गभर्नरको तलब सवा लाख, बैंकको सीईओको २८ लाखसम्म अचाक्ली भयो नियमन जरुरी छ

चिन्तामणी शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

तपाँईलाई सरकारले गभर्नर पदका लागि योग्य देखेन, कि सेटिङ मिलाउन सक्नुभएन ?

होइन । योग्यता पुगेका सबै मान्छे त्यो एउटा पदमा पुग्न सक्दैनन् । गभर्नर हुन तोकिएका सबै योग्यता ममा पनि थियो । अझै कानुनले तोकेकोभन्दा बढी योग्यता पनि थियो । मैले नेपाल र अमेरिकाबाट २ विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकै हो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न तह र विभागमा बसेर काम गरेको ३२ वर्षको अनुभव छ ।

अहिले पनि म राष्ट्र बैंकमै सिनियर डेपुटी गभर्नरको रुपमा ४ वर्षदेखि कार्यरत छु । अर्को कुरा म अयोग्य भएको भए सरकारले २ नम्बरमा किन सिफारिस गथ्र्यो त ? योग्य भएर नै छनोट समितिले सिफारिस गरेको होला । तर सरकारको पनि आफ्नै बाध्याता थियो होला । सायद मभन्दा बेटर भएर नै महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएर आउनुभएको होला ।

नया गभर्नरको नियुक्तिपछि पहिलो मौद्रिक नीति आयो कस्तो लागिरहेको छ ?

हामी आफैले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई कसरी नराम्रो भन्ने ? हामीले धेरै बहस र गृहकार्यपछि यो नीति ल्याएका हौं । अहिलेको देशको अवस्थालाई गम्भीरताकासाथ आत्मसाथ ग¥यौं । कोभिड १९ ले निम्त्याएका अर्थतन्त्रका जर्जर समस्याहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर सबै किसिमका कोशिशहरू ग¥यौं । यसमा वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र स्थिर बनाउने हरसम्भव प्रयासहरू गरिएको छ । यद्यपि हाम्रा स्रोत–साधानको सीमितताका कारण पनि चाहेका सबै कुरा परेका भने छैनन् ।

धेरैले अपेक्षा गरे पनि मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरको कुरा आएन नि ?

हामी सकेसम्म फोर्स मर्जरमा जानु नपरोस् भन्नेमा छौं । सहमतिमै स्वतःफूर्त काम हुन भनेर नै फोर्स मर्जरको नीति नल्याइएको हो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू २० वटाभन्दा तलै छन । अझै घट्दो क्रममा रहेका छन । अहिले हेर्दा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मर्जरमा जानुपर्दैैन । १०÷१५ वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी रहनु पनि पर्छ ।

अब बाँकी रह्यो, बाणिज्य बैंक र लघुवित्त कम्पनीको हकमा संख्या घटाउनै पर्छ । हामीलाई लाग्छ कि नेपालमा १२÷१४ वटा बाणिज्य बैंक भए पुग्छ । हिजोका दिनमा लाइसेन्स दिएर गल्ती राष्ट्र बैंकले नै गरेको हो । अहिले यतिका धेरै संस्थालाई रेगुलेसन गर्न गाह्रो भएको छ । घटाउनुको विकल्प नै छैन ।

हामीले गतवर्षभन्दा मर्जरमा इन्सेन्टिभहरू थप गरेका छौं । यो इन्सेन्टिभलाई हेरेर केही बैंक वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जाने प्लानमा छन् । केहीलाई हामीले काउन्सिलिङ पनि गरिरहेका छौं । बैंकका प्रमोटर संचालकहरूलाई बोलाउँदै मर्जरका लागी प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं ।
मर्ज हुनैपर्छ भनेर गोर्खे लौरी लगाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक अहिलेपनि छैन । यती गर्दापनि स्वतफुर्त मर्जर हुन सकेन भने आगामी वर्ष आउने मौद्रिक नीतिले फोर्स मर्जरको नीति ल्याउँछ ।

बैंकको संख्या बढी भएर देशको लागि के घाटा छ र ? झन जनताले विकल्प पाउछन, प्रतिस्पर्धाले सहुलियत थपिन्छ ?

