काठमाडौँ । सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र विशालकाय पूर्वाधारहरु खडा गर्नसक्ने गरी गत असारमा संशोधन गरेको ऐनलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ । लगानी सम्मेलनको मौका छोपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’मा संशोधन गरिएको थयो । ‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ले एकसाथ ७ वटा ऐनलाई संशोधन