यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गरेका मुख्य व्यवस्थाहरु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप गरेको छ । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले सो निर्देशन सशोधन तथा परिमार्जन गरेको हो ।
विशेषगरि राष्ट्र बैंकले मुख्य ११ वटा व्यवस्थाहरु संशोधन/परिमार्जन तथा थप गरि प्रकाशित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिटयान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रति खाता रु.१०० (अक्षरेपी एक सय मात्र) सम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।
यस्तै, ३ लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने .५ लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरि ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नु पर्ने, ६ महिना भन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप ६ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी/फिर्ता गर्न नपाइने र कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले ३ वर्ष भित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता छन् अन्य संशोधन/परिमार्जन तथा थप भएका व्यवस्थाहरु ?
