सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संस्थाको विरोध

काठमाडौं । आउँदो साउन १ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निणर्यको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । निजी क्षेत्रका तीनवटै प्रमुख छाता संस्थाहरुले विहीवार एक विज्ञप्ती निकालेर सरकारी निणर्यको विरोध गरेको हो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कोरोना महामारीकै बीच पारिश्रमिक बढाउने निणर्यको विरोध गरेका छन् । तीनवटै संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामाथि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ ।’

श्रम ऐन र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधान अनुसार संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी कुनै पनि संगठित संस्था वा रोजगारदाताले श्रमिकसँग सम्झौता गर्न पाउँदैन । यस्तो प्रावधानलाई काट्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा सस्तोमा काम लगाउन निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सरकारले गत २० वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बढाउने बताएको थियो । अहिले मासिक न्यूनतम १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएकोमा त्यसलाई बढाएर साउनदेखि १५ हजार बनाउने भनिएको हो ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायिक प्रतिनिधीहरुले उक्त सरकारी निणर्यमाथि आफूहरुको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ बताएका छन् । ‘कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूणर् तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । निषेधाज्ञाका कारण यी जिल्लामा संचालित ७ लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । निषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै जाँदा यी व्यवसाय थप प्रभावित हुदै जाने र अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायीले दैनिक खर्च धान्नै कठिन पर्ने व्यवसायीले बताए ।

पारिश्रमिक वृद्धिको पछिल्लो निणर्य कोभिडको दोस्रो लहर साम्य भएर व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठीन हुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ । महामारी लम्बिँदै गए अहिले तोकिएको पारिश्रमिकसमेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउने भन्दै व्यवसायीले पारिश्रमिक बृद्धि गरिँदा लगानीकर्ता माझ नकारात्मक संदेश जाने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तीमा ‘न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले व्यवसायी थप प्रभावित हुने’ उल्लेख छ ।

गत बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने निणर्यले व्यवसायी मर्माहत भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।