यस्ता छन् आगामी आवको बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता (सूचीसहित)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार आगामी आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।

यस्ता छन् आगामी आवको बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता
उद्देश्य
१. अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
२. गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने,
३.लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
४.समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
५. संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,
६. बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने।

बजेटका प्राथमिकता
१. कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,
२. लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन,
३. सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,
४. गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
५. डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन,
६. वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन,
७. मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,
८. वित्तीय क्षेत्र सुधार,
९. वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार,
१०. सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार।