लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको नीति बेअसर

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनदेखि घटिरहेको लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयर मूल्य राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले झनै उच्चदरले घट्न थालेको छ । तर, सो नीति अस्थायीरुपमा लागू गरिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले बताएका छन् । यद्यपि, लघुवित्त सञ्चालकहरूचाहिँ यो नीति सस्थालाई बलियो बनाउन झनै सहयोगी हुने टिप्पणी गरिरहेका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरूले अबका वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने हैसियत भएका निकै कम संस्थामात्र रहेको र जति छन्, उनीहरूले कमाएको पूरै रकम लाभांशको रुपमा नबाँड्ने हुनाले रिजर्भ कोषमा रकम छुट्याउन कुनै समस्या पर्ने छैन । यसर्थ पनि राष्ट्र बैंकको सो नियमले लघुवित्तको लाभांश खासै घट्ने सम्भावना छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् लघुवित्तहरूलाई लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था कायम गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्ने वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

लघुवित्तको लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था लागू भएपश्चात् यसले सेयरबजारमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बिषयमा चर्चा सुरु भएको छ । सोही हल्लाका कारण लघुवित्तको सेयर मूल्य पनि ह्वात्तै घटेको छ । त्यसो त यो नयाँ व्यवस्था लागू हुनुपूर्व पनि नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा र २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तसर्थ, अहिले थपिएको भनेको २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको हो ।

लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लघुवित्तहरूलाई लाभांश वितरणमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्तलाई थप बलियो बनाउने र लघुवित्तले वितरण गर्ने लाभांशमा एकरुपता तथा स्थिरता बनाउने बताउँछन् । उनकाअनुसार यो व्यवस्थाले कमाएको बाँडिहालौं भन्ने सोचलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था के हो ?
१० करोड चुक्ता पुँजी भएको लघुवित्तले १ करोड मुनाफा गरेको छ भने उसले उक्त मुनाफाबाट वैधानिक जगेडा कोषमा २० प्रतिशत अर्थात् २० लाख राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा १ प्रतिशत अर्थात् १ लाख राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मोटामोटीरुपमा हेर्दा उसको लाभांश क्षमता ७९ लाख अर्थात् ७९ प्रतिशत हुन् आउँछ ।

माथिको उदाहरणमा उक्त लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न चाह्यो भने उसले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशमा मात्रै रकम छुट्याउनुपर्ने हो । अर्थात् २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांश रकम २० लाखको २५ प्रतिशत ५ लाख ग्राहक संरक्षण कोष र ५ लाख सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

लघुवित्तको रणनीति कस्तो हुनसक्छ ?
चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न चाहने लघुवित्तले क्षमताअनुसार लाभांश घोषणा गर्न सक्छन भने संस्था बलियो होस् भन्ने चाहना राख्ने लघुवित्तले २० प्रतिशत हाराहारीमा लाभांश दिने रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकको यस नीतिले ‘तात्तै खाउँ जल्दी मरौं, बाँडिहालौं खाइहालौं, ढुकुटी रित्याइहालौं भन्ने सोच भएकालाई निरुत्साहित गर्ने र लघुवित्तलाई मजबुत बनाउने लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ शर्माको दाबी छ । भएको नाफा सबै बाँडिहाल्ने प्रवृति रोक्नलाई पनि राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको हुनुपर्छ, जुन लघुवित्तका ग्राहक सदस्यलाई मात्र नभई सेयरबजारका दीर्घकालिन लगानीकर्ताको हितमा समेत छ’ उनले भने ।

हाल सेयरमूल्यमा उच्च गिरावट देखिएको भए तापनि लघुवित्त कम्पनीमा गरिएको लगानीले लगानीकर्तालाई भविष्यमा राम्रो प्रतिफल वितरण गर्नसक्ने क्षमता रहेकाले लगानीकर्ताहरू आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको लघुबित्त बैंकर्स सघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले बताए ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका ५० वटा लघुवित्तमध्ये २५ वटा लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गरेका छन् । जसमध्येमा नेशनल माइक्रोफाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यो सबैभन्दा बढी हो । यस वर्ष लघुवित्तले ७५ प्रतिशत बोनश सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो ।

यस्तै, सबैभन्दा थोरै लाभांश वितरण गर्नेमा नेपाल सेवा लघुवित्त रहेको छ । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २.६३ प्रतिशत लाभां वितरण गरेको छ । सेयर बजार