सरकारको स्वीकृत बिना नै बीमा लाइसेन्सः
अब बीमाको लाइसेन्समा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप नहुने, बीमा प्राधिकरणकै एकल निर्णय चल्ने
काठमाडौं । अब पुनर्बीमा, जीवन, निर्जीबन तथा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने मामलामा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप नहुने भएको छ ।
अब बीमा समितिबाट रुपान्तरण भएर बन्ने बीमा प्राधिकरणको एकल निर्णयमै यस्तो लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने भएको हो ।
सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ बीमा ऐन २०७९ ले प्राधिकरणलाई उक्त अधिकारी दिएको हो ।
उक्त ऐन २२ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसपछि पुनर्बीमा, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न परेमा प्राधिकरणकै निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
समितिले अगाडि बढाएको लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रक्रिया निर्वाचन आचार संहिताका कारण मंसिर ४ सम्म रोकिने सम्भावना बढी छ । त्यो भएमा लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने मामलमा समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बीमा समितिले नै दिन सक्ने व्यवस्था छ । जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, लघुबीमाको लाइसेन्स दिने मामलामा भने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो । तर, बीमा ऐन कार्यान्वन भएपछि यस सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई नै हुनेछ ।
बीमा ऐन २०४९ लाई संसोधन गर्न बनेको नयाँ कानुन अर्थात् बीमा ऐन २०७९ हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । त्यो कात्तिक २२ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँदैछ । बीमा ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गत असोज २३ गते प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।
