अर्थमन्त्री पुन बारम्बार महतको यतिधेरै प्रशंशा किन गरिरहेका छन् ?

अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार विश्व बैंकका अधिकारीसँग भेटेर केवल एउटै सन्देश दिने प्रयास गरे । ‘डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिमै अघि बढ्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता उनको थियो । यसलाई संकेतको रुपमा होइन, एक प्रकारले ‘प्रष्टिकरण’को शैलीमा उनले धारणा राखेका थिए ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोस मन्त्री पुनलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन थाल्नुअघि अर्थमन्त्रीले औपचारिक रुपमा भेटेका अन्तिम विदेशी प्रतिनिधी उनै हुन् ।

मन्त्रीकै सचिवालयद्वारा प्रेषित समाचार सामग्री अनुसार उक्त भेटमा मन्त्री पुनले आफ्ना पूर्ववर्ती महतले अघि बढाएका ‘सकारात्मक कार्यक्रम’ परिवर्तन नहुने जानकारी गराए । यसअघि नै डा. महतले संसदमा नयाँ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका थिए ।

सिद्धान्त र प्राथमिकताले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रका चार स्तम्भको रुपमा अघि बढाएको छ । त्यस्तै सामाजिक न्याय, हरित एवम् उत्थानशील अर्थतन्त्र र जनसांख्यिक लाभको उपयोगलाई पनि समेटेको छ ।

उक्त दस्तावेजका मुख्य बूँदा यस्ता छन् :

१. निजी लगानी संकुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने ।
२. जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालन गर्न वार्ता र सम्बादलाई घनीभूत बनाउने ।
३. वित्तीय अनुशासन सुदृढ गरी संचित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम राख्ने ।
४. सामाजिक क्षेत्रको लगानी र साधनको पुनरवितरणलाई समन्यायिक बनाउने ।
५. निजी लगानी प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने ।
६. जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमाथि परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरण गर्न क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने ।

महतले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गरेर आफूले महतको कार्यादेशलाई सर्लक्कै स्वीकार गरेको मन्त्री पुनले बताए । उक्त दस्तावेजमा ‘हेरफेर’ गर्न धेरै सुझाव आए पनि आफूले ‘नटेरेको’ भनेर उनले प्रष्टिकरण दिए ।

मन्त्री पुन त्यतिमै रोकिएनन् । उनले एमसीसीको सन्दर्भ पनि उठाए । एमसीए नेपालमार्फत् सञ्चालित आयोजना ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महतकै अग्रसरतामा तय भएको अन्तरराष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)को विश्व बैठक आयोजना गर्न र मध्ये वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्न उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

फेरिससँग मन्त्री पुनले आफ्नो यस्तो सन्देश ‘विश्व बैंकको मुख्यालयसम्म पुर्‍याइदिन आग्रह गरेको’ अर्थमन्त्रीकै सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पुन सिंहदरबार छिरेदेखि नै डा. महतको लगातार प्रशंशा गरिरहेका छन् । उनले फागुन २३ मा कार्यभार सम्हाल्दा नै महतले ‘कयौं राम्रा काम गरेको र ती कामले अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार भएको’ बताएका थिए । बरु डा. महतले आफैंले गरेका कामको बारेमा राम्रोसँग प्रचार गर्न नसकेको उनले बताएका थिए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यकारिणी समितिसँगको प्रथम साक्षात्कारमा त उनले डा. महतलाई ‘बलिको बोको’ बनाइएको भनिदिए । स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महतको आलोचना गरिरहँदा उनले महतको पक्षधरता लिइनै रहे । त्यस बेला पनि उनले महतकै प्रयासबाट ‘श्रीलंका हुन्छ भनिएको अर्थतन्त्र अहिले सुदृढ बन्दै गएको’ बताए ।

स्वयम् अर्थमन्त्री पुनको भाषामा महतप्रति यस प्रकार उनको लगावको कारण केवल ‘नीतिगत स्थायित्व’ हो । सरकारप्रतिको विस्वास कायम राख्न आफूले महतकै लय समातेको सन्देश दिन उनले ठूलै प्रयास गरेका छन् ।

किन महत ?

