अरबौँ नाफा गर्ने टेलिकम कम्पनीहरु अब धान्नै नसक्ने समस्यातर्फ उन्मुख भएका हुन् ?
काठमाडौँ । दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रमा काठमाडौं विश्वयविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली टेलिकम क्षेत्रका समस्याका बारेमा खरो टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेपालको टेलिकम क्षेत्र हाल १११ वर्षको इतिहास बोकेको भए पनि यस क्षेत्रका बारेमा खास अध्ययन हुन नसकेको बताए ।
यस क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति जनशक्ति चाहिन्छ ? कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने तयारी नै नभएको उनले औँल्याए । ‘हाम्रा विश्वविद्यालयले पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने थियो । तर यसमा त अध्यय नै भएको छैन,’ उनले भने ।
राज्यका निकायमा यस क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योग्य मान्छे नभएको तर्क उनले गरे । उनले ‘उदीयमान प्रविधि’ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विज्ञता भएको नपाइने, बरु कुर्सीमा बसेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ रहेको भनेर नीति निर्माताको खरो आलोचना नै गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
उनले टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्ने नै समस्या रहेको उल्लेख गरे । ‘मैले २५ वर्षदेखि नेपाल टेलिकम सुधार गर्न रणनीतिक साझेदार चहियो भन्दै आएको सुनेको छु । त्यसैले व्यवस्थापन शैली र गुणस्तरमा सुधार गर्नु पर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण सहित सबैवस्तु आयात गर्नु परेको भन्दै स्थनीय रूपमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान सम्म नभएको उनले बताए ।
‘यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै सामान डलरमा आयात हुन्छ, कुनै यस्तो समान वा सेवा होस जुन नेपालमै उत्पादन भएको होस्,’ उनले भने वार्षिक करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर (करीब ८६ करोड रुपैयाँ) केवल दूरसञ्चार सम्बद्ध सामाग्री आयातमै राज्यले खर्चिरहनु परेको उनले बताए ।
पुरापुर आयातमा निर्भर भइरहँदा दूरसञ्चार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको वाग्लेको तर्क छ । उनले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै ६.६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेको बताए । तर नेपालमा १.४५ प्रतिशत भनिए पनि यसको राम्रोसँग अनुसन्धान समेत नभएको उनको तर्क छ ।
वाग्लेले दूर सञ्चार विकसाको मोडेलमै परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिए । सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा आएको भन्दै यसरी विश्वमा कतै पनि देश र नीजि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दूरसञ्चार, विज्ञान प्रविधि र स्टार्ट–अपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएको बताए । उनले मध्ये वैशाखमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसुदन दाहालले आफूहरु अहिले फाइभजी परीक्षण गरेर बसेको बताए । उनले टेलिकम कम्पनीकोहरूमा सरकारी दायित्व बढ्दै गएको तथा आम्दानी भने खुम्चिदै गएको भन्दै सरकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए ।
उनले भ्वाइस सेवा तर्फ प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको देखिए पनि ‘ट्राफिक’ र ‘कल अवधि’ कम हुँदै गएको बताए । साथै, दूरसञ्चार शुल्क समेत घट्दै जाँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी घटेको उनले बताए ।
डेटातर्फ ‘ट्राफिक’ बढिरहेको भएपनि आम्दानी बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घट्नुमा आइएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक भएको उनले बताए । ‘नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेरे विदेशी कम्पनीले पैसा कमाएको, तर फ्रिक्वन्सी शुल्क हामीले तिर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले यसको नियमन गसोस् ।’
उनले डेटाको आम्दानी बढाउन ओटीटीजस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गरेर इन्टरनेट साक्षरता समेत बढाउन आवस्यक रहेको बताए । दूरञ्चार क्षेत्रमा नविकरण शुल्क, फ्रिक्वन्सी शुल्क लगायतको दायित्व समेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्रै नै संकटउन्मुख रहेको भन्दै उनले बेलैमा सोच्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
एनसेलका नियामकीय एवम् कानून विभाग प्रमुख विशाल उपाध्ययले भारत लगायत एसियाका धेरै देशमाका टेलिकम कम्पनीहरूमा प्रतिव्याक्ति प्रतिमहिना १५ देखि २० जीबीसम्म डाटा खपत गरिरहेको भए पनि नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबीमात्रै डाटा खपत रहेको बताए ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति नियम र ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भएपनि अझै २७ वर्ष पुरानो ऐनमै रहँदा समस्या भएको उनको धारणा थियो । उनले पछिल्लो फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने भएपनि त्यसमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
‘एनसेल पनि फाइभजी परीक्षण तथा सेवा बिस्तार गर्न तयार छ । तर ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नुपूर्व धेरै सोच्नुपर्ने भएको छ’, उनले भने ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले अहिले संसारले स्मार्ट शहरहरू, स्मार्ट गाडीहरू र एआईको लागि तयारी गरेर अगाडि बढिसकेको, तर नेपालको प्रविधि क्षेत्र सोही अनुरुप अघि बढ्न नसकेको बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा ‘डिजिटल ग्याप’ रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी निर्माणाधिन आयोजना ढिला भएकोले त्यसलाई समयमै सक्न प्रयत्न गरिरहेको बताए ।
‘आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्नसक्थ्यो,’ उनले भने ‘आइएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा लाखे र अर्बे भन्ने रहेछ केहि समस्या छन् त्यसलाई हल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
भण्डारीले अहिले नेपालसँग उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशतमात्रै प्रयोगमा रहेकोले यसलाई बढाउनुपर्ने बताए ।
