सरकारले भोलि आर्थिक सर्वेक्षण र पर्सि बजेट ल्याउने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले भोलि शुक्रबार दिउँसो २ बजे चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नयाँ वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।

आगामी शनिवार साँझ ४ बजेका लागि बजेटको समय निर्धारण भएको अर्थ मन्त्रालयका सञ्चार सल्लाहकार भुवन केसीले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबारबाट बजेटको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ उनले भने ।

६ वर्षअघि नयाँ संविधान लागू भएपछि पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो । यसअघि नियमित प्रक्रियाबाट बजेट जारी हुँदा सुरुमा राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पद्धति थियो । यो वर्ष भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रकाशित हुन सकेको छैन ।

संविधानमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सरकारले यो वर्ष अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको हो । कतिपय कानूनविद र अर्थशास्त्रीले भने साउनेदेखि कार्यान्वयन हुने बजेट अहिले अध्यादेशबाट ल्याउन नहुनेभन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले अदालतबाट संसद पुनःस्थापना हुनसक्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

यद्यपि, कतिपय विश्लेषकहरु भने संविधानले दिन नै तोकेर दिएको निर्देशनको अवहेलना गर्नु नहुने बताउँछन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपमहाप्रबन्धक गोकणर् अवस्थि भन्छन्, ‘हामीले संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउन सुरु गर्नु हुन्न । निर्धारित समयमै बजेट आउनुपर्छ ।’ संसद नभएको समयमा अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार सुनिश्चित भए पनि बजेट ल्याउने दिन परिवर्तन गर्न संविधानले छुट नदिएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि निर्धारित समयमा बजेट नल्याइए प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटसमेत प्रभावित हुने भएकाले ढिलाइ गर्न नसकिने बताउँछन् । प्रादेशिक सरकारहरुले असार १ मा र स्थानीय सरकारहरुले असार १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । यी सबै ७६० सरकारको बजेट बनाउन पनि संघीय सरकारको बजेट जरुरी हुन्छ । केन्द्रको बजेट रोकिदिँदा सबै संरचनाको खर्च व्यवस्था प्रभावित हुने भएकाले बजेटलाई पछि सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त, भोलि शुक्रबारसम्म अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा सरकारले संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने संभावना पनि बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनबारेको मुद्दा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आजैबाट हेर्ने छन् । यसले भोलिसम्म केही फैसला आउने संभावना बाँकी नै छ ।

अहिलेकै स्थितिमा भने सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटका पूर्वतयारीको काम लगभग सकिएको र अब भाषण लेख्ने काम सुरु भएको सल्लाहकार केसीले बताए । उनले संविधानमा आंशिक बजेट ल्याउने व्यवस्था नभएकाले पूणर् आकारको बजेट बनाइँदै गरेको जानकारी दिए ।