हैन, बैंकको संख्या धेरै हुँदा उहाँहरूको कष्ट अफ फण्ड बढ्छ । सञ्चालक समिति सीईओलाई दिने सुविधाहरू धेरै बढ्छ । नेपालमा बैंकका सीईओलाई दिएको तलव देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्थाको छ ।
नेपालमा अब विदेशी बैंकको शाखाहरू पनि आउनेवाला छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो बैंकले विदेशी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुनुप¥यो । सानो पुँजी भएर बस्नुभन्दा ठूलो भएर सक्षम भएर बस्नुपर्छ । अहिले पनि केही बैंकहरू ५ प्रतिशतभन्दा कम रिटर्न दिनसक्ने अवस्थामा मात्र छन् । यस्ता संस्थाहरू राम्रो बैंकसंग मर्ज भएमा सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । बैंक राम्रो भयो आम्दानी राम्रो ग¥यो भने त्यस्तो बैंकले राज्यलाई कर्पोरेट ट्याक्स धेरै तिर्न सक्छ । वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि मर्जर आवश्यक छ । धेरैको संख्यामा राखेर राम्रो नियमन सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्न यसर्थ पनि बैंकको सख्या घटाउने योजना छ ।

लघुवित्तको लाइसेन्स त अझै वितरण भैरहेछ, किन ९० वटा चाहिन्छ ?

७७ जिल्ला भएको नेपालमा ९० ओटा लघुवित्त चाहिँदैन । २ करोड, ५ करोड पुजी भएको लघुवित्तले कसरी काम गर्न सक्छ ? अब खुद्रे ढंगले लघुवित्त चल्दैन व्यापक मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मर्जरपछि पुँजी र बिजनेस दुबै बढ्छ अनि सहज हुन्छ ।

मर्जरको लागि पहिलो कदम क्रस होलिङबाट सुरु हुन्छ भनिएको छ कसरी ?

क्रस होल्डिङका कुरा पनि उठेका छन । कमजोर भएका बैंकहरूलाई पनि भोलि वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउँला भनेर मर्ज गर्नोस् भनिरहेका छौं । यसैबीचमा कोही आफैँ २ संस्था मिलेर मर्ज गर्छौ भनेर आए भने महत्वकासाथ मर्ज गर्न प्रोत्साहन गर्छौं । सबै मर्जर जवर्जस्ती हुँदैन ।

हालै मौद्रिक नीतिपश्चात् बैंकका सञ्चालकहरूलाई बोलाएर मर्जरबारे राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको छ ?

भैरहेको छ । मर्जर एक्युजिनस गर्ने विषयमा उहाँहरू पनि सोच्दै हुनुहुन्छ । आफूले ठूलो लगानी गरिरहेको हुन्छ । कसरी मिलाएर जाने भन्नेबारेमा तयारी गर्नुपर्छ ।

सीईओको तलव घटाउने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?
घटाउने होइन व्यवस्थित गर्ने भनेका हौं । नेपालजस्तो देशमा सीईओको तलव १८/२० लाखभन्दा पनि माथि छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको तलव सवा लाखमात्रै छ । तर, सीईओको पनि त्यै हुनुपर्छ भनेका छैनौं । तर, यसलाई व्यवस्थित गराउनु जरुरी छ । सीईओहरूको वेसिक तलव तोकेर राख्ने र अरू सुविधाचाहिँ पफर्मेन्सको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । जसले राम्रो गर्न सक्छ, पफर्मेन्सको आधारका तलव मापन गर्नुपर्छ । नाम, अनुभव, सम्बन्धभन्दा पनि कामअनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्छ । अधिकतम् २० लाख वा कतिसम्म राख्ने हो त्यो मापदण्ड बनाउनु पर्छ भन्ने मा छौं। अहिले पनि के ही सीईओ ले बार्षिक हिसाब गर्दा मासिक २८ लाख तलबसम्म बुझेको पायौं । उहाँले बैंकमा कुनै आमूल परिवर्तन त गर्नुभएको छैन, दैनिक एक लाखभन्दा बढी तलब सुविधा खानु त अति नै भयो नि । पहिले पनि सीईओको सेवा–सुविधासम्बन्धी मापदण्ड थियो, त्यसलाई समयसापेक्षा बनाएर पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा गरिएको हो ।

बैंकहरूको म्यानेजमेन्टमा पनि समस्या देखिएको भनिन्छ । बोर्डको हस्तक्षेपलगायतका कुरा पनि छ । यही लकडाउनकै बीचमा झन्डै १ दर्जन सीईओ र डेपुटी सीईओको राजीनामा आएको छ । राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने हैन र ?

राष्ट्र बैंकको म्यानेजमेन्ट वा बोर्डलाई फेवर गर्ने होइन । हामी त एउटा सिस्टमलाई फेवर गर्ने हो । पहिलो कुरा त सबैपक्ष स्वःनियमनमा रहनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दैन । तर बजारलेनै नधान्नेगरी विवाद आइसकेपछि राष्ट्र बैंककले एक्सन लिन्छ नै ।
बैंकहरूमा सीईओहरू पटक–पटक चेञ्ज भैरह“दा के कारणले हो भनेर सोध्ने काम गरिरहेकै छौं ।

