घोषणा पत्रमा विद्युतः काँग्रेसले खपत १२०० युनिट पुर्याउने, एमालेले ५० युनिट निःशुल्क, अन्यको के–के ?

काठमाडौं । नेपाल राजनीतिमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यति संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकीएको छ ।निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै अधिकांश राजनीतिक दलहरुले धमाधम चुनावी घोषणा पत्र जारी गरिरहका छन् ।

आगामी मंसिर ४ मा हुने चुनावलाई लक्षित गरेर एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी जस्ता ठुला पार्टीहरुले घोषणा पत्रमा जारी गरिसकेका छन् ।

देशका हरेक क्षेत्रको समष्टिगत विकासका राजनैतिक दलहरु आ–आफ्नै चुनावी नारा तयार गरेका हुन् । आगामी पाँच वर्षका लागि राजनैतिक दलहरुले एक उच्च प्राथमिकता विद्युतलाई पनि समेटेका छन् । पार्टीहरुले विद्युतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

विद्युत नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारशिला बनिसकेको छ । त्यसकारण पनि पार्टीहरुले यसपाली विद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा पत्रमा देखिन्छ ।

घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अन्यको भन्दा नेकपा एमालेको बढी प्राथमिकता विद्युत परेको देखिएको छ । एमालेले घोषणा पत्रमा घरायसी उपभोक्तालाई बर्षातमा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । एमालेले आगामी दुई बर्षमा विद्युत पहुँच सबै जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, ५ बर्षमा ६ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० युनिट पुर्याउने एमालको घोषणा छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कांग्रेसले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत भने १२०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि, कांग्रेसले निःशुल्क विद्युत दिने घोषणा गरेको छैन ।

त्यसैगरि नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालको पानीमा गरौ लगानी, जलस्रोतमै छ सम्भावनाको खानी भन्ने नारा सहित समग्र ऊर्जा तथा जलस्रोत सम्बन्धी नीति ल्याएको छ । माओवादीले विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउने बताएको छ । साथै, माओवादीले आगामी ५ बर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने समेत योजना अघि सारेको छ । यसका साथै ५ बर्षमा विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगवाट पुर्याउने माओवादीको घोषणा छ ।

यता, एकीकृत समाजवादीले घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर नामक नारा ल्याएर विद्युत सम्बन्धी बिभिन्न घोषणा गरेको छ । समाजवादीले हरेक घर–परिवारलाई मासिकरूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जडान र विजुली उपभोगमा सहुलियत दिन पहल गरिने छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने स्थानीय खपतका लागि लघु जलविद्युत उत्पादन गर्ने र लगानीकर्तालाई सहुलियत दरमा ऋण दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसका साथै १२ बर्षसम्म करमा छुट दिने घोषणा पनि उक्त पार्टीको रहेको छ ।