संसदमा पनि चर्किँदै लघुवित्तको ज्यादतीविरुद्ध बहस, ऋणको भारीले नागरिकलाई थला पारेकोमा चिन्ता
काठमाण्डौं । लघुवित्त कम्पनीहरुको ऋणले निम्न स्तरका नागरिकहरुलाई घरवास उजाडिन बाध्य पारेको भन्दै देशव्यापी यसको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला संघिय संसद प्रतिनिधिसभामा पनि लघुविक्तहरुले निम्त्याएको संकटका बारेमा दिननानुदिन बहस चर्किरहेको छ । विगत केही दिनअघिदेखि नै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सांसदहरुले लघुवित्त कम्पनीहरुले ऋणका नाममा नागरिकलाई थोपरेको ऋणको भारी र त्यसबाट सिर्जना गरिएको ज्याजतीविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।
यसैक्रममा बुधबार प्रतिनिधिसभाको संसद् बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै काँग्रेस नेता तथा सांसद् गननकुमार थापाले लघुवित्त संस्थाहरुका कारण निम्नस्तरका नागरिकमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘अति न्यून आय भएका नागरिकलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्न काम होला भनेको तर, कयौं लघुवित्त संस्थाहरुको कारणले गर्दा धेरै गरिबहरु उठ्नै नसक्नेगरीकन थला पर्न बाध्य भएका छन्’, थापाले भने ।
अनुचित नाफा कमाउनकै लागि लघुवित्त संस्थाहरुले जे पनि गर्ने गरेको बताउँदै उनले तत्कालको गर्जो टार्नका लागि जहाँबाट जस्तोपनि ऋण लिने ग्राहकहरुकारण अहिलेको यस्तो संकट देखिएको बताए । लघुवित्त कम्पनीलाई अनुमति दिन हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दा मुठ्ठी कस्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको सांसद थापाले आरोप लगाए । ‘यसकारण साँचिकै मर्कामा परेकाहरुको राहतका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग रहेको फण्ड प्रयोग गर्ने, वदनियतपूर्ण ढंगले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने नीति बनाउनुपर्छ’, थापाले माग गरे ।
साथै एउटा ऋणीले एउटै मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थप गरेर राष्ट्र बंैक निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन् । ‘सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तिय साक्षरतालाई स्थानिय सरकारसँगको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जाने यी कामहरु राष्ट्र बैंकले तत्काल गरोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु’, सांसद थापाले भने ।
