अर्को ५ वर्ष देश विकासको सप्ना बाँड्ने नयाँ योजना बन्दै, होला त ‘क्रमभंगता’ ?

काठमाडौं । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मञ्चमा राखेर काठमाडौं विश्व विद्यालयका रजिस्ट्रार डा. अच्युत वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्न माग गरेका थिए । उनले संघीय संरचनामा तीन तहका अलग अलग सरकारहरुले विकासको भिन्न अवधारणा अघि सार्न सक्ने भनेर नै संविधानमा थुप्रै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था हुँदा पनि यो आयोगलाई नराखिएको बताएका थिए ।

त्यसो त, योजना आयोगलाई वर्षौंदेखि देशको विकासको खाका कोर्ने एक थिंक ट्यांकको रुपमा होइन, राजनीतिक भर्तिकेन्द्रको अखडाको रुपमा हेर्न थालिएको छ । त्यहाँ पुग्ने विज्ञहरुले एकीकृत राष्ट्रिय विकासका अवधारणा तयार पार्नुको साटो अनेकौं अध्ययन र परामर्शका नाममा पैसा कमाउने उद्देश्यमै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यसै कारण आवधिक योजनाहरुमात्रै होइन, हरेक वर्षको बजेट र योजना छनोटमा पनि आयोगको ‘हचुवापन’ सतहमा देखिँदै आएको छ ।

सरकारलाई बजेटको आकार ‘कत्रो बनाउने’ भनेर प्राथमिक सुझाव दिने काम यही आयोगको हो, जुन कुरामा आयोगका प्रक्षेपणहरु हर साल अवास्तविक देखिएका छन् । भलै योजनाहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सरकारलाई दोष दिने चलन छ । तर यसबारे आयोगका पदाधिकारीले आफ्ना दृष्टिकोण र आफूले बनाएका दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन नभएको भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्न सकिरहेका छैनन ।

यस्तै क्रमागत असफलताकै बीच योजना आयोगले अहिले फेरि १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार पार्न थालेको छ । नेपालमा २०१३ सालदेखि यस्तो आवधिक योजना तर्जुमा गर्न थालिएको थियो । तत्कालिन सोभियत रुसको विकास अवधारणाबाट प्रभावित भएर राजा महेन्द्रले नेपालमा पनि आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लगाएका थिए ।

रुसमा स्टालिनको अक्टोबर क्रान्ति सफल भएपछि छोटो समयमै अमेरिकालाई जित्ने गरी ‘विकास कसरी गर्ने’ भनेर आवधिक योजनाको थालनि भएको थियो । नेपालले पनि त्यही सिक्यो । त्यसयता ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ ओटा त्रिवर्षीय योजना सकिइ सकेका छन् । अहिले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको छ, यो पनि अर्को वर्षको असार मसान्तबाट सकिँदै छ । ं

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको पहिलो आवधिक योजनाले अधिकांश लक्ष्य भेट्टाउन धेरै काम बाँकी हुँदै सकिने भएको छ । विद्युत्को जडित क्षमता ५८ सय मेगावाट पुर्याउने, निरपेक्ष गरिबीलाई साढे ९ प्रतिशतमा झार्ने र वार्षिक औसत १० दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य १५ औं योजनाले अघि सारेको थियो । यी असफल लक्ष्यहरुको जगमा बसेर राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्को सालदेखि लागू हुने नयाँ आवधिक योजनाको खाका तयार पार्न थालेको छ ।

१६ औं पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले ‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा सहित १६ औं योजना अघि बढाउन लागेको’ बताएका छन् । यसअघिका अधिकांश योजनाहरू लक्ष्य प्राप्तिमा असफल हुँदा बारम्बार आलोचनाको शिकार बनेका थिए । त्यही कारण १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन आयोगले वृहत गृहकार्य गर्ने भनेको छ ।

१६ औं योजनामा कृषि र उर्जा क्षेत्रलाई बढी प्राथामिकतामा राख्न विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् । भद्दा योजना नबनाउन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन पनि उनीहरुको आग्रह छ । मातृशिशु मृत्युदर, शिक्षाको स्तरजस्ता क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर आर्थिक सूचकहरूमा भने नेपालको प्रगति लाजमर्दो स्थितिमा छ । आयोगले विगतका कमजोरीलाई परिपुरण गर्ने गरी नयाँ योजना तर्जुमा गर्न खोजेको बताएको छ ।

अहिले देखिएको सुस्त गतिको बृद्धिले नागरिकका अपेक्षाहरु पुरा गर्न र राष्ट्रका संभावनाहरुको पूर्ण उपयोग गर्न पनि नसकिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘त्यस कारण हामीले अव सामान्य सुधारमा रकमउने होइन, क्रमभंग गर्ने किसिमको रुपान्तरणकारी काम गर्नु पर्छ’ डा. श्रेष्ठले भने ।

१५ औं योजनाले कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता एवम् औद्योगीकरणलाई जोड दिएको थियो । तर, विकास परियोजना र कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयनका साथै अनुगमन र मूल्यांकनमा देखिएको उदासीनताले योजना सफल हुन सकेन । त्यसो त, आयोजनाहरुको छनोट र प्राथमिकिकरणमा पनि विकासका वास्तविक आवस्यकताको पहिचान गर्नेभन्दा राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन गर्नेमै बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

त्यसो त, आवधिक योजनाले लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल नगरेको यो पहिलो पटक होइन । हरेक आवधिक योजनाले लक्ष्य तोक्ने, तर पूरा नहुने पुरानै प्रवृत्ति हो । आयोगले १५ औं योजनाका लागि तोकेका लक्ष्यमध्ये वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर, गरीबी न्यूनीकरण, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर, जलविद्युत् तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारीलगायत क्षेत्रको प्रगति अपेक्षाअनुसार छैन ।

जानकारहरू लक्ष्य हासिल नहुनुमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन लक्ष्यमा निरन्तरताको अभावलाई मुख्य कारण देख्छन् । योजना आयोगकै पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर श्रेत्री पनि पहिलेदेखि नै सामथ्र्यभन्दा ज्यादै ठूलो लक्ष्य राख्ने, तर त्यसलाई प्राप्त गर्न आवस्यक मिहेनत नगर्ने परिपाटी मौलाएको बताउँछन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाले पनि नीति निर्माताको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन नगरिदिने वातावरण तयार हुँदै गएको देखिन्छ । यही कारण १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म दुई अंकको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा विगतका एक दुई वर्ष आर्थिक बृद्धि नकारात्मक हुन पुग्यो । नकारात्मक बृद्धिको जगबाट उठ्दा पनि आर्थिक बृद्धिले दुई अंक होइन, जम्मा २ प्रतिशतमै रोकिन पुगेको छ ।

योजनाहरू बन्ने तर कार्यान्वयन एवम् अनुगमन फितलो हुँदा परिणाम हात नलाग्ने विगतको परिपाटीले हाम्रा नीतिनिर्माताको विशेषज्ञता र क्षमतामा पनि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यसकारण ठूलो महत्वाकांक्षा नराखी समावेशी र समतामुलक विकासको नयाँ खाका कोर्न विश्लेषकहरुले सुझाएका छन् ।

अर्कातिर नयाँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा आयोगकै पुनरसंरचना गर्न खोजिएको छ । भर्खरै मात्र संसदले पारित गरेको नयाँ बजेटले पनि आयोगको पुनरसंरचना गर्ने भनेको छ । तर त्यसको खाका कस्तो हुन्छ र आयोगलाई केकस्ता जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।