अब लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकको बन्देज नै बन्देजः ‘धितो माग्नेदेखि नाफा खाने’सम्म प्रतिबन्ध

काठमाडौं । लघुवित्त नाफाका लागि स्थापना भएका संस्थाहरु भएकोले निश्चित लाभ कमाउने त स्वभाविक छँदैछ तर, निश्चित ब्याजदरमा ऋण परिचालन गरी न्यून आय भएका नागरिकहरुलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने यसका मुख्य नीति र लक्ष्यहरु पनि हुन् । तरपनि ग्रामिण भेगका गरिबहरुको आत्महत्यादेखि घरवास नै उजाडिन गुगेका त कतै गाउँ छोडेर भाग्नुसम्म परेको घटनाहरुले खुबै चर्चा पाए । यस्ता अनेकौं घटनाहरुलाई लिएर चर्किएको लघुवित्तविरुद्धको विरोधपछि सरकारले यसको दिर्घकालिन समाधानतर्फ अघि बढेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भविष्यमा यसबाट विगतकाझैँ सम्भावित संकटहरु निम्तिन नदिन कतिपय नीति र निर्देशिकाहरुमा हेरफेर गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार लघुवित्त संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै कर्जा लगानीदेखि कमाएको नाफाबाट लाभांश वितरणमा समेत कडाइ गरेको हो । एउटै ऋणीलाई डेढ दर्जनसम्म लघुवित्तले ऋण लगानी गर्दासमेत मौन बसेको राष्ट्र बैंकले अहिले आएर कर्जा लगानीमा कडाइ गरेको हो । नयाँ ऋणीलाई एउटा मात्रै लघुवित्तले ऋण लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पुराना ऋणीको ऋण भने नियमित तालिका अनुसार नै असुल गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई लघुवित्तले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक एक ऋणी एक लघुवित्तको अवधारणामा गएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि एक वा एक भन्दा बढी लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई विनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाख रुपैयाँको कर्जा सीमा तोकेको थियो ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई २० प्रतिशत माथि जति लाभांश वितरण गर्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै १५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब १५ प्रतिशत भन्दा माथि जति लाभांश वितरण हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्तमा धितो राखेर कर्जा लिन पाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था नै हटाएको छ । लघुवित्तको उद्देश्य नै धितोमा कर्जा लगानी गर्ने नभएकाले उक्त व्यवस्था हटाइएको राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल बताउँछन् । ‘लघुवित्त भनेको धितो कर्जालाई धेरै प्रवर्द्धन गर्ने होइन । त्यसैले १५ लाखसम्मको धितो कर्जा सीमा हटाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘लघुवित्त भनेको ‘सोसियल विजनेस’ हो । पूर्ण कमर्सियल होइन ।’ राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशमा कडाइ गरेकामा अब १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांशमै कडाइ गरेको छ । लघुवित्तको लाभांशमा वितरणमा कडाइ गर्ने नै उद्देश्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् । अब बचतमा कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको ५० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले वचतकर्ताको ब्याज पनि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारीलाई लघुवित्तको तालिम दिएर मात्रै खटाइनुपर्ने

कुनै न्यूनतम ज्ञानबिना नै अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेर बजारमा पठाइहाल्ने चलनले पनि यस्तो अवस्था आइपरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् । त्यसैले कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई लघुवित्तको आधारभूत तालिम दिएर मात्रै पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको बताउँछन् । ‘लघुवित्तको सिद्धान्त के हो, कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ । ऋणीसँगको सम्मानजनक र व्यवसायिक व्यहोरा कस्तो हुनुपर्छ भनेर कम्तीमा २ साताको तालिम दिएर मात्रै कर्मचारी खटाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ नेपाल भन्छन् ।’

राष्ट्रबैंकले समस्यामा परेका ऋणी र उनीहरुले ऋण तिर्न नसक्नुको कारणबारे एक महिनाभित्र विवरण तयार पारेर पेश गर्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री तथा लघुवित्त एसोसिएसनका प्रतिनिधिसहितको बैंठकपछि उक्त निर्देशन दिएको नेपालले बताए । उक्त विवरण आएपछि लघुवित्तको ऋणका कारण सिर्जित समस्या समाधानको पहल लिर्ने उनले बताए । ऋण तिर्छु भन्ने तर आम्दानी नै नभएर समस्यामा रहेका ऋणीको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् । त्यसको लागि केही दिनमा नै एउटा समिति बनाएर छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

लामो छलफल र बहसपछि कडाईको निर्देशन

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई गरेको कडाई र नयाँ निर्देशिका अहिले ल्याउनुमा सरकारका मन्त्रीदेखि अन्य सांसद्सम्मको लामो उच्स्तरिय छलफलपछि मात्र ल्याएको हो । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले संसद निर्वाचित लघुवित्त अभियन्ता बैंक, र लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनको नेतृत्वसँग बुधबार बिहान लामो छलफल गरेको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, दुबै डेपुटी गभर्नर विभागीय प्रमुखले लघुवित्तसाँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा जोडिएको व्यक्तिसँग छलफल गरेको हो ।

मेरियट होटलमा भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुअघि फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष रहेकी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री भगवती चौधरी, जीवन विकास लघुवित्तको अध्यक्ष रहेका योगेन्द्र मण्डल, सिर्जनशील लघुवित्तका अध्यक्ष रहिसकेका सांसद लिला श्रेष्ठ र पूर्वमन्त्री तथा युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोपाल दहित पनि सहभागी थिए । छलफलमा राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान कसरी गर्न भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

लघुवित्तका कर्मचारी नै मिटरब्याजमा संलग्न हुनसक्ने सोही छलफलमा नेपालले बताएका थिए । २३/२४ हजार कर्मचारी रहेको ठाउँमा केही संख्यामा बदमास हुने भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने नेपालले बताए । अहिले समस्यामा रहेका ऋणीसँग लघुवित्त सहकारी र मिटरब्याजी सबै जोडिएको नेपाल बताउँछन् । बुधबार बिहान भएको छलफलमा लघुवित्त कर्मक्रमको मोडल नै परिमार्जन गर्नुपपर्ने अवस्थाको बारेमा समेत छलफल भएको सहभागीहरुले बताए ।

संकट समाधानमा लघुवित्त बैंकर्स संघको आशंका

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्नेमा आशंका गर्छन् । एउटा समस्या समाधान गर्ने भनेर ल्याएको नीतिले अर्को समस्या आउने हो कि भन्ने उनको आशंका छ । ‘अहिले बिनाधितो कर्जा पूरै जोखिममा भइसक्यो । धितो कर्जा रोक्दा त्यसले झन् अर्को समस्या आउसक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।’