प्राधिकरणले असारमै तयार पारेको थियो सरकारी सम्पत्तीको बीमा गर्ने प्रतिवेदन, कार्यान्वयनमा अझै पनि अन्योल

काठमाडौं । निर्दलीय चुनावी सरकारको मन्त्री परिषदले यही असोज ५ मा गरेका थुप्रै निर्णयहरुमध्ये एक हो, ‘सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने’ । तथापि, सरकारी सम्पत्तीको बीमालाई तुरुन्त अघि बढाउने र सबै सम्पत्तीको एकसाथ बीमा गर्नेजस्तो ‘आँट’ देखाउन सरकारले सकेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनका दौरान सिंहदरबार, संसद भवन, अदालतहरु र प्रहरी चौकीदेखि थुप्रै सरकारी कार्यालयमा आगजनी तथा भौतिक क्षति भोगेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

तर यसअघि नै नेपाल बीमा प्राधिकरणले यसअघि नै सरकारी सम्पत्तीको बीमा गर्ते विषयमा बेग्लै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेको थियो । प्राधिकरणअध्यक्ष शरद ओझाको अग्रसरतामा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरणले गत असारमै स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारी सम्पतिको बीमा गर्ने अभ्यास नहुँदा प्रत्ययेक वर्ष बढ्दै गइरहेका विपदका घटनाहरुका कारण सरकारले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले उक्त अध्ययन गरेको थियो । बीमा नहुँदा क्षतिको व्यवस्थापनको लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य सहयोगमा आधारीत बजेटको भर पर्नु परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा, सरकारको वित्तीय स्थिति माथि ठूलो भार पर्छ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यमा समस्या आउन सक्छ। यसैले, सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमाले राज्यको वित्तीय सुरक्षा र पुनर्निर्माण प्रक्रिया द्रुत र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी, वा दुर्घटनाका कारण सरकारको सम्पत्तिमा आउने क्षति रोक्नका लागि बीमा एक प्रमुख वित्तीय उपाय हो। सरकारी सम्पत्तिहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्, जसको संरक्षण र दीर्घकालीन सुरक्षा आवश्यक छ। बीमा गर्दा यी सम्पत्तिहरूको जोखिम कम हुन्छ र संकटका बेला राज्यको खजाना माथिको निर्भरता घटाउँछ। यस्तो जोखिम व्यवस्थापनले राज्यको वित्तीय सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्‍याउँछ।

अहिले सरकारी सम्पत्तिको बीमामा पर्याप्त ध्यान नदिइएको पाइन्छ, जसले भविष्यमा ठूलो वित्तीय क्षति ल्याउन सक्छ। यदि बीमाको प्रभावकारी प्रयोग गरियो भने, विपत्ति वा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा पुनर्निर्माणका लागि आवस्यक आर्थिक स्रोत सजिलै उपलब्ध हुनेछ।

यसले सरकारलाई दीर्घकालिक रूपमा समृद्ध र स्थिर बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसका अतिरिक्त, बीमा प्रणालीको सुदृढ प्रयोगले सम्पत्तिहरूको स्थितिको बारेमा सही जानकारी पनि उपलब्ध गराउँछ, जसले निर्णय प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउँछ।

सम्पत्तिको बीमामा आधारित सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारको नीति निर्माण तहमा उचित मार्गदर्शन र निर्देशन दिन आवश्यक छ। यसले सरकारी निकायहरूलाई जोखिम व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्न र बीमा प्रयोगलाई संस्थागत बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।

यस प्रक्रियामा सरकारको आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्वको लागि नयाँ अवसरहरू खुल्न सक्छ। दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सरकारी सम्पत्तिको बीमा केवल आर्थिक सुरक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा पनि हो।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदको तथ्यांक अनुसार सरकारले २०१५ देखि २०२४ सम्म विपद्पछिको पूर्ननिमार्णका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । विसं २०७२ सालमा गोरखाको बरपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट करिव ७ खर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो जसमा बीमा क्षेत्रबाट १४.५ अर्ब बराबरको बीमा दाबी भुक्तानी भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७४ मा आउको बाढीले तराईं क्षेत्रमा करिव ६८ अर्ब, २०८१ सालको असोजमा मनसुन विपदका कारण ४६ अर्ब ६८ करोड बराबरको धनजन तथा भौतिक संरचनामा क्षति भएको थियो ।

यस्तै भर्खरै भएकको जेनजी आन्दोलनमा भउको तोडफोड र आगजनीबाट थुप्रै महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरु संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । विपदबाट हुने क्षतिको प्रभाावकारी व्यवस्थापनका लागि बीमा एउटा महत्वपूर्ण उपकरण भएको यस तथ्यांकले पनि स्पष्ट पारेको छ ।

के छ अन्तराष्ट्रिय अभ्यास ?