बैंकले सीईओको पफर्मेन्स पनि हेर्छ नि ?
एउटा सीईओले पहिले आफूले काम गरेको बैंकलाई ध्वस्त बनाउने अनि त्यहाँका जम्मै भजनमण्डली उठाएर लैजानु पनि भएन । आफना मान्छे लैजाँदा २÷३ तहमाथी प्रमोसन दिनेजस्ता अपाच्य काम सीईओहरूले पनि नगरेका होइनन् । त्यस्ता सिईओलाई हटाउनुभन्दा पहिला बोर्डले नियम र क्राइटेरीया बनाउनुपर्छ । सीईओ र डेपुटी सीईओको हकमा ६ महिने कुलिङ पिरिएड तोकेका छौं । सीईओले मचाहिँ राजै हो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । बोर्डले पनि सीईओलाई दासको व्यवहार गर्नुुहुन्न ।

म्यानेजमेन्टमाथि हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
भारतमा बैंकहरूले सिईओ नियुक्ति अघि सेन्ट्र लबैंकसँग परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा मात्रै बोर्डलाई नै फूल अधिकार दिइएको छ । विसंगति सिर्जना कसले ग¥यो भन्नेबारे हेर्नुपर्छ । यसबारे पनि अब आउने ऐन र नियमावलीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही सीईओको कार्यकाल पटक–पटक थपिइरहेको छ, केहीले २ कार्यकालसम्ममात्रै भनेर रोकिएको छ । किन यस्तो विभेद ?

२ कार्यकाल भन्दा बढी सीईओ हुन पाईंदैन । तर ऐन बनेर आउँदा नै ऐन बनेर आएकोलाई एक कार्यकाल र त्यसपछिको एक कार्यकाल थप भएको हो । अहिले भएको २ कार्यकालको व्यवस्थाले रिन्यू भएको हो । यसमा हेर्दा केही फरक देखिए पनि सबैलाई समान नियम लगाएका छौं ।

राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूले लिने शुल्क घटाएको र लिनै नपाउने बनाएका कारण बैंकहरूको कमाइ घटेर नाफा र प्रतिफलमा हिट गर्ने भयो । यसको मर्का त सेयरधनीलाई पर्ने भयो नि ?

बैंकले धेरै कमाउनैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । बैंकका केही सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ । मनासिब शुल्क लिन दिएकै छौं । जथाभावी लिनु भएन भनेका हौं ।

अहिले हामीले दिएको दायरामा बैंकहरू चल्न सकेनन् भने १ वर्षपछि अर्को मौद्रिक नीतिमा चेञ्ज भैहाल्छ नि । अहिले कोभिडका कारण कर्जा तिर्ने म्याद सार्ने कुरा, कर्जालाई पुनर्ताजगी गर्ने कुरा गरेका हौं । स्प्रेडमा स्थीर बस्ने, कुनै बैंकले १ प्रतिशत त कुनैले ४ प्रतिसतसम्म सर्भिस चार्ज गरेका छन् त्यसलाई एकरुपता ल्याउन खोजेका हौं ।

अहिले हामीले बाणिज्य बैंककले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंककले १ प्रतिशत वित्त कम्पनीलाई १.२५ प्रतिसत र लघुवित्तलाई डेढ प्रतिशतसम्ममात्र सेवा सुल्क लिन पाउने बनाई एकरुपता ल्याइदिएका हौं । यसले गर्दा पहिले बढी असुलिरहेकाहरूको आम्दानी घटेको होला । तर, सहकारीले भन्दा अत्यधिक शुल्क पनि लिनु भएन नि ।

केही महिना अघिसम्म लाइसेन्स बाँड्दै गरेको लघुवित्त अब कति संख्यामा ल्याउने हो ?

हरेक नीति नेतृत्वमा भर पर्छ । हिजोका नेतृत्वलाई लघुवित्त चाहिरह्यो । आजको नेतृत्वलाई घटाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्यो जुन चुनौतिपूर्ण छ । लघुवित्तको लाइसेन्स दिनुपुर्व नै पुँजी बृद्धि गरेको भए आफ्नो घट्थ्यो । क, ख र ग वर्गका बैंकको पुँजी ४ गुणा बढ्यो तर लघुवित्तको बढेन । २ करोडमा खुलेका ४ ओटा मिलेर १० करोड पुर्याउँथे । जो १० करोडमा खुले तिनीहरू पनि मर्ज गरेरै जान्थे । फेरी त्यतिबेला वित्तिय पहुँच विस्तारको संस्था चाहिएको थियो । आज धेरै संस्था नचाहिने भयो । गाउँ–गाउँमै बाणिज्य बैंकनै पुगिसक्यो । अब लघुवित्तको संख्या एक तिहाईमा झार्ने नीति हो । सानो पुँजीका लघुवित्तहरूले अबका दिनमा खासै सेवा दिन पनि सक्दैनन्, यसर्थ मर्जर गरेर पुँजी बढाउने योजना हो ।