स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व सरकारमा आयो, तर अझै किन हुन सकेन मूल्य निर्धारण ?

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलीकमको मुल्य निर्धारण नभएको हो ।

नवीकरण शुल्क लगायतका बक्यौता नबुझाएपछि गत बैशाख ४ गते स्मार्ट टेलीकमका लाइसेन्स खारेज भएको थियो । त्यसपछि नियमाक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले बैशाख १९ गते स्मार्ट टेलीकमको स्वामित्व टेकओभर पनि गरिसकेको थियो । स्वामित्व टेकओभर गरेको झण्डै दुई महिना हुन लागेको छ । तर, हालसम्म पनि त्यसको मुल्य निर्धारण भने हुन सकेको छैन । प्राधिरकणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिना भित्र नै कम्पनीको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट बक्यौता असुल गर्र्न सक्नेछ । त्यसबाट बक्यौता नउठेमा कम्पनी लिलामीमा समेत बिक्री गरेर असुल गर्न सकिन्छ । तर, दुई महिना हुन लाग्दा पनि उक्त कम्पनीको मुल्य निर्धारण हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले कम्पनीको मुल्य निर्धारण गर्न मुल्य निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले ३ पटक सुचना जारी गरिसकेको छ । तर, उक्त कमिटीमा बस्ने इच्छा सहित कसैले पनि प्रस्ताव गरेका छैनन् । पहिलो सुचना बैशाखको तेस्रो साता र दोस्रो सुचना जेठ ८ गते जारी गरेको थियो । तर, पनि त्यस कमिटीमा बस्ने गरि कुनै पनि व्यक्तिले प्रस्ताव नदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसपछि पुन: गत शुक्रबार (जेठ ८ गते) तेस्रो पटक १५ दिनको म्याद राखेर सुचना जारी गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार इच्छुक व्यक्तिले सुचना प्रकाश भएको १५ दिन भित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । तोकिएको सो समयमा आवेदन नआएको खण्डमा भने सार थप प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

प्रक्रियागत रुपमा प्राधिकरणले मुल्य निर्धारण कमिटी मार्फत स्मार्ट टेलीकमको मुल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा स्मार्ट टेलीकम बिक्रीमा राख्नेछ । त्यसरी बिक्री भएर आउने पैसाले नै प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले कम्पनीबाट नवीकरण बापत २३ अर्ब रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी लगायतका शिर्षकमा छुट्टै ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । टेक ओभर भएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति, आम्दानीबाट बक्यौता असुल गर्न सक्छ । तर, त्यसबाट मात्रै बक्यौता असुल हुने अवस्था छैन । त्यसको लागि कम्पनीलाई बिक्री नै गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले प्राप्त विवरणको आधारमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भनेर अर्काे निर्णय गर्न सक्नेछ । तर, कम्पनी बन्द गर्दा सरकारको बक्यौता नउठ्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले प्राधिकरणले कम्पनी बिक्री गरेर नै आफ्नो बक्यौता उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले पहिलादेखि नै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न खोजको थियो । लाइसेन्स रद्द भएपनि पहिला सरकारलाई टेलिकम कम्पनीको आफ्नो स्वामित्व लिन पर्याप्त कानुनी आधार थिएन । त्यसपछि सरकारले यस सम्बन्धमा गत मंसिरमा सुचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो ।

विनियमावलीमा कुनै पनि टेलीकमको अनुमतिपत्र स्वत: रद्द वा खारेज भएमा त्यसका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्राधिरकणले स्मार्ट टेलीकमको स्वामित्व आफ्नो मातहतमा ल्याएको थियो । अब सोहीअनुसार नै प्राधिकरणले कम्पनी बिक्री गरेर बक्यौता असुल गर्न सक्नेछ । स्मार्टले आफ्नो लाइसेन्स खारेज नगर्ने माग सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट पनि हालेको थियो । तर, त्यसमा अदालतले अन्तरीम आदेश दिएन । त्यसपछि प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयले पुर्णता पाएको थियो ।

नविकरण शुल्क लगायतका बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ साउनमै स्मार्ट टेलीकमको पहिलो पटक लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना संक्रमण लगायतका कारण देखाउँदै कम्पनीले म्याद थप गर्न आग्रह गर्यो । सोहीअनुसार पटक पटक म्याद थप गरिएको थियो । सोही क्रममा पछिल्लो म्याद यही बैशाख २ गतेसम्मको थियो । त्यो म्यादमा पनि नवीकरण शुल्क तथा बक्यौता नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गरिएको हो । त्यसपछि प्राधिकरणले गत बैशाख १९ गते कम्पनीको दुरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जालको चालु अवस्थामा कब्जा गरेको थियो । तर, त्यसपछि स्मार्ट टेलीकमको सेवा अवरुद्ध छ ।