विदेशी लगानी लेखाङ्कनको सरल प्रावधानले नेपालीलाई पनि सम्पत्ती विदेश लैजाने बाटो खोल्ला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै भित्रिसकेका विदेशी ऋण वा विदेशी लगानीको पैसालाई लेखाङ्कन गराउन एक वर्षको समय दिएको छ । यसअघि सम्पत्ती शुद्धिकरण विरुद्धका कडा प्रावधानहरुका कारण केन्द्रिय बैंकमा लेखाङ्कन गराउन नसकेको लगानीकर्ताले पनि अब सहजै त्यस्तो विदेशी लगानी वा ऋणको लेखांकन गराउन सक्ने भएका छन् ।

व्यवसायीहरुले अहिले पनि आंशिक वा पूणर् रुपमा विदेशी लगानी र ऋण परिचालन गर्ने थुप्रै कम्पनी तथा फर्म रहेको बताएका छन् । यसको आधिकारीक आँकडा भने छैन । विदेशी लगानी र ऋण भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको झण्झटिलो प्रवाधानका कारण कठिनाइ परेको गुनासो व्यवसायीले गरेपछि हालैमात्र केन्द्य्रिय बैंकले प्रक्रियागत सरलिकरण गरिदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै यसअघि कानूनअनुसार पैसा भित्रिएको, तर लेखाङ्कन हुन नसकेको रकम २०७९ जेठ १६ गतेसम्म लेखाङ्कन गराउन भनेको छ । विदेशी विनिमय सहजिकरण एकाईको एकलविन्दु सेवाकेन्द्रमा रकम लेखाङ्कन गराउन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको हो ।

यसरी विदेशी ऋण वा लगानीको लेखाङ्कन गराइसकेपछि ती कम्पनीलाई बैधानिक बाटोबाटै प्रतिफल विदेश लैजाने बाटो खुल्छ । अहिले नेपालमा हुण्डिजस्ता गैरकानूनी कारोबारको मात्रा घट्न नसक्नुमा प्रतिफल लान कठिनाइए भोगिरहेका कम्पनी पनि एक महत्वपूणर् कारण रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो नीतिले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न समेत निकै ठूलो सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले पनि भनेका भन् । कतिपय व्यवसायि भने यसले नेपाली नागरिकलाई पैसा बाहिर लैजान पनि सजिलो पर्ने बताएका छन् । अहिले पनि केही नेपाली विदेशमा बसेर कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

एउटै परिवारका व्यक्ति पनि एक जना नेपाली र अर्को विदेशी नागरिकको हैसियतमा रहेर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नै पारिवारिक लगानी नेपालमा भित्र्याउने र आवस्यक पर्दा विदेश लान सजिलो हुने केहीको बुझाइ छ । क्यारेबियन सागरका टापु राष्ट्रहरुदेखि सिंगापुरजस्ता मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार गरिरहेका नेपालीको संख्या बढ्दो छ ।

कतिपय नेपालीले विकसित मुलुकमै कम्पनी खोलेर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरुले बाहिरबाट ल्याएको लगानीको प्रतिफल फिर्ता लाँदा मुलुकलाई कुनै नोक्सान हुँदैन । तर नेपाली स्वामित्वमै खुलेका कम्पनीको आर्जन पनि यस्तो सुविधाको उपयोग गरेर बाहिरिन थाल्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने जानकार बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले हाल उच्च स्वरमा उठिरहेको कालो धन भित्रने खतारालाई यो परिवर्तित व्यवस्थाले कुनै असर नगर्ने बताएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै सम्पत्ती शुद्धिकरणमा यो नीतिले कुनै सहयोग नगर्ने बताए ।

त्यसो त, नेपालजस्तो कमजोर मुलुकको केन्द्रिय बैंकले सम्पत्ती शुद्धिकरण विरुद्धका विद्यमान अन्तरराष्ट्रिय कानून र संयन्त्रलाई छल्ने आँट गर्न सक्दैन । तथापि, नेपालभित्रको सम्पत्ती भविष्यमा बाहिरिने खतरालाई यो सहजिकरणले कुन हदसम्म सहयोग गर्छ भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले केही खुलाएको छैन ।