इन्डोनेसियाः २०१९ मा इन्डोनेसियाको अर्थमन्त्रालयले स्टेट प्रोपटी इन्स्योरेन्स(बीएनएम) नामक कन्सोर्टीयममार्फत १ हजार ३६० सरकारी भवनहरुको बीमा गरेको थियो, जस अन्तर्गत १०.८ ट्रिलियन इन्डोनेसियाली रुपैयाँ बराबरको सम्पतस्ीको बिमा गराएको थियो ।

बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत जारी बीमालेखहरुले भूकम्प, सुनामी, आगलागी, हुलदंगा, आतंकबाद तथा अन्य दुर्घटनाजन्य बाट हुने जोखिमको रक्षावरण प्रदान गर्छन ।

प्रारम्भिक चरणमा सम्पत्तिमा क्षति हुँदा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा सरकारलाई उच्च वित्तीय भार पर्ने तथा बजेट प्रक्रिय झन्झटिलो हुने समस्याहरू देखिन्थे । तर बीमा कार्यक्रम लागू पश्चात सम्पत्तिमा भएको क्षति वापत बीमा दाबी प्राप्त भई शीघ्र स्थापना तथा पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने हुँदा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

कोलम्बियाः कोलम्बियामा संघीय तथा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका विद्यालय, अस्पताल, नगरपालिका भवन, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूलाई एकीकृत फ्रेमवर्क सम्झौता अन्तर्गत सामूहिक रूपमा बीमा गर्ने गरी जोखिमहरूको पुल खडा गरी बीमाशुल्कमा बीमा गर्ने अभ्यास अपनाइएको देखिन्छ।

२०१२ मा कोलम्बियाली सरकारले प्राकृतिक विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमाको स्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय बीमा मार्गदर्शन र उद्देश्यहरू विकास गरेको थियो ।

यस अन्तर्गत बीमक तथा बीमकहरूलाई बीमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक विवरणहरू निर्दिष्ट गरिएको, बीमालेखको डाटाबेस अद्यावधिक व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने, तथा सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने जस्ता प्रमुख सिफारिसहरू समावेश गरिएको थियो ।

बीमा कार्यक्रम कोलम्बियाली सरकारको तहगत विपद् जोखिम वित्तीयकरण रणनीति अन्तर्गत कार्यान्वयनमा आएको यस रणनीतिअनुसार कम आवृत्तिका विपद् घटनाहरूको व्यवस्थापन आकस्मिक बजेटमार्फत, मध्यम स्तरका घटनाहरूको व्यवस्थापन बजेट पुनर्विनियोजन वा ऋणमार्फत, र उच्च प्रभाव पार्ने विपद् घटनाहरूको सामूहिक बीमा र पुनर्बीमकमा मार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

फिलिपिन्सः अगस्ट २०१७ मा फिलिपिन्स सरकारले सरकारी स्वामित्वको निकाय गर्भमेन्स सर्भिस इन्स्योरेन्स सिस्टम (जीएसआइएस) मार्फत सरकार र २५ वटा प्रान्तहरूलाई सहभागी गराई विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।

यस कार्यक्रममा विश्व बैंकले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरी, जीएसआइएसको जोखिमलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनौट गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकहरूको प्यानलमा स्थानान्तरण गरी बीमा व्यवस्थालाई थप सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ।

यद्यपि, स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू जीएसआइएसमार्फत बीमा गर्न कानुनी रूपमा बाध्य भए पनि, कुन सम्पत्तिहरू बीमा गर्नुपर्ने र कुन जोखिम विरुद्ध बीमा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएकाले, प्रायः स्थानीय सरकारहरूले न्यूनतम मात्रामा मात्र बीमा गर्ने, विपद् जोखिमका विरुद्ध बीमा नगर्ने, वा बीमा गरे पनि अपूरक बीमा गर्ने अभ्यास देखिएको छ ।

यसले सरकारी विपद् बीमा कार्यक्रमहरूमा देखा पर्ने व्यावहारिक चुनौतीहरूबारे महत्वपूर्ण पाठहरू सिक्ने अवसर समेत प्रदान गरेको देखिएको छ ।

भारतः भारतमा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पतिको बीमा गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ ।

भारत सरकार तथा राज्य सरकारहरूले प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी, आँधी, पहिरो आदि) बाट क्षति हुँदा क्षतिपूर्ति प्राप्त गार्न, निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरूमाथि दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा दीर्घकालीन सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आफ्ना सार्वजनिक संरचनाहरू सडक, पुल, भवन, जलाशय, बाँध आदिको लागि बीमा गर्ने गरेको छ ।

भारत सरकारको सडक परिवाहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयले ठूला सडक तथा पुल रियोजनाहरूको लागि बीमा अनिवार्य बनाउने स्पष्ट निर्देशन र मापदण्डहरू विकास गरेको देखिन्छ ।

निर्माणाधिन सडक, पुल जस्ता परियोजनाहरुको हकमा अनिवार्य कन्ट्याक्टर अल रिस्क/लाइबलिटी इन्स्योरेन्समार्फत सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा हुने गरेको पाईन्छ । त्यसैगरी, निर्माण पश्चात सरकारी सम्पत्तिहरुका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरुबाट बीमा गर्ने अभ्यास रहेको छ।

नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न के कस्ता समस्या छन् ?

