‘विद्युतीय गाडी’मा सरकारको आँखा, कहिलेदेखि बढाइँदैछ ईभीमा कर ?
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने योजना अघि सारेको छ । राजस्व संकलनमा धक्का लागेपछि सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधानमा कर बढाउने योजना बनाएको छ । आगामी आवको बजेटबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय पुगेको स्रोतको भनाई छ ।
सरकारले जेठ १५ गते बार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक बर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुने भएपनि कर सम्बन्धी प्रावधान भने बजेट घोषणा भएलगत्तै जेठ १६ गतेबाटै लागू हुनेछ । त्यस अनुसार विद्युतीय गाडीमा कर बढाएमा जेठ १६ गतेबाट लागू हुनेछ ।
सरकारले हरेक बर्ष बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक ऐन मार्फत विभिन्न बस्तु तथा सेवामा लाग्ने करको दर तोक्ने गर्छ । विद्युतीय गाडीमा पनि सोही ऐनमार्फत नै कर लगाइएको छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा लागेको कर बढाउन सरकारले आर्थिक ऐन तथा विनियमावली संसोधन गर्नुपर्छ ।
अध्यादेश ल्याएर पनि विद्युतीय सवारी साधानमा कर बढाउन सकिन्छ । तर, त्यो झमेलामा जाने योजनामा अर्थ मन्त्रालय छैन । नयाँ बजेट ल्याउन ४ महिना मात्रै समय बाँकी छ । यस वर्षदेखि सांसदहरुलाई विनियोजन विधेयकबारे थप जिम्मेवार बनाउन भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम फागुनमै ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अर्को आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ तोक्न योजनाको सूची मागिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको बजेट संशोधन गरेर कर बढाउने होइन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट राजस्व बढाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जानकारी दियो ।
अर्थ मन्त्रालयले यस अघि नै विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार महसुल १०० प्रतिशत बढाउनुपर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । यद्यपि, मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस्तो छलफल भएको कुरालाई ‘गोप्य’ राख्न चाहिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि केही दिन अघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको ४७ औं साधारण सभामा विद्युतीय गाडीको कर बढाउने संकेत गरेका थिए । व्यवसायीहरुले कर बढाउन नहुने भन्दै उल्टै घटाउनुपर्ने माग गरेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले व्यवसायीलाई यसबारे नबोल्न आग्रह गरेका थिए ।
यसले अटो व्यापारीहरुमा कहिलेदेखि कर बढ्छ भन्ने अन्यौल बढेको थियो । तर, आगामी आवदेखि नै विद्युतीय सवारी कर बढाउने योजना अघि सारेपछि व्यवसायीहरुको अन्यौलता पनि हटेको छ ।
अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा गाडी र ब्याट्रीको क्षमताअनुसार १० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर लगाइँदै आइएको छ । अब त्यसलाई १०० प्रतिशत बढाउने योजना सरकारले बनाएको छ । साथै, गाडीको क्षमता भन्दा पनि मूल्यको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सरकारले चालु आवमा लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको आधा समय सकिदाँ लक्ष्यको ३५ प्रतिशत हारहारीमा मात्रै राजस्व उठेको छ ।
चालु आवमा सरकारले कर, गैरकर र अनुदान लगायतका माध्यमबाट १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पुस मसान्तसम्म त्यसको ३५.१९ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाखमात्रै राजस्व उठेको छ ।
यसरी राजश्व संकलन सोचेअनुरुप नभएपछि सरकारले पछिल्लो समय उच्च आयातहुँदै गरेको विद्युतीय गाडीमा आँखा लगाएको छ । त्यसमा कर बढाएमा राजस्व संकलन बढ्ने अनुमान सरकारको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको माग उच्च रहेकाले कर लगाउँदा आयातमा फरक नपर्ने र राजस्व संकलन पनि बढ्ने सरकारी अनुमान छ ।
सरकारले विद्युत खपत बढाउने र शून्य कार्वन लक्ष्यलाई सघाउने भनेर विद्युतीय गाडीमा भन्सार महशुल घटाएको थियो । तर यसको ठूलो असर अहिले राजस्वमा देखिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ह्वात्तै चुलिँदा यसका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको, तर देशभित्र राजस्व भने उल्लेख्य कमी आएको छ ।
विश्वास गौचन जस्ता कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले विद्युत खपत बढाउने र विदेशी मुद्राको बचत गर्ने नाममा विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट दिनु गलत कदम भएको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री महतले पनि दक्षिण एसियामै विद्युतीय सवारीमा नेपालले न्यून कर लगाएको बताएका छन् । क्षेत्रीय स्तरमा सबैभन्दा गरिब देशले महँगा गाडीमा सबैभन्दा कम कर लगाउनु न्यायोचित नहुने अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । मध्ये जेठदेखि राजस्व बढ्ने हल्ला आएपछि गाडीको आयात र विक्रीमा भने बढोत्तरी देखिएको छ ।
