विदेशीको ‘बजार’ सुनिश्चित गर्नमात्रै फाइभ जीमा सवा २ खर्ब खर्चिइँदै छ ?
काठमाण्डौँ । नेपालमा फाइभ जी सेवा सुरु गर्न कम्तिमा पनि २ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी थप लगानीको आवस्यकता रहेको देखिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नियामक निकायले यस प्रकारको तथ्यांक अघि सारेका हुन् ।
अहिले विश्वभर दूरसञ्चारमा फाइभ जीलाई लिएर विबाद भइरहेका बेला नेपाल पनि यसमा तुरुन्तै अघि बढिहाल्ने अवस्था नरहेको देखिएको छ । सेवा प्रदायकहरुले नेपालमा अहिले फाइभ जी सेवा सुरु गर्न कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
यस्तो लगानी उन्नत प्रविधि भित्र्याउनमा गर्नु पर्ने छ । सेवा प्रदायकको तुलनामा साढे २ गुणा बढी लगानी प्रयोग कर्ताले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीका अनुसार अहिले देशभरमा करीब १६ लाख हाराहारीमात्रै फाइभ जी सपोर्ट गर्ने डिभाइस अर्थात् स्मार्टफोन सेटहरु भित्रिएका छन् ।
ती १६ लाखले यो सेवा सञ्चालन गरेर उक्त प्रविधिमा गरेको लगानी उठ्ने वाला छैन । नेपालमा अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना मोबाइल डेटा प्रयोग जम्मा ४ जीबी रहेको छ । यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो ।
मोबाइल डेटाको ब्यापारमा नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु ज्यादै पछि परेका कारण उनीहरुलाई व्यवसाय धान्न पुग्ने गरी डिभाइस भित्र्याउने नीति लिन आवस्यक हुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले यस्ता डिभाइस आयातमा मात्रै राज्यले १ खर्ब ५३ अर्ब हाराहारी खर्चनु पर्ने आवस्यकता देखिएको बताए ।
यति ठूलो रकम खर्चिएर अहिले नै नेपालमा फाइभ जी लागू गर्दा त्यसले के कस्तो आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर गम्भीर रुपमा सोच्नु आवस्यक भएको उनले बताए । भलै अहिले प्राधिकरणले फाइभ जीको ‘इकोसिस्टम’ तयार पार्न भनेर एक अध्ययन अघि बढाएको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले अहिले नेपालमा फाइभ जी ‘केका लागि’ र ‘किन ल्याउने’ भन्ने कुरामा एकीन हुनुपर्ने आवस्यकता औँल्याए । विकसित मुलुकहरुले इन्टरनेटको यो उन्नत प्रविधिलाई ‘इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स (आईओटी)’ डिभाइसहरुमा प्रयोग गर्न खोजेको भए पनि नेपालमा यस्तो संभावना नगन्य रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसैले कतिपय विज्ञहरु अहिले फाइभ जीको नाममा ‘ठूलो ठेक्का’ गरेर कुनै विदेशी विक्रेताको बजार सुनिश्चित गरिदिने प्रयासमात्रै भएको भनेर पनि चर्चा भइरहेको छ ।
मंगलबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका अधिकारीले भने आफूहरुले फाइभ जीको परीक्षण गरिसकेका कारण जसरी पनि यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताएका थिए ।
तर अर्को सेवा प्रदायक एनसेलका नियामकीय एवम् कानून विभाग प्रमुख विशाल उपाध्यायले भने ‘फाइभ जी प्रविधि नेपालका लागि वित्तीय रुपमा संभाव्य छ की छैन भन्नेमै द्वीविधा रहेको’ बताए ।
उपाध्यायले अहिलेको विभेदकारी कर नीति र लाइसेन्स नीतिका कारण नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य जटिल बनेर गएको उनले बताए । खास गरी तारमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरुको व्यवसाय जोखिममा धकेलिएको उनले बताए ।
‘साना खेलाडी (दूरसञ्चार कम्पनी)हरुले व्यवसाय छाडेर गइसकेका छन् । भएका कम्पनीहरुले थप लगानी गर्न सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘यस्तो बेला फाइभ जी सुरु गर्ने हो भने अबको २–३ वर्षभित्र ६० अर्ब थप खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’ अहिलेको घट्दो आम्दानी र बढ्दो दायित्वले यति ठूलो लगानी गर्ने संभावनालाई नै अन्त्य गरिरहेको उनले बताए ।
