नाजायज माग राखेर राष्ट्र बैंकमाथि चौतर्फी घेराबन्दी, आफ्नो नाकामी छल्न सरकार पनि गभर्नरमाथि खनिँदै

काठमाडौं । हालै मात्र चौतर्फी दबाब आएपछि राष्ट्र बैङ्कले सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा र अटो कर्जाजस्ता उपभोग एवम् सट्टे बाजी बजारहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो पारिदिएको छ । त्यसपछि पनि सेयर बजार उकालो लाग्नुको साटो झनै न्यूनतम विन्दुतर्फ तीव्र गतिमा ओर्लिइरहेको छ ।

फेरि पनि गभर्नरमाथि आक्षेप लगाउन छाडिएको छैन । संसारभरको असल अभ्यास नै सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले परस्पर सन्तुलनकारी (अधिक अवस्थामा विपरीत) नीति लिने हो । सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्यायो भने मूल्य नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँछ । यदि बजेट कुनै कारणले सङ्कुचित हुन पुग्यो भने मौद्रिक नीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन लचिलो रुझान राख्छ ।

तर नेपालमा यस किसिमको अभ्यास भइरहेको छैन । हरेक वर्ष सरकारले बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढाउने र त्यसको झन्डै एक चौथाइ बजेट खर्च हुनै नसक्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ । संसारकै खराबमध्येको एक निर्वाचन प्रणाली भएका कारण राजनीतिक अस्थिरता र एकल पार्टी सरकार सञ्चालन गर्न ज्यादै मुस्किल अवस्था छ ।

यस्तोमा मिलीजुली (गठबन्धन) सरकार हुने र बहुपक्षीय राजनीतिक दबाब थेग्न जानाजान पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो बजेट प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बनेको छ । यसरी विस्तारकारी बजेट आएपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति लिनु आवश्यक हुन्छ ।

विगतमा कोभिड महामारीलाई देखाएर बजेट र मौद्रिक नीति दुवै तिर अधिक लचकता देखाउँदाको परिणाम अहिलेको आर्थिक सङ्कट निम्तिएको हो । यस विचारमा लगभग सबैजसो अर्थशास्त्री र राष्ट्र बैङ्क तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहमत देखिन्छन् ।

तर फेरि पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायी र सट्टेबाजीबाट असाधारण सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरू अहिले राष्ट्र बैङ्क र गभर्नरको विरोधमा तल्लीन देखिएका छन् । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि यो अवस्था जारी छ । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा त गभर्नर र अर्थमन्त्रीबिच बोलचाल समेत बन्द भएको थियो ।

यी दुई पदाधिकारीको परस्पर शत्रुता बढेर ठुलो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कारण बनेको थियो । कहिले ‘एम अधिकारी’ काण्ड त कहिले ‘सिसिटिभी फुटेज’ काण्डहरू यही विरोधाभासपूर्ण सम्बन्धले निम्त्याएका खराब परिणाम थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत सार्वजनिक रूपमै राष्ट्र बैङ्कमाथि दोष थोपरिरहेका छन् ।

भलै पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैङ्कले सरकारको सुझावलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत लचकता अपनाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबिचको सम्बन्धमा न्यानो पना बढ्न थालेको देखिएको छ । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूले अहिले पनि केन्द्रीय बैङ्कको सार्वजनिक विरोध गर्न छाडेका छैनन् ।

त्यसो त, निजी क्षेत्रलाई सरकारभन्दा राष्ट्र बैङ्कप्रति बढी भरोसा जगाउने काम पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेका थिए । कोभिडको समयमा सरकारले विशेष सहायता हस्तान्तरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई लत्त्याउँदै उनले केन्द्रीय बैङ्कमार्फत अर्ब पति व्यापारीहरूलाई पोस्ने नीति अघि सारे ।

ब्याजदर घटाउने, कर्जा तिर्ने सीमालाई अस्वाभाविक रूपमा बढाइदिने र बिना धितो अर्बपतिहरुलाई खर्बैं रुपैयाँ अतिरिक्त कर्जा दिने जस्ता तत्कालीन नीतिले आर्थिक असमानता चुलिन पुग्यो । धनीहरू ‘इजि मनी’ आर्जन गरेपछि घरजग्गा र सेयर बजारको अनियन्त्रित वृद्धि भयो ।

