श्रीलंकामा गहिरिँदै आर्थिक संकटकाल, खाद्यान्नको मूल्यमा नेपाललाई कति असर पर्ला ?

काठमाडौं । पछिल्लो दशकमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो आर्थिक प्रगति गर्ने मुलुक हो श्रीलंका । नेपालभन्दा निकै सानो भूभागको यो टापु राष्ट्रसँग अहिले हाम्रोभन्दा दोब्बर ठूलो अर्थतन्त्र छ । तर, पछिल्ला केही महिनामा श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था निकै दर्दनाक खाडलमा धकेलिएको छ ।

त्यहाँ खाद्यान्न र अधिकांश अत्यावस्यक वस्तुको मूल्य आकाशिएका छन् । आलु किलोको १५० र प्याज १०० रुपियाभन्दा महँगो भइसकेको छ । तेल, चिनी, चामलको भाउ छुनै नसक्ने गरी बढेको छ । दूधको पाउडर, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किँदा पसलका बाहिर उपभोक्ताका लामा लामा लाइन लागिरहेका छन् ।

सरकारले ब्यापारीहरुलाई खाद्यान्न लुकाएको भनेर आलोचना गरिरहेको छ । उच्च सैन्य अधिकारीहरु लुकाइएका खाद्यान्न खोज्ने, त्यसलाई बजारमा लैजाने, कालोबजारी रोक्ने र कृत्रिम मूल्यबृद्धि हुन नदिने काममा लागेका छन् । सबैजसो खाद्यान्न र अत्यावस्यक वस्तुको बजार सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तर सरकारले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यही भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लगाएपछि ब्यापारीहरुले वस्तु आयात गर्नै छाड्न थालेका छन् । यसले झनै उल्टो असर परेको छ । मानिसहरुले खाद्यान्न लगायतका अत्यावस्यक सामान किन्न पाएका छैनन् । थुप्रै खाद्यान्न पसलहरु सामान सकिएर बन्द हुन थालेका छन् ।

पसल र विक्रीकक्षभन्दा बाहिर कालोबजारीमा निकै महँगो दाममा खाद्यान्नका कारोबार हुन थालेको छ । सेनाले नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहे पनि पुरा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बरु यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ । चामल, चिनी, प्याज, आलुजस्ता वस्तुको भाउ थेग्नै नसक्नेगरी बढेको छ । धूलो दूध, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएको छ ।

श्रीलंका पनि नेपालजस्तै पेट्रो, डिजेलका साथसाथै खानपिनका धेरैजसो वस्तु आयातमै निर्भर छ । विदेशबाट यस्ता सामान किन्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । तर श्रीलंकन सरकारको भण्डारमा विदेशी मुद्राको असाध्यै कमी भइसकेको छ । सरकारी ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा रित्तिएपछि उक्त मुलुकले विदेशबाट सामान किन्न सक्दैन ।

जसले देशभित्र ठूलो जायजेथा र सम्पत्ती हुँदाहुँदै पनि भोकमरी लाग्नसक्छ । अहिले श्रीलंकाले त्यस्तै परिस्थिति भोगिरहेको छ । सन् १९९१ मा भारतले पनि त्यस्तै कठोर परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र यसरी संकटमा पर्नुका पछि मूलतः तीन कारण छन्:

१. श्रीलंकन सरकारले यो वर्षको सुरुमै आफ्नो मुलुकलाई संसारकै पहिलो अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने देशका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा रसायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगायो । जसका कारण त्यहाँको कृषि उत्पादन भारी मात्रामा घटेको छ । यसले पनि देशभित्र खाद्यान्नको मूल्य बढाउन ठूलो दबाब सिर्जना गर्यो ।

२. कोभीड १९ को महामारीका कारण विश्वभर पर्यटन व्यवसाय संकटमा पर्यो । सन् २०००मा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा पर्यटनले ६ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा ब्यहोथ्र्यो । २०१९ मा आउँदा यो हिस्सेदारी अर्थतन्त्रको १२.६ प्रतिशत पुग्यो । यसरी हरेक वर्ष औसत ४.२८ प्रतिशतले बढेको पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी महामारीपछि लगभग शुन्यमा झरेको छ ।

यो वर्ष श्रीलंकाको मासिक पर्यटन आय २० लाख डलर हाराहारी छ । जुन दुई वर्षअघि ४५ करोड डलर थियो । श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम नै पर्यटन थियो । यसरी पर्यटनको स्रोत सुकेसँगै विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदै गएको छ ।

३. श्रीलंका अहिलेको संकटमा पर्नुको अर्को कारण हो, अधिकतर सरकारी ऋणको भार । श्रीलंकाले गत वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०१ प्रतिशत ऋण उठाएको थियो । ईसं २००५ पछि श्रीलंकाले भारी मात्रामा विदेशी ऋण उठाउन थाल्यो । यसमा सबैधन्दा बढी चीनबाट लियो ।

