‘प्रोभिजनिङ बढाएरै पनि यो वर्ष १६ प्रतिशत लाभांश दिन्छौं’

गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक लि.

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्न अब सायद धेरै दिन कुर्ने छैन । अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको एउटा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, उद्यमशीलताको विस्तारमा सघाउने । ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहूँच विस्तार गर्न र उद्यमशीलताको विकासमा सघाउँदै आएका थुप्रै विकास बैंकहरु पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिकै एक ‘प्रमुख हस्तक्षेप’का रुपमा रहेको पूँजी बृद्धि योजनाका शिकार भइसकेका छन् । अबको मौद्रिक नीतिले यस्ता विकार बैंकलाई के प्रभाव पार्ला ? बजारले मौद्रिक नीतिबाट के अपेक्षा गरेका छन् ? यिनै सन्दर्भमा अर्थपथले गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

विकास बैंकलाई हकप्रद शेयर निर्विकल्प उपाय हो र ?

अहिले विकास बैंकको क्यापिटल फण्ड औसतमा ११.५ प्रतिशत छ । विकास बैंकलाई १० प्रतिशतमात्रै कायम गरे पर्याप्त हुने व्यवस्था त छ । तर हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपरेको छ । त्यो भयो भने हामीसँग विजनेश गर्ने कुनै आधार छैन ।

विकास बैंकले नगद लाभांश त कुनै पनि हालतमा दिनसक्ने अवस्था छैन् । अहिलेको अवस्थामा बोनस शेयर दिँदा पनि क्यापिटल फण्ड त्यही नै रहन्छ । ग्राहकको माग बढेको छ । रेगुलर विजनेश ग्रोथ गर्नका लागि पनि १८, २०, २५ प्रतिशत भए पनि हकप्रद शेयर दिनुपर्छ ।

विजनेश ग्रोथ गर्नका लागि यति क्यापिटल चाहिन्छ भनेर हिसाव गरेर पनि हकप्रद शेयर दिनुपर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने विकास बैंकको हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्काे डिबेञ्चरको कुरा पनि आउन सक्छ । डिबेञ्चरले अल्पकाल (सर्ट–टर्म)का लागि मात्रै सहजता दिन्छ ।

जस्तै १ अर्बको डिबेञ्चर आयो भने त्यसले ८–१० अर्ब मात्रै ऋण दिन पुग्छ । डिबेञ्चरमात्रै बिक्री गर्दा पनि प्रतिफलका लागि दबाब पर्न सक्छ । प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था रहन्छ । यो सबै कुरा राष्ट्र बैंकले बुझ्नुपर्छ ।

ब्याजदर घटिरहेकाले कर्जा तानातान छ भन्छन् ?

ब्याजदर अहिले स्थिर रुपमा छ । घट्ने बढ्ने भन्ने कुरा आधार दर (बेस रेट) अनुसार हो । हामीले प्रिमियमलाई चलाउन पाइँदैन । मार्केटमा लगभग सिंगल डिजिटमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरिरहेको अवस्था छ । विकास बैंकको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

बेसरेट टाइट गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गर्यो । यसले ब्याजदरमा उथलपुथल भएको अवस्था छैन । कोरोनाले गर्दा तरलता अलि बढेको देखिएको छ । नयाँ उद्योग, नयाँ ब्यवसाय शुरु नगरेकाले लिक्वीडिटी थोरै बढेको हो । ब्याजदर घट्ने भन्दा पनि बेसरेट थोरै तलमाथि हुने हो ।

कर्जाको तानातान भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । खुल्ला अर्थतन्त्रमा यस्ता प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधी हुनुपर्छ । ग्राहकको चाहना अनुसार सधैँ एउटै बैंकमा रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन । ग्राहकले कहाँ सजिलो मान्छ, कहाँ ब्यजदर र सेवाका हिसावले राम्रो छ, त्यहाँ जान पाउनुपर्छ । अहिलेका ग्राहक त्यति नबुझेका पनि छैनन् ।

–

अहिले विकास बैंकको क्यापिटल फण्ड औसतमा ११.५ प्रतिशत छ । विकास बैंकलाई १० प्रतिशतमात्रै कायम गरे पर्याप्त हुने व्यवस्था त छ । तर हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपरेको छ । त्यो भयो भने हामीसँग विजनेश गर्ने कुनै आधार छैन ।

–

एउटा ब्यक्तिले ग्राहकलाई रोक्ने र तान्ने अवस्था छैन । सेवा र ब्याजदरक हिसावले मुभमेन्ट भएको अवस्था छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छजस्तो लाग्दैन । ग्राहकलाई आफ्नो खुसीले बैंक छान्ने अधिकार छ । छोटो समयमा लोभमा पार्ने र पोलिशीभन्दा बाहिर गएका घटना यदाकदा देखिएका छन् । यी कुराहरु बैंकर्सको तर्फबाट हुनु हुँदैन ।

यसले गर्दा कस्टमरलाई अप्ठ्यारोमात्रै होइन ह्यारेस्मेण्ट पनि हुन्छ । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा र बैंकिङ प्रोडक्टहरु चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ । डिजिटल बैंकिङ सेवाबाट नै हामीले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो । केही हदसम्म तानातान पनि भएको छ । तर बैंकहरुले त्यो किसिमको ब्यवहार गर्नु हुँदैन ।

कर्जाको ब्याजदर अब कहिले बढ्छ ?

त्यस्तो धेरै थपघट हुन्छ जस्तो लाग्दैन् । आधार दर उस्तै भएकाले सामान्य तलमाथि परिवर्तन होला जस्तो छ । तर ब्याजदरलाई अहिले लिक्वीडिटी टाइट भएर निक्षेपको ब्याजदरलाई बढाउनुपर्ने स्थिती आयो भने कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । त्यो अवस्था अहिले छैन । तुरुन्तै कर्जाको ब्याज बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।

कोरोना महामारीले बैंकहरुको खराब कर्जा कति बढ्ने देखिएको छ ?

कोरोनाले विजनेश सुचारु हुन सकेका छैनन् । कतिपय विजनेश सुचारु भएका छन् । बैंकको एनपीएल वर्किङ क्यापिटल दिँदा होस् वा अन्य लगानी गर्दा होस्, रिस्क लिएर त्यसबाट पनि केही मिसयुज भयो की भनेर राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढायो । कोरोनाको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई छ । अघिल्लो बर्षभन्दा प्वाइन्ट फाइभदेखि १ प्रतिशतसम्म प्रत्येक बैंक वित्तीय संस्थाको एनपीएल बढ्ने देखिएको छ ।

यो आवमा पहिले जस्तै लाभांश दिने अवस्था छ त ?

अघिल्लो बर्षको लाभांश औसतमा १५ प्रतिशत थियो । अहिले पनि त्योभन्दा बढी दिनसक्ने अवस्था छैन । बैंकहरुले अघिल्लो बर्षजस्तै दुई अंकमा लाभांश दिन सक्छन् जस्तो लाग्छ ।

गरिमा विकास बैंकको लाभांश बढ्छ की घट्छ ?

हामीले गत बर्ष १३.५ प्रतिशत दिएको हो । राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढाउने ब्यवस्था ल्यायो । त्योभन्दा पहिले औसत १९ प्रतिशतको हिसावमा हामीले वित्तीय विवरण निकालेका थियौं । प्रोभिजिनीङ थप्नुपर्दा १८–२० करोड रुपैयाँ थप दायित्व बढेको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो बैंकले १६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । हामीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छौं । त्यसबाट पनि यो बैंकले यति दिनसक्छ भनेर हिसाब गर्न सकिन्छ ।

गरिमा विकास बैंकलाई ठूला बाणिज्य बैंकबाट मर्जरका लागि अफर आएको छ ?

ठूला बैंक वित्तीय संस्थाले गरिमालाई मायाँ गरेको होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि अफर गरेका हुन सक्छन् । मर्जर गर्ने वा नगर्ने कुरा सञ्चालक र संस्थापकहरुको निर्णयमा भर पर्छ । हाम्रो सञ्चालक समिति र प्रमोटरको गत बर्षको साधारण सभामा बाध्यकारी भएर मर्जरमा नाजाने निर्णय गरेको छ । बरु बैंकलाई पूँजी, प्रविधि, मानव संशाधनका हिसावले अझ सुदृढ बनाउने र आधुनिक किसिमको बैंक बनाउन कस्तो किसिमको म्यानपावर चाहिन्छ, कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी चाहीन्छ त्यसमा हामी बढी सहभागि हुन्छौँ ।