कोभिडको कारण केन्द्रीय बैङ्कले व्यावहारिक रूपमा पनि बैङ्कहरूको स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्न सकेन । बैङ्कहरूले कतै यस्तै व्यावहारिक कारणले त कतै स्वेच्छाचारी मिलेमतोमा कर्जाको व्यापक दुरुपयोग हुन दिइरहे । धनीहरूले सस्तो ब्याजमा सजिलो कर्जा पाएपछि सट्टेबाजीमा पैसा लगाए । यही चक्रले एकातिर जीवनयापन लागत असाध्यै बढ्न पुग्यो भने बहुसङ्ख्यक गरिबहरू मारमा परे ।

विगतको यही गल्तीले स्वदेशी उत्पादनलाई झनै नामेट पारिदियो । हजारौँको सङ्ख्यामा साना तथा घरेलु उद्योगहरू बन्द भए । तर महँगा गाडीदेखि विलासी वस्तुको आयात र विदेश भ्रमण गरेर पैसा सक्नमा नेपालीहरूले ठुलै कीर्तिमान बनाए । यस्तो अव्यवस्थालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने अब देश धान्न सकिन्न भनेर गत आर्थिक वर्षदेखि केन्द्रीय बैङ्कले सरकारलाई समेत अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्न लिखित सुझाव दिइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत बदलावका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले पनि रेमिटेन्स र उपभोगमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई क्रमशः बदल्न सुझाव दिइरहेको छ । तर निजी क्षेत्रका व्यापारी व्यवसायीहरू कोभिडको समयमा जस्तै ‘इजी मनी’को बाढी आउन रोकेको भनेर तारन्तार गभर्नरमाथि आलोचना बर्साइरहेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व पनि यही स्वार्थपूर्ण आवाजलाई बोकेर केन्द्रीय बैङ्कको आलोचना गर्दै आएको थियो । तर सरकार र बाँकी राजनीतिक शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ, राष्ट्र बैङ्कको कानुनी अख्तियार कति हो ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मूलभूत जिम्मेवारी यस्ता छन् ।

१. मूल्य स्थिरता कायम गर्ने ।
२. बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर) स्थिरता कायम गर्ने ।
३. वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने ।
४. सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने ।

चार पटक संशोधन भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले पनि यही सेरोफेरोमा रहेर काम गर्ने अख्तियारी हाम्रो केन्द्रीय बैङ्कलाई दिएको छ ।

तर अचेल राष्ट्र बैङ्क र गभर्नरको विरोध गर्न अघि सारिएका तर्कहरू यस्ता छन् ।

१. सेयर बजार बढेन ।
२. घरजग्गाको भाउ बढेन ।
३. उत्पादन र उत्पादकत्व बढेन ।
४. युवा पलायन रोक्न सकेन ।

यस्ता आरोपहरू लगाएर केन्द्रीय बैङ्कमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ । जबकि, यस्ता विषयहरू राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका कुरा हुन् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुनुको नाताले राष्ट्र बैङ्कले यस्ता विषयमाथि सरकारलाई सुझावहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ । तर आफैँले यी क्षेत्र सम्बद्ध नीति लिन सक्दैन ।

फेरि पनि राष्ट्र बैङ्क ऐनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक प्रवाहको दिसा मोड्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो बेला एकातिरबाट लाभ पाइरहेका व्यक्तिहरू त्यो ढोका बन्द भयो भने विरोधमा उत्रिन्छन् ।

यस्तो विरोध राष्ट्र बैङ्कको मात्रै हुने होइन । कुनै बेला कम्प्युटरको आविष्कार भएपछि संसारभर यसको विरोध भएको थियो । कम्प्युटरका कारण हजारौँ, लाखौँ रोजगारी खोसिने आरोप लागेको थियो । तर आज कम्प्युटरले लाखौँ, करोडौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ ।

केही वर्ष अघि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा नामसारी तथा रजिस्ट्रेसन पासका निम्ति आवश्यक निवेदनलाई सरलीकृत गर्न तयार पारेको फारक अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा लाइसेन्सप्राप्त ‘लेखापढी’ व्यवसायीले देशव्यापी विरोध गरेपछि आधा दशकसम्म सरलीकृत फारमको प्रयोग हुन सकेको छैन । उनीहरूले विगतमा फोटोकपी मेसिन किन्न नहुने भनेर विरोध गरे पनि त्यो विरोध भने सफल हुन सकेको थिएन ।

अहिले राष्ट्र बैङ्कमाथि यस्तै सुधारात्मक कदम चालेको र साङ्केतिक रूपमा भन्नु पर्दा ‘फोटोकपी मेसिन ल्याएको’ विरोधमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अफ्रिकी देश मोरक्कोमा भइरहेको आईएमएफको वार्षिक बैठकमा सहभागी भइरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी देशभित्रको यस्तो आलोचन थेग्न कत्तिको दर्बिलो भएर फर्किन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।