‘ठूलो मिहेनतले सुरक्षित अवतरण गराइएको अर्थतन्त्र फेरि जोखिममा जाने खतरा छ’
डा. प्रकाशशरण महत
उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षको लिखित वक्तव्यमा ‘साझा सुझाव पेश हुँदा पनि बजेटमा सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन्’ भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यसमा म सहमत छैन ।
बजेटरी प्रणालीलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दासम्म राज्य प्रभावकारी र समन्यायिक हुन सक्दैन । राज्य विभेदकारी, वितरणमुखि, पार्टीमुखि वा आसेपासेमुखि भयो भने देशले अपेक्षा गरेको आर्थिक बृद्धि सम्भव छैन ।
त्यसै कारण यस आर्थिक वर्षको बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको समग्र खाका प्रस्तुत गरेको छ । त्यसलाई इमानदारिता पूर्वक हामीले कार्यान्वयन अघि बढायौं । अहिले सरकारले १२ वटा कानूनी सुधारको विषयलाई अघि बढाएको छ । मैले नै निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठनका प्रमुखलाई समेत सदस्य बनाएर कानून सुधार समिति गठन गरेको थिएँ ।
नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि के के आवस्यक छ ? नेपालीहरुको पनि लगानी बढाउनका लागि केकस्ता अप्ठेराहरु छन् ? केकस्ता सुधारका आवस्यकता छन् ? झन्झट र असहजताहरु कहाँकहाँ महसुस भएका छन् ? भन्ने सवालमा निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्थाको सहभागिता र हस्ताक्षर गराएर अर्थ मन्त्रालयले नै १२ वटा कानूनको संशोधन विधेयक मन्त्री परिषदमा पुर्याएको हो ।
त्यही कुरा अहिले कानूनी रुप दिएर लगानी सम्मेलनमा थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । तसर्थ, ‘गत बजेटमा कुनै कुरा अवलम्बन गरिएन’ भन्ने तर्कसँग म सहमत हुन सकिन । यसअघि मूलतः बजेटरी प्रणालीमा अव्यवस्था थियो । बहुवर्षे ठेक्कामा अव्यवस्था थियो । त्यसलाई हामीले सुव्यवस्थित गर्दै छौँ ।
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार
हामीले दोस्रो चरणको सुधारको प्रारम्भ गरेका थियौं । त्यसको निरन्तरता भयो भने नेपालमा २०४६ सालपछि आर्थिक बृद्धिमा देखिएको नयाँ अध्याए फेरि एक पल्ट दोहोरिने छ । तर केवल वितरणमुखि बाटोमा जाने, मौखिक रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको कुरा गर्ने, व्यवहारमा उल्टो गर्ने काम भयो भने सुधार सम्भव छैन ।
जुन सिथिलता अर्थतन्त्रमा थियो, त्यसलाई चिरेर अर्थतन्त्रले लय पक्रिँदै थियो । अहिले त्यो लय भङ्ग हुने खतरा मैले देखिरहेको छु । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ज्यूले यो गठबन्धन परिवर्तन गरिरँदा ‘सबै कुरा सुधार भएका छन्, यो उपलब्धी मेरो नेतृत्वमा भयो’ पनि भन्नुभयो । सँगसँगै ‘त्यो उपलब्धीबाट म खुुुसी हुन सकिन । त्यतिमात्रै उपलब्धीबाट मलाई चित्त बुझेन । त्यसकारण मैले गठबन्धन परिवर्तन गरेको हूँ’ भन्नुभएको छ ।
विगतमा धेरै मिहेनत गरेर, धेरै अनुशासनमा रहेर, आफू पनि उदाहरण गरेर हामीले काम गरेका थियौं । त्यसरी प्राप्त उपलब्धीलाई कायम गर्ने कुरा नै चुनौतीपूर्ण हुने मैले देखिरहेको छु । एक महिना अघिसम्म राजस्व १० प्रतिशतले बृद्धि भइरहेको थियो । अहिले पछिल्लो एक महिनामै यो बृद्धिदर करीब ७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।
कर्मचारी तन्त्रलाई आउने बित्तिकै चलाउन थालिसकियो । हामीले कहिल्यै पनि त्यसरी चलाएनौं । कुराले मात्रै हुँदैन, व्यवहारले र कामले देखिनु पर्छ । हामीले चालेको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता मात्रै दिने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रसस्त संभावना छ । तर त्यसका लागि ‘कथनी र करणी’बीच सामञ्जस्यता हुनु पर्दछ ।
देश र जनताको उन्नतीमै ध्यान
