बीमा समितिको नजरमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, कारोबार रोक्नेसम्मको कदम उठाउने तयारी

काठमाडौं । बीमा समितिले नियम उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीलाई धमाधम कारवाही गरिरहेको छ । बीमा समितिले माघ १७ गते लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ११ कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्याे । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने बीमा समितिले निर्णय गर्याे ।

जरीवाना गरीएका बीमा कम्पनीहरुमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । निर्धारित समयमा वित्तिय विवरण तयार पारी लेखापरीक्षणा प्रतिवेदन बीमा समितिमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको हो । यति धेरै कम्पनीलाई कारवाही गरेको पहिलो पटक हो ।

समितिले बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम तोकिएको समयसिमाभित्र बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका दरले जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बीमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले आफूले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको जानी–जानी उल्लङ्घन गरेकाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको बीमा समिति बताउँछ ।

जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि परेको छ । बीमा कम्पनीले १० वर्षदेखि साधारणसभासमेत गरेको छैन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ देखि आफ्ना सेयरधनीहरुलाई हिसाब–किताब नै बुझाएको छैन् । सेयरधनीलाई मात्रै होइन, उसले नियामक निकायलाई समेत विवरण बुझाएको छैन् भने लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेको छैन् । जसमा बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्दा समितिले त्यसको छुट्टै बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई पत्र लेख्दा समितिले त्यसको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ । समितिका निर्देशनहरूको अवज्ञा गरेकै कारण समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएको हो । यसपटक मात्रै होइन, यसअघि पनि समितिले कम्पनीलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार हाललाई कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको र यसअघि पनि एउटा चिठ्ठी लेखिएको थियो । त्यो चिठ्ठीको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ ।

यसअघि कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी किन नबढाएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बीमा ऐन आएपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने र हाललाई पूँजी बृद्धि गर्न गाह्रो भएको भन्दै ग्यारेन्टी लिएको थियो । मन्त्रालयले ग्यारेन्टी लिएपछि बीमा समिति ब्याक भएको थियो ।

तर बीमा समितिले चुक्ता पूँजी बृद्धिमा सहजता कायम गरेतापनि अन्य नियम उल्लङ्घन गरेमा कारवाही गर्न पछाडी नहट्ने देखिएको छ । समिति लेखापरीक्षण र साधारणसभाको विषयमा भने ब्याक नहुने देखिएको हो । कम्पनीको साधारण सभा र लेखापरीक्षणका विषयमा बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी थालेको हो । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय समेत अनविज्ञ छ । सिलवालका अनुसार पूँजी बृद्धि गर्ने कुरामा सरकारले दायित्व लिने भनेको हुँदा सहजता कायम गरेको हो । तर, हरहिसाबको विषयमा अर्थ मन्त्रालय पनि अनविज्ञ रहेको बुझिएकाले के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।

सरकारी कम्पनी भएकाले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बढेकै कारण बेतिथि बढ्दै गएको समितिको दाबी छ । साधारणसभा र लेखापरीक्षणमा अर्थ मन्त्रालयभन्दा पनि कम्पनी नै बढी दोषी रहेको समिति बताउँछ । बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘धेरै डकुमेन्ट नै छैन भन्ने सुनेको छु, बैंकसँगको लेनदेनको हिसाब–किताब नै छैन भन्ने पनि जानकारी आएको छ, त्यस्तो ढङ्गले सधैँ बसेर त हुँदैन, कुनै न कुनै दिन त हिसाब मिलाउनै पर्छ, जुन डकुमेन्ट छन्, तिनलाई ल्याउनु पर्यो, जुन छैनन्, तिनलाई पनि ल्याउने तारतम्य मिलाउनुपर्यो, भेटिँदै–भेटिएनन् भने त्यसको पनि केही उपाय त हुन्छ, कमसेकम यति छन्, यति छैनन् भन्ने त हुनुपर्यो नि ।’

सरकारी कम्पनी भएकै कारण चुप लागेर नबस्ने सिलवाल बताउँछन् । सरकारको कम्पनी हो भन्दैमा सधैँ छुट नदिने उनले बताए । कम्पनीले भने अनुसार गर्दै गरेन भने उसको कारोबार रोक्नेसम्मको कदम उठाउन पछि नहट्ने सिलवालको भनाई छ ।

यसअघि समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै २ अर्ब र १ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । जसमा जीवन बीमा कम्पनीको हकमा २ अर्ब र निर्जीवन बीमालाई १ अर्ब पुर्याउनुपर्ने बाध्यता आईपरेको थियो । अधिकांश कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजी बीमा समितिले भने अनुसार अक्षरशः पालना गरे । तर, उक्त निर्देशनको बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाएको छैन् । निजी क्षेत्रका कम्पनीले समितिका सबै निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने गरे । तर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने हालसम्म बृद्धि गरेको छैन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सरकारी लगानी भएकै कारण समितिका निर्देशनले कुनै फरक पारेको छैन् । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छैन् । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो ।