सिमेण्ट उद्योगलाई सीएसआरमा बाध्यकारी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमेण्ट उद्योगहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव दिएकाे छ । सिमेण्ट उद्योगका कारण समाजमा वातावरणीय प्रदुषण सम्वन्धी नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै यस्ताे सुझाव अघि सारेकाे हाे । यसको समाधानका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने र बस्तीबाट टाढा लानुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकको छ ।

उक्त सुझावमाथि सरकारले सकारात्मक निर्णय गरिदियाे भने नेपालीहरूले सञ्चालन गरेका सानासाना उद्याेगहरूकाे लागत बढ्ने छ । यद्यपि बैंकरहरूका अनुसार अहिले पनि सिमेण्ट उद्याेग सर्वाधिक नाफा कमाउने व्यवसायमध्येमै पर्छ । नेपाली प्रबर्ध्दकले एउटा नयाँ उद्याेग खाेल्ने पैसा त्याे उद्याेग सञ्चालन गरेकाे ३ वर्षमै कमाइसक्ने बैंकर बताउँछन् । जुन अत्यन्त उच्च प्रतिफल हाे ।

यद्यपि नयाँ र ठूला उद्याेग थिपएपछि नेपालका सिमेण्ट उद्योगले आफ्नो क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न नसकेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक संक्षिप्त अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । त्यसमध्ये पनि ज्यादै ठूलो लगानी र उत्पादन क्षमतामा सञ्चालन भएका विदेशी स्वामित्वका उद्योगको क्षमता उपयोग धेरै कम भएको अध्ययनको निचोड छ ।

अहिले प्रत्येक्ष विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ४५.८१ प्रतिशत मात्रै सिमेण्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । जबकी, सरकारी स्वामित्वका उद्योगले ५०.१२ प्रतिशत र निजी स्वामित्वका उद्योगले ६३.७८ प्रतिशत उत्पादन गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्चालनमा रहेका ५५ सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन भए पनि अहिले ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टनमात्रै सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यो उत्पादन क्षमताको ४९.९३ प्रतिशत हो । मुलुकमा सिमेन्टको वार्षिक माग ९० लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिले पनि १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन सिमेण्ट आयात भइरहेको छ ।

विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बढी भएको र उत्पादन लागत कम पर्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा सिमेन्टको आयात घट्दै गएको छ । स्थापित उद्योगहरु पूणर् क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सके सिमेन्ट आयात होइन, निर्यात गर्ने हैसियत तयार हुने छ । ‘नेपालमा उपलब्ध चुनढुंगा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याउन वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योगहरु खोल्न दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक गतिविधी बढेको र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उद्योग वरिपरिका जमीनको मूल्य वृद्धि हुँदा प्रभावित समुदायको सम्पत्ती बढोत्तरीमा पनि यसले सहयोग पुर्याएको छ ।

नेपालमा हाल ५५ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ३ वटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा, २ वटा सरकारी स्वामित्वमा र ५० वटा नेपालीहरुको निजी स्वामित्वमा छन् । लगानी र उत्पादन क्षमताको हिसाब गर्ने हो भने चाहीँ नेपालभित्रको सरकारी र निजी लगानीमा चलेका ५२ उद्योगभन्दा विदेशी स्वामित्वका ३ उद्योगको बढी छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी स्वामित्वका ३ वटै र सरकारी तथा निजी स्वामित्वका २-२ वटा गरी ७ उद्योगलाई समेटेर ‘नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानीः आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन’ सम्वन्धी अध्ययन गरेको हो । अध्ययनमा प्रत्येक उद्योगका कार्यकारी प्रमुख, २ जना कर्मचारी र उद्योग वरपरका १० जना बासिन्दालाई उत्तरदाताको रुपमा चयन गरेको थियो ।