विवादको उत्कर्षमा बैंकिङ ऋणः वित्तिय संस्थाको ऋण नतिरेमा कानुनअनुसार कस्तो हुन्छ सजायँ ?
काठमाडौं । ब्याजदर महंगो भएकोले घटाउनुपर्नेदेखि ऋण नतिर्नेसम्मका मुद्धा बोकेर यतिबेला व्यवसायीहरुले वित्तिय क्षेत्रविरुद्ध विभिन्न नाममा अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजधानी काठमाण्डौंमै हिजो संस्थागत रुपमै व्यवसायीहरुको संगठनकै ब्यानरमा माइतीघरमा बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध भन्दै आन्दोलन भयो भने राजधानीबाहिर हेटौंडादेखि अन्य जिल्लामा समेत विरोध आन्दोलनले आफ्नो फराकिलो स्वरुप ग्रहण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसक्रममा आजै देशको केन्द्रिय बैंक घेरा उगनेसम्म उनीहरुको घोषित योजना छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समितिले हिजो मात्रै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवसायीहरुलाई आन्दोलनमा सहाभागी हुन सूचना जारी गरी खुला आब्हान नै ग¥यो । यतिमात्र नभएर अब बैंक र वित्तिय संस्थामा निक्षेप नराख्न समेत उनीहरुको अपिल छ । आन्दोलनमा देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका ९ वटा महासंघ र ५९ वटा जिल्ला तथा वस्तुगत संघ आबद्ध छन् । माइतीघर मण्डलामा सडकमै उत्रिएर देशभरका करिब १०० वटा व्यवसायी सङ्गठन मिलेर आन्दोलन थालिसेका छन् ।
हिजोदेखि संयुक्त आन्दोलनका नाममा उठेका उद्योगी व्यवसायीले आज नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने योजनामा छन् । उनीहरुले चर्को ब्याजका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएकाले एकल अङ्कमा ब्याज रहनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् भने यसको कारण व्यवसाय गर्न मुस्किल परिरहेको भन्दै उनीहरुले देशको मौद्रिक नीति नै परिमार्जन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यसैगरी, देशकै मुख्य औद्योगिक तथा शहर हेटौँडामा पनि बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध भन्दै संघ र संघमा आबद्ध वस्तुगत संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, होटल एशोसिएशन मकवानपुर लगायत विभिन्न व्यवसायिक संघहरुले हेटौँडामा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसअनुसार आइतबार नगद जम्मा नगर्ने, सोमबारबाट सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार बन्द गराउने र ३० गतेदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा बैंक बन्द गराउने संघको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
यी सबैको एउटै मात्र मागको रुपमा हालको ब्याजदर प्रणाली महंगो भएको भन्दै यसबाट घटाएर एक अंकमा ल्याउनुपर्ने अर्थात् दश प्रतिशत भन्दा कममा कायम गर्न र ऋण प्रवाह गर्न माग गरिरहेका छन् । यसबाट वित्तिय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शीताको प्रणाली नै भत्निसक्ने चिन्ता त चौतर्फी बढेको छ नै । देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनिरहेको वर्तमान समयमा यस्तो प्रकारको आन्दोलनले वित्तिय संकट झन् गहिरिने जोखिम उत्तिकै छ ।
तर, यसप्रकारको आन्दोलनले नै अहिले उठिरहेको आन्दोलनको सबै समाधान दिनसक्छ त ? वित्तिय क्षेत्रमा यतिबेला यही जिज्ञासा सर्वत्र छ । जसका लागि नेपालको मौद्रिक नीति तथा वित्तिय कानुन छ । जसअनुसार ऋण लिएर पनि नतिर्ने वा अरु बहानाबाजी गर्नेमाथी कानुन अनुसार कस्तो कारबाही वा सजायँको व्यवस्था छ त ? अर्कोतर्फ नेपालका कति वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरुको संख्या कति छ र त्यस्तो ऋणको पुरा हिसाब कति छ त ?
देशभर १८ लाख ऋणी, ४८ खर्ब पैसा
तथांकअनुसार बैंक, लघुवित्त गरी नेपालमा अहिले १२५ बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । ती संस्थाबाट ४८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ । ती संस्थाले ५३ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिने ऋणीको संख्या १८ लाख छ ।
सअनुसार ऋणीको खाता १८ लाख छ । तर, ४ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छ । त्यस्तै लघुवित्तका ३३ लाख ऋणीले साढे ४ खर्ब ऋण चलाएको लघुवित्त बैंकर्स संघको तथ्यांक छ । तर, लघुवित्तका ग्राहक भने ५८ लाख बढी रहेका छन् ।
ऋण नतिरे कालोसूचीमा परिन्छ
ऋण निश्चित अवधिमा तिर्ने गरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निब्र्याजी हुनसक्छ । तर, धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, व्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो ।
यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुर्नकर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यवसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्दछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिला साहु–महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिएको समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । कोरोना माहामारीपछि समयमै ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेहरु बढ्न थालेको तथ्यांक कर्जा सूचना केन्द्रसँग छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालोसूचीमा पर्ने संख्या ३ हजारभन्दा बढी थियो । आ.व.२०७७/७८ मा साढे ४ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेका थिए । २०७८/७९ मा १३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनामा १४ हजार बढी कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।
के कारणले कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?
कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्न २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई असल कर्जा, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघे शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेको कर्जा खराब कर्जामा पर्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।
ऋण लिएको मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।
कानूनअनुसार कस्तो कारबाही हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ८ मा कर्जा प्रवाह र असुलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित हुने गरी धितो राखी ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यस्तो कर्जा तोकिएको समयमा चुक्ता नगरेमा ऐनको दफा ५७ मा त्यस्तो धितो बिक्री गरेर साँवा ब्याज असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । राखेको धितोले नपुगे अथवा सो धितोको भाउ घटे ऋणीले थप धितो राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो धितोबाट पनि नपुगे ऋणीको अरु चल÷अचल सम्पत्तिबाट ऋण असुल हुने व्यवस्था छ ।
समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनेछ । ऋणीको धितो, स्वेदशमा भएको सम्पत्तिले ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नपुगे विदेशमा भएको सम्पत्तिबाट पनि कर्जा असुलउपर गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यी सबै प्रक्रियाबाट पनि ऋण असुल भएन भने राज्यले दिने सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गराउन राष्ट्र बैंकले सरकारलाई अनुरोध गर्नसक्छ । ऋणीको राहदानी जफत तथा रोक्का, बैंकिङ कारोबार रोक्का, विदेशस्थित बैंकमा समेत खाता खोल्न नपाउने व्यवस्थालगायत राज्यले दिने अन्य सेवा–सुविधाबाट पनि बञ्चित गराइने व्यवस्था छ ।
