अर्थमन्त्रीको खप्कीपछि बीमा समितिको ‘बेमौसमी’ पूँजी बृद्धि नीति तामेलीमा परेको हो ?
काठमाडौं । अहिले यसै पनि सरकार निकै समस्यामा छ । गत सालको तुलनामा करीब १० प्रतिशत बढी राजस्व उठेको भनिए पनि लक्ष्यको तुलनामा ७७.४ प्रतिशतमात्रै पैसा प्राप्त भएको छ । विदेशी सहायतामा भारी कटौति आएको छ । यसले विशाल सामाजिक सुरक्षा, तलव भत्ता र तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय स्रोतका कारण संघीय सरकार निकै ठूलो अभावमा परेको छ ।
अहिले पनि सरकारको संघीय सञ्चित कोष करीब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ । यो घाटा असारसम्म बढ्दै जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अकस्मात अर्को ५ अर्ब हाराहारी थप दायित्व सिर्जना हुने गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले नीतिगत निर्णय गरिदिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आवेशमा आएका थिए ।
उनले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई कार्यकक्षमै बोलाएर ‘हकारेका’ थिए । उनले पूँजी बृद्धि योजना ‘किन’, के आधारमा’ र ‘कसका लागि’ जस्ता प्रश्न गर्दै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिए ।
छिमेकी भारतले पुनर्बीमा व्यवसायमा आफ्नो देशलाई विश्वकै ‘आकर्षक’ बनाउने भन्दै चुक्ता पूँजीको सीमा आधा घटाएर १ अर्ब भारुमा झारेको केही महिनाभित्रै नेपालमा भने २० अर्ब पूँजी चाहिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
यस्तो उल्टो बाटोमा लागेर सार्वजनिक संस्थानलाई समेत धरासायी बनाउने प्रपञ्च गरेको आरोप बीमा समितिलाई लाग्न थालेको छ । देशकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रिइन्स्योरेन्समा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल सरकारको छ । उक्त कम्पनीले ‘तत्काल पूँजी बृद्धि गर्न नसक्ने’ भनेर लिखित जवाफ दिइसकेको छ ।
‘बेमौसमी बाजा’
एकातिर घरेलु बीमा व्यवसायको खुद प्रिमियम नै संकुचन आइरहेको र बाह्य बजारमा पनि ठूलो घाटा सहनु परेको बेलामा चुक्ता पूँजी दोब्बर बनाउनु पर्ने नियामकको निर्देशनले असहजता निम्त्याएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यही बीच अर्थमन्त्रीले मौखिक स्पष्टिकरण सोध्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवाल रिसाएका छन् ।
यही विबादका कारण गत शुक्रबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले आयोजना गरेको जलविद्युत् आयोजनाको बीमा विषयक कार्यक्रममा सिलवाल सहभागि नै भएनन् । किनकी, सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महत प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका थिए । यद्यपि, सिलवालले अर्थपथसँग सो दिन आफूलाई ‘ज्वरो आएर विरामी परेको’ बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले पुनर्बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी दोब्बर बनाउन खोज्नुलाई ‘बेमौसमी बाजा’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । ‘अहिले सबै तिर समस्या छ । हाम्रा पुनर्बीमा कम्पनीहरु संसारमै नयाँ छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रा कम्पनीहरु फुकी फुकी अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला पूँजी बढाउन लगाएर सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्ने बाटोमा बीमा समिति किन लाग्यो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।’
निर्णयको तामेली
‘निहित स्वार्थका लागि’ यस प्रकारको निर्णय गरिएको भनेर ब्यापक आलोचना खेपेको बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रीको समेत खप्की खाएपछि अब यो निर्णयलाई तामेलीमा राख्ने संभावना बढेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले अनुकुल समय नदेखिएकाले केही समय यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेको देखिन्छ ।’
केही सञ्चार माध्यमले प्राधिकरणले उक्त निर्णय ‘उल्ट्याउन लागेको’ भनेर पनि खबरहरु सम्प्रेषण गरेका छन् । तर प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवालले भने उक्त निर्णयमा कुनै पुनःविचार नभएको बताए । ‘छैन, कहाँ स्थगित हुन्छ ?’ सिलवालले अर्थपथसँग टेलिफोनमा भने, ‘त्यस्तो निर्णय केही पनि भएको छैन ।’ यद्यपि, उनले आफूहरुको निर्णय नउल्ट्याए पनि तत्कालै यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने कुनै दृढता व्यक्त गरेनन् ।
