । यस्तोमा कोशीको प्रादेशिक सरकारले पाउने अनुदान केवल साढे १५ प्रतिशत कटौती भएको छ । कर्णालीको बजेट भने ११ प्रतिशत हाराहारीमात्रै घटाइएकाले यसमा ठूलो असर परेको देखिन्न ।

यसबाट कर्णाली र कोशी सबैभन्दा धेरै संघीय अनुदान प्राप्त गर्ने प्रदेश बनेका छन् । उनीहरुले प्रदेशहरुलाई प्रदान गरिने कुल अनुदानमध्ये साढे १५ प्रतिशतका दरले पैसा पाउने भएका छन् । बागमतीले १५ र गण्डकी तथा मधेशले १३ प्रतिशतभन्दा पनि कम अनुदान हातपार्ने भएका छन् । हुन त, देशैभरीका तल्लो तहका सरकारले पाउने संघीय अनुदानको आकार परिमार्जन भएको छ ।

कुल ७ सय ५३ मध्ये ४ सय ६८ पालिकाकाले पाउने संघीय अनुदानको सीमा घटाएको छ । २ सय ८३ पालिकाले पाउने अनुदान बढ्ने भएको छ । बाँकी दुई पालिकामा यो सालकै बराबर बजेट पुग्ने भएको छ । झण्डै ६ दशकपछि राजस्व संकुचनको गम्भीर आर्थिक समस्यामा फसेको संघीय सरकारले आगामी वर्षको बजेटको आकार नै घटाएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको रकम पनि घटाएको हो ।

त्यसो त, यो साल ठूलो बजेट छुट्याएरै पनि संघीय सरकारको ढुकुटीमा पैसा नहुँदा तल्लो तहले बजेटमा भनिएजति पैसा पाउन सकेका छैनन् । आगामी वर्षको बजेटले प्रदेशतर्फको विनियोजन झण्डै १९ प्रतिशत घटाएको छ भने स्थानीय तहहरुलाई दिने बजेटको लक्ष्यित सीमा करीब २ प्रतिशत कम गरेको छ । यसमा पनि अर्थमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्लालाई धेरै महत्व नदिएको देखिन्छ ।

बरु बजेट खर्च गर्ने अवस्था नै नभएको छहरे–टोखा सुरुङ मार्गलाई १ अर्ब छुट्याएर जनतामा भ्रम छर्न खोजेको कतिपयको आरोप छ । संभाव्यता अध्ययन समेत पुरा नभएको यो आयोजनामा यति धेरै बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । तर मन्त्री महतले उक्त आयोजनामा ‘आफ्नो ठूलो प्राथमिकता छ’ भनेर देखाउन खोजेको देखिन्छ ।