गरिमा विकास बैंकको रुपमा नै चलाउने भनेर साधारण सभाले ‘निर्देशन’ दिएको छ । त्यसैले गरिमा विकास बैंक मर्जमा जान्छजस्तो लाग्दैन । प्रत्येक बैंक वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा छन् । सबैको अवस्था राम्रो छ । गरिमाका ११० शाखा पुगेका छन् । त्यसैले गरिमालाई मर्जरका लागि सोध्ने कुरा स्वभाविक नै हो । गरिमा विकास बैंकको मर्जरमा जाने कुनै लक्ष्य छैन ।

राष्ट्र बैंकको चाहना पनि विकास बैंक बचाउने भन्ने हो ?

विगत २०६६ सालभन्दा अगाडि वित्तीय पहुँच २५ प्रतिशत पनि थिएन । अहिले त्यो ८० प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क आएको छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका भनेको विकास बैंकको छ । किनभने मेचीदेखि महाकालीसम्म ३ जिल्ले, १० जिल्ले र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक स्थापना भए ।

वित्तीय कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने विकास बैंकले सिकाएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि सबैभन्दा साना बैंकहरु मर्ज हुने लहर चल्यो । अहिले पनि २० प्रतिशत जनसंख्या बैंकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । उनीहरुलाई पनि सेवा दिनुपर्छ र कमर्शियल बैंकभन्दा विकास बैंकहरुमा पब्लिकले सेवा लिन सजिलो मान्छन् ।

विकास बैंकले मध्यम र निम्न बर्गलाई सेवा दिएको छ । विकास बैंकको राष्ट्र बैंकलाई आवश्यकता छ । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक र केही क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकहरु छन् । विकास बैंक चाहिन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले पनि महसुश गरेको छ ।

यसको मतलब विकास बैंकलाई मर्जरको आवश्यकता छैन ?

हामीलाई त्यस्तो दबाब आएको छैन् ।

गरिमा विकास बैंकको अबको योजना के हो ?

जहाँ वित्तीय क्षेत्रको पहूँच छैन, त्यहाँ शाखा विस्तार गर्ने र बैंकले मर्चेन्ट बैंकिङ खोल्ने । सोही बमोजिम एक्च्यिुट क्यापिटलमा ५१ प्रतिशत लगानी गरेका छौँ । त्यो सम्झौता भइसकेको छ । त्यसलाई भदौ भित्र गरिमा क्यापिटलका रुपमा कारोबार गर्नेछ ।

गरिमा विकास बैंकको पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । त्यस अन्तर्गत हाम्रा अहिले भएका विभाग, सूचना प्रविधी, व्यवसायिक एकाईलाई आधुनिकीकरण गरेर परिवर्तन गर्ने भन्ने योजना छ ।

यसका लागि केही जनशक्ति थप गरेर बैंकको सेवालाई परिस्कृत गर्दै अघि बढाउने लक्ष्य छ । बीमा कम्पनीमा पनि लगानी बढाउँदै गएको छ । ग्राहकलाई सेवामा गुणस्तर सुधार गर्ने काम भइरहेको छ ।

शेयर बजार बढिरहेको छ, यो बेलामा विकास बैंकले मालामाल कमाए भन्छन् नी ?

गरिमा विकास बैंकले सेयर किन्ने बेच्ने गरेको छैन । केही विकास बैंकको धेरै पहिले लघुवित्तमा भएको लगानी बेच्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो । त्यसले गर्दा केही बैंकले कमाएको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकले तपाइँको कोर क्यापिटलको यहाँ भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भनेर मापदण्ड तोकिदिएको हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गरेर कमाए भन्ने कुरामा म सहमत छैन ।

बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाको शेयर किन्न पाउँदैन् । अन्य क्षेत्रको शेयरमा त्यति धेरै लगानी गरेर बैंकहरुले त्यो सेक्टरबाट कमाउनुभन्दा पनि बैंकले आफ्नै कोर बैंकिङबाट कमाएको हो । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले शेयर खरीद गरेपछि एक बर्षसम्म बेच्न नपाउने भन्ने नीति ल्याएको छ । तर शेयरको मार्केट प्राइस बढेकै छ । बैंक वित्तीय संस्थाका कारण मार्केट प्राइस बढ्यो भन्ने कुरा पछिल्लो नीतिले प्रमाणित भैसकेको छ ।