अमेरिकी करबाट रुष्ट चीन र भारतको सम्बन्धमा ‘रिबुट’ को संकेत

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र चीनबाट आययात हुने वस्तुहरुमा लगाएको चर्को आयात शुल्कबीच यी दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको छ ।

यसबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ट्याञ्जिनमा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुगेका छन् भने राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग विस्तृत वार्ता गरेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले भारतको रूसी रुसी तेल किनेको भन्दै भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ५० प्रतिशतसम्मको शुल्क बढाएको छ भने चीन पनि अमेरिकी नीतिका कारण आर्थिक मन्दीको दबाबमा रहेको बेला, यी दुई एशियाली राष्ट्रहरूले आपसी सम्बन्धलाई पुनःनिर्माण गर्ने संकेत दिएका छन्।

एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुगेका प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलतामा आधारित सहकार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यी दुई देशबीचको सहकार्य २ खर्ब ८० अर्ब जनताको हितसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै मोदीले यसले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणमा योगदान पु¥याउने बताएका छन् ।

यता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक र सभ्यतामूलक पृष्ठभूमिमा जोड्दै भनेका छन्, “विश्व अहिले तीव्र परिवर्तनको दिशामा गइरहेको छ, र यस्तो परिस्थितिमा चीन र भारत जुन सभ्यताको दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध र जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मुलुकहरू हुन्। हामीबीच मित्रता र सहकार्य अत्यावश्यक छ।”

उनले ग्लोबल साउथका सदस्य राष्ट्रका रूपमा दुवै देशले असल छिमेकीको रूपमा व्यवहार गर्दै, ड्रयागन र हात्ती जस्तै सँगै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यसै वर्ष चीन–भारत कूटनीतिक सम्बन्धको पनि ७५ औँ वर्ष पार गरेको यस सन्दर्भमा सीले बहुपक्षीयता, बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्न भारतसँग आह्वान समेत गरेका छन् ।

यसलाई दुवै नेताबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गर्ने विस्तृत वार्ता भनिएको छ । यस भ्रमणमार्फत मोदीले अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूलाई भारसँग थुप्रै विकल्पहरु छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

सन् २०२० काे गालवान झडपपछि स्थगित भएका सिधा हवाई सेवा पुनः सुरु गर्ने सहित भिसा प्रणालीलाई सहज बनाउने तयारी, व्यापार सम्झौता विस्तार, र क्षेत्रीय सहकार्यमा सक्रियता जनाउने कदमहरूले सम्बन्ध सुधारतर्फको मार्ग स्पष्ट देखिन्छ।

आर्थिक साझेदारीको नयाँ ढोका

साथै, भारतले एससीओ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो सहभागिता बढाउँदै अमेरिका तथा पश्चिमी शक्ति सन्तुलनमा विविधिकरण खोजेको संकेत गरेको छ।

भारत, चीन, रूसबीच त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावनाले रणनीतिक समीकरणमा नयाँ धार ल्याउने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।

भारतलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने पश्चिमी रणनीति अब कमजोर देखिन थालेको छ। बरु, भारतले अमेरिकी नीतिको विकल्पका रूपमा चीनसँगको सहकार्यमा सम्भावना देख्न थालेको स्पष्ट भएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणले जटिल सीमा सम्बन्धहरूलाई सहज बनाउने निश्चित ग्यारेन्टी नदिए पनि, व्यापार, कूटनीति र क्षेत्रीय सन्तुलनमा भारत–चीनबीचको सहकार्य नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न लागेको स्पष्ट छ।

यसले केवल दुई देशको भविष्य मात्र होइन, एशिया र विश्व राजनीतिमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
भारत र चीन क्रमशः विश्वको पाँचौं र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन्। भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भारतलाई सन् २०२८ भित्र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, दुवै देशबीचको आर्थिक सहकार्यले एसियाली क्षेत्रमा उत्पादन, व्यापार र लगानीको सन्तुलन पुनः परिभाषित गर्न सक्छ।