डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण नै अवैध ! « Artha Path
२० पुष २०७६, आईतवार

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण नै अवैध !



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको देखिएको छ । मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई पुस १२ गते पाँच दिनको म्याद दिएर ‘किन पदमुक्त नगर्ने ?’ भन्दै लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

तर, बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा ‘डेपुटीलाई पदमुक्त गर्नुअघि आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन’ भन्ने छिद्रलाई टेकेर अर्थमन्त्री खतिवडाले पदमुक्त गर्नुअघि चलखेल गर्ने मौका नदिने नियतका साथ पाँच दिनको छोटो म्याद दिएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ । नेपालको प्रचलित नियम अनुसार कुनैपनि अभियोग लागेको व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई कानुनी भाषामा आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवधी भनेको ऐन वा नियममै उल्लेख गरेको अवस्थामा सोबमोजिम र अन्यथा बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिने हुने प्रचलित नियम, व्यवस्था र नजिरलाई सरासर लत्याइएको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुअघि ३५ दिनको म्याद नदिनुको पछाडीको रहस्य अवकाशको मुखमा पुगेका बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने चाहना र प्रपञ्च हो । निरौला ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी माघ ७ गतेदेखि अवकाश हुँदैछन् । हाल उनी अवकाश अघिको ३० दिनको बिदामा बसेका छन् । कथम्कदाचित श्रेष्ठलाई पाँच दिनको म्याद दिएर सरकारले यो साता पदमुक्त गरेपनि निरौला डेपुटी गभर्नर बन्न चाँहि सक्दैनन् ।

रिक्त हुने डेपुटी गभर्नरको पदको लागि गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दुई जना कार्यकारी निर्देशकको नामा सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीपनि अर्थमन्त्री खतिवडाको चाहनालाई मूर्तरूप नदिन सम्भवतः आगामी साता ‘तनाब व्यवस्थापन बिदा’ मा सात दिन कार्यालयमा अनुपस्थित हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । त्यसपछि स्वतः निरौलाले अवकाश पाउनेछन् । अन्यथा, तत्काल नाम सिफारिश गर्न अर्थ मन्त्रालयले दबाब दिएमा उनले अर्का कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठ र डा. नेफिल मताङ्गी मास्केको नाम सिफारिश गरेर अर्थमन्त्रीको चाहनामा तुषारापात पनि गराइदिनसक्ने अड्कल लगाउन सकिन्छ । ऐनमा रिक्त डेपुटी गभर्नर पदको नियुक्तीको लागि गभर्नरले कार्य क्षमताको आधारमा दुई जना कार्यकारीको नाम सिफारिश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्ककन गर्ने कानुनी अधिकार गभर्नरमा मात्र रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा महेश्वरलाल श्रेष्ठको पल्ला स्वतः भारी हुनेमा कुनै द्विविधा छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्