जम्मा ११ महिना अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले पदमा रहुञ्जेल स्वयम् प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्ष र आफ्नै दलका कतिपय नेताको आलोचना सहनु पर्यो । तर उनको शैलीभन्दा उनले गरेका कामलाई ध्यान दिनेहरुले महतलाई औधि मन पराए । उनैको उत्तराधिकारी बनेर मन्त्रालय भित्रिएका पुनले महतको कदम र उनको अन्तरराष्ट्रिय छबिबारे हेक्का राखेर नै पुनले महतको प्रशंशा गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले चाल्ने नीतिगत कदमहरुको प्रभाव देखिन केही समय लाग्छ । महतले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, वितरणलाई समन्यायिक बनाउन र आर्थिक अनुशासन पालना गर्नमा थुप्रै काम गरेका छन् । उनका कामको परिणाम केही देखिन थालेका छन् भने धेरै त देखिनै बाँकी छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा हरित कोष

डा. महतले पूर्वाधार विकासमा ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’जस्ता हरित कोष एवम् वातावरणमा क्रियाशील संस्थाहरुबाट लगानी जुटाइनु पर्ने अवधारणा अघि सारे । नेपालमा नीतिगत तहबाट यस प्रकारको धारणा अघि सारिएको र त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रुपमै अघि बढाएको यो पहिलो पल्ट हो ।

उनले बहुपक्षीय दातृ निकायदेखि संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय र आईएनजीओहरुलाई अध्ययन र पैरवीजस्ता काममा होइन, जनताले उपयोग गर्न पाउने भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न दबाब दिन थाले । यो विषय उनले बजेटको सिद्धान्तमै पनि राखेका छन् ।

नेपालजस्तो गरिब पर्वतीय मुलुकका लागि हरित कोषहरु महत्वपूर्ण विकास साझेदार हुन् । नेपाल सरकारले गरेका कामबाट प्राप्त उपलब्धीलाई बेचेर विदेशमा पैसा उठाउने आईएनजीओहरुले अब विकास निर्माणमै लगानी गर्नुपर्ने उनको शर्त रहेको छ । अध्ययन र पैरवीको नाममा सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने वा होटेलमा सेमिनार गरेर बजेट सिध्याउने प्रबृत्तीको अन्त्य गर्न उनले दाताहरुलाई दबाब दिए ।

अहिले बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने हो भने कम्तिमा पनि ७४ अर्ब रुपैयाँ ‘भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ’ गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसको आकार १ खर्बसम्म पुग्न सक्ने जानकार बताउँछन् । यस्तो लगानीको कुनै वित्तीय प्रतिफल आउँदैन । मन्त्री महतले यस्ता खाले ‘हरित ऊर्जा’ उत्पादनमा सघाउन कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुले लगानी गर्नुपर्ने शर्त अघि सारे ।

यदी यो अवधारणालाई वास्तवमै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने हामीले पुर्वाधार परियोजनामा ठूलो विदेशी अनुदान भित्र्याउन सक्ने संभावना छ । यहाँको बढ्दो लागत र अपर्याप्त स्रोतको समस्यालाई थोरबहुत समाधान गर्न सक्ने थियौं । छिमेकी बंगलादेशले यस्ता कोषहरुबाट ठूलो लाभ लिएको छ । मन्त्री महतले गत भदौ पहिलो साता क्यानडामा आयोजित ‘विश्व वातावरण सुविधा’को बैठकमा पुगेर यसबारे विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

दातासँगै हाबी

त्यस्तै यो साल मोरक्कोमा आयोजित विश्व बैंक तथा आईएमएफको वार्षिक बैठकमा त डा. महत निकै कठोर रुपमा प्रस्तुत भए । उनले ती संस्थाको ‘झाँको झारेझैँ’ प्रस्तुती दिए । ‘संस्थागत सुशासन र आर्थिक अनुशासन’मा नेपालका कमजोरीबारे आफू अवगत रहेको उनले सबैलाई सुनाए । त्यस्ता कमजोरीलाई हटाउन सरकारले आफ्नै तवरले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘वित्तीय प्रणाली र सार्वजनिक वित्तमा पनि केही दबाब परेको छ । हामीबाट विगतमा केही कमीकमजोरी भएकै हुन्’, उनले भनेका थिए, ‘अब हामी ती कमी कमजोरी हटाउन लागिरहेका छौं । तपाइँहरुले हाम्रा कमजोरी खोजेर बस्नै पर्दैन ।’

यसअघि आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा नेपालले हस्ताक्षर नै गरेका कतिपय शर्तको परिपालना हुन नसक्ने भनेर उनले ‘साइडलाइन’ वार्ताहरुमा स्पष्ट पारेका थिए । उनले नेपालको मौलिकतालाई हेक्का नराखि गरिएको केही शर्त कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए पनि कतिपय जायज कमजोरीको हल गर्न आफू तत्पर र सक्षम रहेको बताए ।

‘तिमीहरुले हामीलाई धेरै सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेण्ट) गर्ने कोसिस नगर’ भनेर महतले त्यहाँ स्पष्ट रुपमा भनेका थिए । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री महत यति हाबी भए की, त्यसपछि बहुपक्षीय विकास साझेदारहरु पनि उनीसँग डराउन थालेका थिए । नेपालमा रहेका आईएमएफका प्रतिनिधिहरु त अर्थमन्त्रीलाई भेट्नै डराउँथे । ‘तिमीहरुको अर्थमन्त्री सधैंँ रिसाइरहेजस्तो देखिन्छ’, आईएमएफका एक अधिकारीको प्रतिक्रिया थियो ।

नयाँ अवधारणा र नवीन तर्क अघि सारेर बार्गेनिङ गर्ने अर्थमन्त्री भेट्टाउन निकै मुस्किल पर्छ । यसअघि नेपालका कुनै पनि अर्थमन्त्री विश्व बैंकसामु यस प्रकार ‘रूखो’ र ‘कठोर’ रुपमा प्रस्तुत नभएको विश्व बैंकअन्तरगत कार्यरत एक अधिकारी बताउँछन् । उनले अन्तरराष्ट्रिय सहायतालाई बजेटभित्रैबाट ल्याउन र देखिने खालका पूर्वाधारमा लगानी बढाउन दबाब दिए ।

महतको यही ‘हाबी शैली’ले नै आईडीएले आफ्नो विश्व बैठक नेपालमा आयोजना गर्न सहमत भयो । उक्त बैठक आगामी असारमा आयोजना हुँदै छ, जुन नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तरराष्ट्रिय समारोह हुनेवाला छ ।

फेरि पनि किन प्यारो ?

सामुहिक मञ्चदेखि दुईपक्षीय भेटसम्मै ‘कडा’ रबैयामा देखिने महतप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदाय भने निकै प्रभावित छ । महतले अघि सारेका आर्थिक अनुसाशनका गतिविधीलाई दातृ निकायहरुले निकै सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यस्ता कयौं नीतिहरुमा तिनै दातृ निकायको पनि लगानी रहेको छ ।

तर नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा आएका पुनलाई उनीहरुले पूर्णतः विस्वास गर्न नसकिरहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । ‘मन्त्रीले खासगरी पश्चिमा शक्तिहरुलाई रिझाउन भरपुर मिहेनत गरेको देखिन्छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर उनीहरु महतका नीतिहरुले कति निरन्तरता पाउँछन् भन्नेमा बढी चासो राखिरहेका छन् ।’

उनको तर्कलाई मन्त्री पुनको औपचारिक भेटघाटले पनि बल दिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले पछिल्ला दुई सातामा स्वीस राजदूत डेनिएल मेउली, चिनियाँ राजदूत छन सङ, रूसी राजदूत अलेक्सेई ए. नोभिकोभ, दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क थेयङ, विश्व बैंककी उपाध्यक्ष पामेला ओ कोनेल, बेलायती राजदूत रब फेन र फिनल्याण्डकी राजदूत रिनारिक्का हेइक्कासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

त्यस्तै, विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेन तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक आर्नो कोश्वा एवम् अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का प्रतिधिनिहरुसँग भर्चुअल बैठक पनि गरेका थिए । मन्त्री पुनले मार्टिन रेजरलाई लगानी सम्मेलनमा निम्ता पनि पठाए । त्यसपछिमात्रै उनले विश्व बैंकको नेपाल हेर्ने निर्देशक फेरिस हदादसँग भेटेका हुन् ।

यसबीच उनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)का निर्देशक आरएमपी रथनायके नेतृत्वको प्रतिनिधी मण्डलसँग पनि भेटेका थिए । चीनियाँ अग्रसरतामा खुलेको एआईआईबीको प्रतिनिधी मण्डलसँग उनले पनि महतकै जस्तो अनुदान र सस्तो ब्याजको ऋणकै विषय दोहोराए । ‘तिमीहरुको ब्याजदर महँगो भएकाले हामीले ऋण लिन सक्दैनौं । गरिब देशलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर’ भनिदिए ।

यसरी अर्थमन्त्री पुन कुनै पनि हालतमा महतका नीतिगत सुधारलाई लत्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

सन्तुलनको कोसिस ?

उनले आफ्नो छबि परिवर्तन गर्न यो कोसिस गरिरहेको भन्नेहरु पनि छन् । साधारणतया उनलाई ‘चीनपरस्त’ भनेर चिनिएको माओबादीकै कतिपय नेता स्वीकार गर्छन् । ‘यसअघि कम्युनिष्ट एकीकरण गराएर नेकपा गठन गराउन र अहिले सत्ता समिकरण बदल्नमा पनि पुनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्’, माओबादीकै एक नेताले अर्थपथसँग भने ।

पश्चिमा शक्तिहरु पनि उनलाई त्यसै ‘नजर’ले हेरिरहेका छन् । सोही कारण उनले पश्चिमा खेमासँग बढी भेटघाट गरिरहेको हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । त्यसका लागि पनि उनी महतको सजगतापूर्वक प्रशंशा गरिरहेका छन् ।

पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा नै अर्थमन्त्री पुनले १२ वर्षअघि आफू त्यही मन्त्रालय आउँदा ‘गुरिल्ला अर्थमन्त्री’ भनिएको स्मरण गरेका थिए । तर अहिले अफ्नो पहिचान फेरिएको र अब ‘गुरिल्ला’ नरहेको स्पष्ट सन्देश दिने कोसिस उनले त्यसै दिन गरेका थिए ।

उनले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘हुन त मेरो राजनीतिक विचारसँग मिल्दोजुल्दो नहोला, तर निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको अर्थतन्त्र हाम्रो वास्तविकता हो ।’ उनले सहकारीलाई निजी क्षेत्रकै एक हाँगोको रुपमा बुझ्नुपर्ने धरातलीय यथार्थ रहेको बताएका छन् ।

त्यसो त, अहिले सम्पत्ती शुद्धिकरणको विषयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चितप्राय भएको छ । त्यसबाट बच्न पनि पश्चिमाहरुलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीमाथि छ । उनी भनिरहेका छन्, ‘पहिले पनि ग्रे लिस्टबाट मैले नै हटाएको हो । अहिले पनि म त्यसको उचित प्रबन्ध गर्छु ।’ उनी सायद पश्चिमालाई रिझाउने र महतलाई पछ्याउने बाटोबाटै यस्ता कयौं समस्याको समाधान चाहिरहेका छन् ।