हामी सरकार बाहिर भए पनि हाम्रो ध्यान नेपाली जनता र देशको उन्नतीमा छ । हामी सरकारमा नहुँदा ‘यो सरकार असफल भयो, यसले काम गर्न नसकोस्’ भन्ने बाटोमा हामी कहिल्यै पनि छैनौं । कहिलेकाहीँ त्यही गुणलाई हाम्रो कमजोरीको रुपमा लिइन्छ । तर त्यो हाम्रो मजबुत पक्ष हो ।
हामी चाहन्छौं, आर्थिक बृद्धि र उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । सरकारले एक सहयोद्धा र प्रबद्र्धक वा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कानूनी र व्यवहारिक ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर लगानी गर्न नसक्ने पूर्वाधार इत्यादीमा सरकारले लगानी गर्ने हो ।
तर सरकारले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । एकाधिकार सिर्जना हुने अवस्था नआओस् भन्नेमा सजग हुनुपर्छ । केही कसैलेमात्रै आर्थिक बृद्धिको लाभ र स्वामित्व ग्रहण गर्ने, बाँकी उद्यमी र प्रतिस्पर्धीहरु बाहिरिने परिस्थिति नआओस् भनेर सरकारले सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्छ ।
अवस्य पनि, वितरणको पाटोमा हामीले विवेकसम्मत हुनै पर्छ । निजी क्षेत्रबाट जुन स्तरमा उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यस्तो रोजगारी र उत्पादनले पनि कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई पहूँच बाहिरै छाडेको हुनसक्छ । त्यस्तो आर्थिक अवसरको लाभ लिन नसक्ने वर्गलाई सरकारले आवधिक रुपमा अध्ययन गरेर वितरणको नीति लिनु पर्छ । यसमा वितरणको मतलव पैसा बाँड्ने होइन ।
कसरी गर्ने वितरण ?
सामाजिक सुरक्षा, सहुलियतका व्यवस्थाहरु गरेर वितरणलाई न्यायोचित बनाउनु पर्छ । ती काम शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्र, अनुदानलगायत भिन्नभिन्न माध्यमबाट वितरण गर्ने हाम्रो नीति हो । त्यही नीतिलाई यो सरकारले पनि पच्छ्यायो र भनाइ अनुसार गराई पनि त्यही भयो भनेमात्रै आर्थिक उन्नती सम्भव छ ।
तर जसरी नेपालको राजनीतिमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको छ, त्यसको प्रभावबाट निजी क्षेत्र पनि अलग हुन सक्दैन । यसर्थ राजनीतिक दलहरु र तीनका नेतृत्वले गम्भीर रुपमा विचार गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।
लगानी सम्मेलनमा धर्मराउँदै विस्वास
हामीले केही सुधारका कामहरु अघि बढाएका छौं । आसन्न लगानी सम्मेलनका लागि हामीले धेरै मिहेनत गरेका छौं । विदेशी लगानीकर्ताहरु, बहुपक्षीय र दुईपक्षीय विकास साझेदारहरु अहिले बडो असमञ्जसको स्थितिमा मैले पाएको छु ।
यसलाई विस्वास दिलाउने काम सरकारको हो । त्यो विस्वास तत्काल दिलाउन नसक्ने हो भने हामीले लगानी सम्मेलनमा ‘स्तरीय लगानीकर्ता’ (क्वालिटेटिभ इन्भेस्टर्स) भित्र्याउने अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन ।
हामीलाई लगानी सम्मेलनमा भाग लिनमात्रै आउने होइन, लगानी गर्न आउने लगानीकर्ता चाहिएको छ । अहिले उनीहरु निरास भएको अवस्था छ । तिनीहरुलाई विस्वास दिलाउने काम सरकारको हो ।
हाम्रै पहलमा आगामी असारमा विश्व बैंकले सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन नेपालमा गर्दै छ । धेरै ठूलो प्रयासपछि त्यो सम्भव भएको हो । त्यहाँ पनि त्यही असमञ्जस्यता पैदा भएको छ । त्यहाँ पनि विस्वास दिलाउने काम यो सरकारको हो ।
अलमलिएको ‘कन्ट्री रेटिङ’
अर्को कुरा लगानीका लागि अन्यन्तै महत्वपूर्ण अर्को कुरा ‘कन्ट्री रेटिङ’ हो । यसको प्रक्रिया हामीले अघि बढायौं । तर अहिले सरकारले त्यस विषणमा खासै चासो र सक्रीयता देखाएको छैन भन्ने खबरहरु आइरहेको छन् । हामीले आसन्न लगानी सम्मेलन अगाडी नै यस रेटिङको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका थियौं । यसले नेपालको बारेमा जानकारी नराख्ने लगानीकर्ताहरु पनि निश्चिन्त हुन सकुन् भन्ने हो ।
नेपालमा लगानी गर्नेहरुले लगानी गुमाउनु पर्दैन, प्रतिफल प्राप्त गरेर नै फर्कन सक्छन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि यो ‘कन्ट्री रेटिङ’ हुँदै थियो । त्यसमा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ । त्यहाँ पनि विस्वास दिलाउनु पर्ने आवस्यकता मैले देखेको छु ।