प्रतिवेदनले सरकारी सम्पत्ति बीमाका सन्दर्भमा नेपालमा अहिले विभिन्न समस्या र चुनौतिहरू औँल्याएको छ, जसले बीमालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न ठूलो अवरोध पुर्याएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमामा आधारित सुरक्षा प्रणालीलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको अभाव छ भने सरकारसँग बीमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव देखिएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी सम्पत्तिहरूको सही र यथेष्ट विवरणको अभाव पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ। यसले बीमा कम्पनीलाई सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न र तदनुसार बीमाशुल्क निर्धारण गर्न कठिन बनाउँछ। यदि सम्पत्तिको स्थिति, प्रकार वा स्थानको बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएमा बीमा कम्पनीहरूले खतरा मूल्याङ्कनमा गडबडी गर्न सक्छन्, जसले समग्र बीमा प्रक्रियामा असर पार्छ।

नेपालको भौगोलिक विविधता र जटिलताका कारण सरकारी सम्पत्तिहरुको जोखिम मूल्याङ्कन र लागत निर्धारणमा हुने कठिनाइ पनि यसको मुख्य चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । विशेष गरी भौगोलिक दृष्टिकोणबाट जोखिम र लागतको मूल्याङ्कन गर्नका लागि पर्याप्त मापदण्ड र जानकारीको अभाव छ। यसले बीमामा समावेश गर्ने सम्पत्ति र उनका जोखिमका मूल्याङ्कनमा सन्देह उत्पन्न गर्छ ।

नेपालका पुरातात्विक सम्पदाहरुको विशेष प्रकृति र ऐतिहासिक महत्तवले गर्दा तिनीहरूको लागत मूल्य तथा बीमाङ्क रकम निर्धारणमा समस्या देखिएको छ भने विभिन्न प्रकारका सडकहरू, जस्तै—ग्राभेल, कच्ची र पक्की सडकहरूको लागत मूल्य निर्धारणमा समस्या देखिन्छ। सडकहरूको लम्बाई, चौडाई र मोटाईको आधारमा बीमा शुल्क निर्धारण गर्न जटिल भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रत्येक सरकारी सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरणको आधारमा मूल्य यकिन गर्नु पनि एक ठूलो चुनौती हो। सरकारी भवन, सडक, पुल, स्वास्थ्य र शिक्षा केन्द्रका सम्पत्तिहरू सबैको मूल्य निर्धारण गर्न फरक प्रक्रिया र मापदण्ड आवश्यक पर्छ। यसले बीमाको प्रक्रिया जटिल बनाउछ र मूल्यांकनमा असमानता ल्याउँछ।

सुझाव

नेपालम सरकारी सम्पत्तिहरूको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा प्रणालीको प्रयोग न्यून मात्रामा गरिएको पाइएको छ।
यसले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी, दुर्घटना वा अन्य जोखिमहरूको सन्दर्भमा राज्यलाई ठूलो वित्तीय क्षतिको सम्भावना उत्पन्न गर्छ।

सरकारी सम्पत्तिको जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षा गर्नका लागि बीमाको पूर्ण प्रयोग गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ, जसले राज्यको वित्तीय दायित्वलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुर्याउँछ।

नेपालमा सरकारी सम्पतीको बीमा गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका सम्पत्तिहरु सडक, पुल, भवन तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको बीमा सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था तयार गरी कार्य अगाडी बढाउने भनेको छ ।

विभिन्न मुलुकहरुमा सरकारी सम्पत्तिहरुका लागि छुटै बीमालेख तयार गरी बीमा गर्ने अभ्यास रहेको देखिएको हुँदा नेपाल सरकार अन्तर्गतका सम्पत्तिहरुको पनि बीमा गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्टै बीमालेख तयार गर्नुपर्ने, विपदबाट सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा बीमाशुल्क निर्धारण गर्ने, नेपाल सरकारका अन्तर्गत रहेका सरकारी सम्पत्तिहरुमा आईपर्ने सम्पूर्ण जोखिमहरुबाट रक्षावरण प्रयोजनार्थ विशिष्ट प्रकृतिका ब्लाङ्केट पोलिसी निर्माण गरी लागु गर्ने भनिएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिहरुका दिगो तथा दिर्घकालीन रक्षावरणका लागि कानूनी व्यवस्थामा स्रोतको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्ने र संघीय सरकारको (नीति तथा कार्यक्रम) बजेटमा बीमा प्रिमियमको लागि छुट्टै शिर्षकमा रकम विनियोजन गरी सरकारी सम्पत्तिहरुको दिगो तथा दिर्घकालीन रक्षावरण गर्नेुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिएको छ ।

यी सुझावहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बीमा प्रणालीको सुदृढ प्रयोगले राज्यको वित्तीय भार घटाउने, दिगो पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्ने, र समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र विश्वास वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकास र सरकारी संस्थाहरूको सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउनेछ।