अर्थतन्त्रलाई संकटबाट निकाल्न उत्पादनमूलक उद्योगले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? उद्योगी दीपक श्रेष्ठको विचार

दीपक श्रेष्ठ

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू लामो समयदेखि संकटमै छन् । नेपालमै केही गरौं भनेर खोलिएका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारको नजरमा नपरेको अवस्था छ । पछिल्लो एक दशकयता उत्पादनमूलक उद्योगको संख्या बढ्न नसक्नुमा आयात गरेर व्यापार गर्दा झन्झटबाट मुक्त भइने मनोविज्ञानले पनि काम गरिरहेको छ ।

हामी अर्थतन्त्र संकटपूर्ण छ भनेर भनिरहेका छौं । विद्यमान आर्थिक परिस्थितिलाई संकटपूर्ण भन्ने कि अत्यासपूर्ण भन्ने वा कठिन अवस्था भन्ने बहस जारी नै छ । भूकम्पपछिको परिदृश्य हेर्दा नेपालका धेरै उद्योगले आफ्नो क्षमतालाई विस्तार गर्दा त्यसको प्रभावले बजार विस्तार भयो ।

बैंकिङ क्षेत्रले पनि क्षमता विस्तार र बजार विस्तारमा अति महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याए । त्यसपछि नाकाबन्दीको संकट आयो, नाकाबन्दीले हामीभित्र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सहयोग पुग्यो । नाकाबन्दीले नेपालीहरूमा आफ्नो राष्ट्रभित्र उत्पादन हुने वस्तुको महत्व बुझाउन पनि सहयोग गर्‍यो ।

त्यसपछि नै नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले क्षमता विस्तार गरेका हुन् । आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुने वस्तु सकेसम्म नेपालमै उत्पादन गर्ने भावना पनि यसले जागृत गरायो । यतिन्जेल नेपाली उद्योग विस्तारकै क्रममा थिए ।

विश्वव्यापी रूपमै कोभिड संकट जटिल समस्याका रूपमा देखिन थालेपछि नेपालले पनि खुला सीमानाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्यो । त्यसअघि हाम्रा सीमावर्ती सहर, गाउँघरहरूमा र ठूला सहरहरूमा पनि दैनिक उपभोग्य सामानको माग बढिरहेको थियो ।

सीमालाई नियन्त्रण गर्दा अवैधानिक चोरी पैठारी, निकासी नियन्त्रण हुन पुग्यो । जेजस्ता सामग्रीहरू आए वैधानिक हिसाबमा आयात थिए । नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीहरूले बजारको मागअनुसार परिपूर्ति गर्न आफ्नो उत्पादन क्षमता पनि बढाए । तर कोभिड नियन्त्रणमा आएसँगै फेरि पुरानै लयमा सीमा खुल्ला गरियो ।

त्यसको असर फेरि उत्पादनमूलक उद्योगमा देखिन थाल्यो । कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने जुन सक्रियता थियो, त्यसले अवैध तरिकाबाट हुने वस्तु आयात घटाएको थियो । अर्काेतर्फ नेपालको बढ्दो राजस्व नीति, राजस्वको ठूलो आकांक्षा, खर्चको असीमितताले यहाँ भएका उद्योग व्यापार विस्तारै खुम्चिन पुगे ।

नेपालका उद्योगमाथि राजस्व थपिँदै जानु र सीमालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा चोरी निकासी बढ्न थाल्यो । अवैध रूपमा आयात हुने वस्तु बजारमा प्रशस्त देखिन थाल्यो । भारत चीनमा उत्पादन हुने सामानहरू र नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीको मूल्यमा अन्तर देखियो । मूल्य अन्तरले नेपालमा भएका उद्योगहरूलाई कठिन परिस्थिति बनायो ।

उपभोक्ता पलायन

नेपालमा भएका मानव संसाधनहरू कुनै न कुनै रूपमा देशबाट बाहिरिँदा उपभोग्य वस्तुको खपतमा कमी देखियो । खर्च गर्ने क्षमता भएका युवा पढ्नका लागि वा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा देश छोड्दा यहाँको बजारसमेत संकुचन हुन पुग्यो ।

उपभोक्ता घट्दै जाँदा उत्पादनहरूको क्षमताअनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकिएन । राजस्व बढ्दै गयो । महँगी बढ्दै गयो । यो चक्र बढ्दा जसोतसो चलेका उद्योग व्यवसाय संकुचित हुँदा उत्पादनमै समस्या आइरहेको छ । उपाभोक्ताको रूपमा रहेका नेपाली युवा जनशक्ति विदेश जाँदा यसले अर्थतन्त्रको समग्र चक्रमै असर पु¥यायो ।

उपभोग्य क्षमता भएका युवा पुस्ता विदेशिनु, प्रौढहरूको संख्या बढ्दै जानु, पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न भूभागमा बढ्दै गएको द्वन्द्वको असर नेपालसम्म आइपुग्नु अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउने कारण हुन् । यसबीचमा कच्चा सामग्री, इन्धनको मूल्य बढ्नु र रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा हामीले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दा मुलुकमा असामान्य स्थिति बढ्दै गएको छ ।

अहिले मुलुकसँग इतिहासकै सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बजारमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर समेत घटिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजार किन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न सकेन भन्ने अहिलेको गम्भीर विषय हो ।

के अब यस्तै हिसाबले अगाडि बढ्दै जाँदा पहाड रित्तिँदै गएजस्तै सहर पनि रित्तिने त होइन ? नेपाल बालबालिका र वृद्धहरू मात्र बस्ने देश त बन्ने होइन ? यावत् प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् । यी विषय निराकरण गर्न सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्न सकिँदैन भनेर निजी क्षेत्रमाथि राजस्वको दवाब बढाइरहन्छ । मूल्यवृद्धि राज्यले नै बढाइरहेको छ । सरकारले जसरी पनि राजस्व उठ्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो सीमाबाट आयात हुने वस्तुमा नियन्त्रण छैन, कमसल उत्पादन धमाधम नेपाल भित्रिएका छन् ।

ती उत्पादनले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएका छन् । जसका कारण नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगले क्षति भोग्नुपरेको छ । नेपालमा बन्ने उत्पादन महँगो हुने, आयातित कमसल उत्पादनबाट उपभोक्ता ठगिने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

नेपालमा भन्दा सीमापारि जानासाथ ३० प्रतिशत सस्तो पाइने सामान पाइन्छ । किनकि त्यहाँको सरकारले उत्पादन, निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर सहुलियत दिइरहेका हुन्छन् । नेपालमा उद्योग खोल्नु मानसिक तनाव लिनुसरह भएको छ । अब पनि केही नगर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योगमा औद्योगिक, व्यावसायिक संकट झन बढ्दै जाने देखिन्छ ।

बजेटमा आशा र अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउने क्रममा छ । आउँदो बजेटसमेत घाटा बजेट आउने देखिन्छ । यो क्रमलाई रोक्नुपर्छ । बजेटले स्पष्ट निर्देशन गर्नुपर्छ, अब कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कोरोनापछि उद्योग क्षेत्र पछिल्लो दशककै कमजोर अवस्थामा छन् । अर्थतन्त्रलाई संकटबाट पार लगाउने उद्योगको अवस्था कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ ।

औद्योगिक उपभोग्य वस्तुको उच्च आयातले व्यापार घाटाको डर लाग्दो अवस्था छ । बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने हिम्मत दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालको विद्यमान अवस्था हेर्दा नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण नेपाली नै आफ्नो कर्ममा दत्तचित्त भएर मन खोलेर लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ ।

कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी, खेतीकिसानी गर्ने किन नहोस् सबै अहिले संकुचित भएर अघि बढेको परिस्थिति देखिन्छ । यसको निराकरणका लागि राज्यले केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा काम गर्ने क्रममा कर्मचारीहरू समेत अनिर्णयको बन्दी जस्तै भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ ।

सबै क्षेत्रमा चाहिने नचाहिने मुद्दा मामिलासमेत बढ्दै गएको छ । व्यापारीको कुरा गर्नुपर्दा बैंकमा पैसा छ, तर ऋण थपेर भए पनि काम गरौं भन्ने जागर छैन । यसलाई कसरी समाधान गर्ने, सबैमा आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले नेपालभर नै नकारात्मकता धेरै फैलिएको छ । अब सकारात्मकतालाई सबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको विडम्बना के छ भने हाम्रो स्कुल कलेजले राम्रा शिक्षा दिन्छु भनेर आफैं लगानी गर्ने छुट छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्ने, जोखिम मोल्ने र नयाँ उत्पादन ल्याइसकेपछि मन खोलेर प्रचारप्रसार गर्ने क्षमतामा ह्रास हुँदै गएको छ ।

नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाने अनि विदेशमा पढ्दा जति पनि तिर्न दिने छुट नेपालीलाई हुने तर नेपाली कजेल स्कुलले त्यो आफ्नो लगानीअनुसार पैसा लिने अवस्था छैन । पढ्नलाई कलेज पनि नहुने र पढाउन खोज्ने कलेजमा विद्यार्थी नपाउने स्थिति छ । अब एकले अर्काेलाई आरोप मात्र लगाएर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको संकटापन्न अवस्थालाई समयमै सचेत भएर, रोकेर, फेरि हामीले नयाँ ढंगले सोचेर सबै नेपाली नेपालमै काम गरेर बस्ने, परिवारसँग बस्ने पढ्ने, स्वास्थ्य लाभ लिने, जीविकोपार्जन गर्ने वातावरण बनाउन सबैले सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको ध्यान कता ?

स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । कुनै पनि ऐन कानुन नियमावली आइसकेपछि कति समयसम्मको लागि अपरिवर्तनीय हो भनेर त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । यहाँ ऐन कानुनहरू कतिखेर आउँछ, कति बेला परिमार्जन हुन्छ ठेगान हुँदैन । त्यसले लगानीको वातावरण अस्थिर बनाइरहेको छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत भएको छ ।

कोषको जुन अवधारणा जति बेला आयो, त्यो निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले स्वागत गरेको हो । तर अहिले कोषमा आफ्नो आम्दानी रकम जम्मा गर्ने जुन वर्ग छ, त्यही वर्गमै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्दा लाभभन्दा पनि आफ्नो पैसा फसेको महसुस गरेका छन् ।

कर्म क्षेत्रबाट पलायनसमेत भएका छन् । जसको असर अवैैधानिक विदेशी कामदारले काम पाइरहेका छन् । ठूला सहरका व्यापारिक प्रतिष्ठानबाहेक अन्य काममा विस्तारै भारतबाट आएको श्रमिकले काम गर्न थालेका छन् । यसलाई समयअनुसार सुधार गर्नुपर्छ ।

तयारी सामग्री आयात गर्ने उद्योगले जे जस्तो राजस्व बुझाए पनि नेपालमा लगानी गरेका उद्योगलाई राजस्वमा छुट दिने वातावरण बन्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाले राजस्व मात्र होइन, रोजगारीसमेत दिइरहेको हुन्छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । अहिले सरकारले करमात्र थुपार्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

नेपालमा आव २०५४/५५ भ्याटको सुुरुवात भयो । अब भ्याटबाहेक अन्तःशुल्कमा लाग्ने कर हटाइयो तर नेपालमा उत्पादन हुने सामानमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीको मूल्य बढ्दै गएको छ ।

अन्तःशुल्क भन्ने बित्तिकै स–साना उद्योगीहरूलाई झन्झटिलो काम हो । सुर्तीजन्य, मदिराजन्य, अन्य हानिकारक उत्पादनबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण नेपाली उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्छ भनेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भनिरहेको छ ।

हामी विदेशी लगानीको मात्र कुरा धेरै गर्छौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न छुटको व्यस्थासमेत गरिरहेका छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई दिने जे जस्ता सुविधा छन्, नेपालमा उत्पादन गर्ने नेपाली लगानीकर्तालाई आजको दिनसम्म यस्तो सुविधा छैन ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ, यहाँ भएका उद्योगीको लगानी बचाएपछि मात्रै बाहिरी लगानीको कुरा उचित हुन्छ । नेपाली उद्योगी खत्तम हुने, धराशयी हुने, बाहिरको लगानी आएर देशको पैसा बाहिर लैजाने ?

सरकारले कमसेकम यहाँ भएका लगानीकर्ताहरूलाई बचाउन के गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन सकेको छैन । हाम्रा उद्योगले आयातको प्रतिस्थापन गर्छ, रोजगारी दिन नेपालमा परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउने मात्र होइन, सामाजिक संरचनामा समेत सुधार दिन सक्छ ।

आर्थिक वृद्धि र उत्पादनमूलक रोजगारीको लागि औद्योगिक क्षेत्र बन्नु आवश्यक छ । अब पनि योजनाबद्ध उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रथामिकता नदिने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुन सक्दैन ।

उत्पानमूलक उद्योगमा लगानी नबढाउने हो भने मुलुक आधारभूत वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्ने निश्चित छ । संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हो भने नयाँ सोच, सीप, क्षमता र प्रविधि सँगसँगै स्टार्टअप उद्यमतर्फ मोडिन पर्छ ।

देशको उत्पादनमूलक उद्योगलाई सबल र सुदृढ बनाउन सार्वजनिक लगानीको साथै औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर आर्थिक सुस्तताको प्रभावलाई माथि उठाउन आवश्यक छ ।

(नेपाटपका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको यो लेख ‘चेम्बर स्मारिका २०८०’ बाट लिइएको हो ।)