कानून संशोधन अपरिहार्य
प्रधानमन्त्री ज्यूले अध्यादेशमार्फत् भए पनि १२ वटा कानूनी सुधारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने संकेत गर्नुभएको छ । उहाँले त्यो व्यवस्था सरासर अगाडी बढाएको भए यो अध्यादेशको जरुरत नै थिएन ।
यो संसदले तुरुन्तै पारित गरिसक्थ्यो । यस धेरै छलफलको आवस्यकता नै हुने थिएन । तर उहाँलाई अपनत्व लिन इच्छा लागेको होला । जसरी कार्यान्वयन गरे पनि हामीले नै अघि बढाएको यस व्यवस्थाले देशलाई फाइदा नै गर्छ ।
उत्पादन र रोजगारी बढाउने प्रयास
यसबाहेक हामीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने परम्परागत मदिराको गुणस्तर कायम गर्ने र ब्राण्डिङ गर्ने कार्यविधी तयार हुँदै थियो । यो कार्यविधी तत्कालै तयार भएर नेपाली मदिराको अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डिङ र निर्यात होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
त्यस्तै गाँजा खेतिको लागि पनि हामीले समिति बनाएका थियौँ । औषधीय उपयोगका लागि गाँजाको उत्पादन गर्ने योजनामा अरु देशले ब्यापक प्रगति गरिसकेका छन् । तर हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । प्रधानमन्त्री ज्यूले रोजगारी र उत्पादनको कुरा गरिरहनु भएको छ । यो दुईटा क्षेत्रबाट धेरै ठूलो रोजगारी र उत्पादन सम्भव छ ।
तर अहिलेको सरकार अनुदान दिने कुरामात्रै गर्नुहुन्छ । हामीले ब्याजमा अनुदान दिने अवधारणा अघि सारेका थियौँ । यत्तिकै पैसा हस्तान्तरण गर्ने हो भने त्यो पैसा वास्तविक उद्यमीको हातमा पनि पुग्दैन र वास्तविक उद्यमी आउँदा पनि आउँदैन । त्यो केवल कागजी उद्यमी हुन्छन् । त्यहाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन र उत्पादन पनि हुँदैन ।
हामीले कृषिमा दिइएको ठूलो अनुदान यसरी नै बर्बाद हुन पुगेको छ । नक्कली उद्यमीले कागज मिलाएर अनुदान लिने परिपाटी बन्दा उपलब्धी हुन सकेन । त्यही विगतबाट सिकेर हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने भनेका हौँ । आउने बजेटमा फेरि त्यसरी नै पैसा बाँड्न खोजिएको हो की वास्तवमै उत्पादन बढाउन खोजिएको हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
आगामी बजेट
नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न अब समय धेरै छैन । त्यो बजेटमा हाम्रो प्राथमिकता वितरण गर्ने हो की उत्पादन र रोजगारी बढाउने हो भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ । पूर्वाधार विकास, उत्पादन केन्द्र र पर्यटन केन्द्रहरुलाई जोड्ने सडक सञ्जालमा सरकारले लगानी गर्नु पर्छ ।
हाम्रो देशमा धेरै संभावनाहरु छन् । यहीँ उत्पादन र रोजगारी उच्च दरमा बढाउन सक्ने अवस्था छ । सामान्य रोजगारीका लागि पनि विदेश जानु पर्ने बाध्यता छैन । तर त्यसका लागि सत्तामा बसेकाहरुले कुरामात्रै गर्ने होइन, काम गर्ने संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ । भनाइ र गराइमा एकरुपता देखाउनु जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्व
निजी क्षेत्रका छाता संगठनका नेतृत्वहरुले पनि समग्र उद्योग व्यवासाय फस्टाउने कुरामा ध्यान दिनु आवस्यक छ । यस विपरित आफ्आफ्नो कुन कुन व्यवसाय अथवा संलग्नता छ, त्यसमा सरकारले के गर्छ भन्ने आधारमा सत्तामा बसेका व्यक्तिको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने र टिप्पणी गर्ने गरिनु भएन ।
त्यस्तो अवस्था भयो भने निजी क्षेत्रमात्रै ‘ओभानोमा उभिएका छौँ’ भन्न मिल्दैन ।
(नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ५८ औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको विचारको आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।)