सन् २०२० को एकै वर्षमा सरकारी ऋण जीडीपीको २७.९ प्रतिशत बढेको थियो । गत जुलाइमा श्रीलंकाले १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण भुक्तानी गर्नुपर्यो । उक्त रकममा ठूलो हिस्सा चीनकै थियो ।

यसरी ऋण भुक्तानी गरेसँगै त्यहाँको विदेशी विनिमय सञ्चिति सन् २००९ यताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुग्यो । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा ७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत जुलाईको अन्त्यमा २ अर्ब ८० करोड डलरमा झरेको छ । जुन अहिले झन् संकोन्मुख देखिन्छ ।

उच्च मुद्रास्फीति

श्रीलंकाको औसत मुद्रास्फीति नै अहिले १२ प्रतिशत नाघेको छ । यसमा पनि खाद्यान्न र अत्यावस्यक वस्तुको मूल्य ज्यामितीय अनुपातमा बढेका छन् । श्रीलंकन मुद्रा (रुपिया) पछिल्लो ८ महिनामा ८ प्रतिशत सस्तिइसकेको छ ।

एक वर्ष अघि १ अमेरिकी डलर बराबर १८४ श्रीलंकन रुपिया रहेको विनिमय दर अहिले २०० रुपिया पुगिसकेको छ । २०१९ को नोभेम्बरयता रुपियाको भाउ २० प्रतिशत सस्तिइसकेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले प्रतिअमेरिकी डलर २०० श्रीलंकन रुपियाभन्दा महँगो हुने गरी फर्वार्ड कन्ट्रयाक्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । आयातकर्ताले बैंकहरुसँग भविष्यमा कुन दरमा डलर वा कुनै पनि विदेशी विनिमय उपलब्ध गराउन सक्छ भनेर गरिने सम्झौतालाई फरवार्ड कन्ट्रयाक भनिन्छ ।

उदाहरणका लागि अहिले कुनै वस्तु आयात गर्न प्रतितपत्र खोल्दा ३ देखि ६ महिनामा त्यो वस्तु आइपुग्छ । तर त्यसबेला डलरको भाउ कति पुग्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्न । यसरी ६ महिनापछि कुनै बैंकले आयातकर्ता ब्यापारीलाई प्रतिडलरको १८० रुपियामा अमेरिकी मुद्रा दिन्छु भनेर सम्झौता गरेको छ भने त्यो फरवार्ड कन्ट्रयाक हो ।

आफ्नो मुद्रा धेरै सस्तिन नपाओस् भनेर त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले यस्तो विनिमय हस्तक्षेप गरेको हो । यसका साथै चीनसँग १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘करेन्सी स्वाप’ गरिएको छ । तर बैंकहरु अहिलेको अवस्थामा २०० रुपियामा फरवार्ड कन्ट्रयाक गर्न तयार छैनन् । यसले पनि ब्यापारीहरु उच्च विनिमय जोखिम बोकेर आयात गर्ने पक्षमा देखिन्नन् । जसले मूल्यबृद्धि अझै चर्किने र उपभोग्य वस्तुको अभाव पनि बढ्दै जाने जोखिम छ ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबया राजापाक्षले गत १५ भदौमै आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिसकेका छन् । उनले अर्थतन्त्र विग्रिँदै गएपछि आफ्ना भाइ बासिल राजापाक्षलाई गत असार अन्तिमतिर अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिले श्रीलंकामा प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपतिका दाइ महिन्दा राजपाक्ष छन् ।

संकट गहिरिएपछि श्रीलंकन सरकारले सेनाका पूर्व जनरललाई अत्यावस्यक सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । भन्सार मूल्यका आधारमा सरकारले आयातित वस्तुको मूल्य तोकिदिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने काम सेनाले गरिरहेको छ ।

अहिले अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरुले श्रीलंकाको क्रेडिट रेटिङ नकारात्मक भएकोे बताएका छन् । फिच रेटिङमा श्रीलंकालाई ‘ट्रिपल सी’ रेटिङ दिइएको छ । यसको मतलव यो देशमा पैसा लगानी गर्दा डुब्ने संभावना उच्च छ भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा बाह्य लगानी भित्र्याउन त परको कुरा, सरकारले चाहेर पनि विदेशी ऋण लिन कठीन हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा त्यहाँको सरकारले विश्व बैंक, आईएमएफ र अन्य बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग थप सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बताएको छ । कोभीड १९ पश्चात् एसियामै पहिलो पटक आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको श्रीलंकाले थप ऋण लिएर विदेशी विनिमय संकटबाट पार पाउने सरकारीे लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा ।