‘निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक एकात्मक कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र हो’
काठमाडौं । जनकपुरका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक एकात्मक राज्य चरित्रको कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र भन्दै कडा बिरोध गरेका हुन् ।
सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषामा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकार सम्बन्धी धाराहरु १०९, २३१ को (३), ३०४ को व्यवस्था र अन्तर्भाव को ठाडो उल्लंघन हो बताएका छन् ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल, नेपाली काँग्रेसका नेता र मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादव तमलोपाका वरिष्ठ नेता संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंह, नेकपा (ए.समाजवादी)का नेता संविधान सभा सदस्य शीतल झा, वामपन्थी बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरी तथा नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
पत्रकारहरुलाई सम्वोधन गर्दै तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले संविधान, संघीयताको मर्म र भावना विपरित विपरित संघीय, प्रादेशिक, पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थाको केन्द्रीकरण गर्ने षडयन्त्र रचिएको बताए । उक्त विधेयकले कर्मचारी तन्त्रमा हुनु पर्ने वांछित परिवर्तन असम्भव हुने उनले ठोकुवा गरे ।
लालले यसबारे संघीयता र समावेशितावादी किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै मधेश, थरुहट र पछाडि पारिएकाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जनताप्रति गद्दारी गरिरहेको आरोप लगाए ।
सोही अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादवले विधेयकको दफा ३ मा सम्पूर्ण निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय संघीय मन्त्रालय हुने भनेको प्रावधान प्रदेशको अधिकारको उल्लंघन रहेको उनको भनाईँ छ ।
प्रदेशका मुख्य सचिव संघीय निजामती सेवाबाट आउने र सचिव पनि १० वर्षसम्म प्रदेशले नियुक्त गर्न नपाउने साजिश हो भन्दै यसले स्वशासनको सम्पूर्ण धारणा नै तोड्ने उनको भनाई छ ।
संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंहले प्रवेश बिन्दुमै धूर्ततापूर्ण षडयन्त्र गरिएको बताए । उनले भने, ‘एउटा समूहको लागि सीट प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको बहानामा पुनः अन्यमा फर्काउने प्रावधान वर्तमान एकल चरित्रलाई बनाइराख्ने जुक्ति हो । आरक्षण विशेषाधिकार हो त्यसकारण समूहको आरक्षित सीट सदैव त्यसै समूहमा रहनु पर्दछ र त्यसमा उतीर्ण हुने न्यूनतम अंक घटाएर समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।’
वामपन्थी बुद्धिजीवी र विश्लेषक रोशन जनकपुरीले कर्मचारीतन्त्रले देश भ्रष्टाचारमा चुर्लिम्म डुबेको दावी गरे । उनले निजामती सेवा सम्बन्धी वर्तमान विधेयक फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए । सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रशासनिक संरचनाका विज्ञहरुसंग परामर्श लिई संविधानको व्यवस्था, संघीयता, समावेशिताका भावना र मर्म आधारित कर्मचारीतन्त्र निर्माणको निमित्त नयाँ विधेयक ल्याउन उनले माग गरे ।
