आखिर यति ठूलो आयोगले कस–कसलाई गर्यो कारबाही सिफारिस ?

काठमाडौंको त्यो कालो दिन । भदौ २३ गतेको अपराह्न जब नयाँ बानेश्वर क्षेत्र युद्धमैदानमा परिणत भयो, तब केवल ढुङ्गा र गोली मात्र चलेनन्, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संयम र विधिको शासनमाथि समेत गम्भीर प्रहार भयो।

त्यो दिनको रगतको टाटा सुक्न नपाउँदै गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन अहिले बाहिरिइसकेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्टसँग भनेको छ- त्यो दिनको हिंसा न आकस्मिक थियो, न त प्रहरीको बल प्रयोग नै स्वाभाविक थियो।

प्रतिवेदनको पाना-पानामा ‘हेलचेक्र्याई’, ‘नियतवश गरिएको हिंसा’ र ‘कमाण्ड कन्ट्रोलको असफलता’ जस्ता शब्दहरू पटक-पटक दोहोरिएका छन्।

अदृश्य कमाण्डर र ‘टिओबी’ ग्रुप

आयोगले सबैभन्दा ठूलो औंला ‘टिओबी’ ग्रुप भनिने एउटा रहस्यमयी समूहमाथि उठाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार यो समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसामा बदल्न मुख्य ‘क्याटालिस्ट’को भूमिका खेल्यो।

चाबहिल क्षेत्रबाट मोटरसाइकलमा आएका ती युवाहरूले कसरी भीडलाई उक्साए र प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गरे भन्ने कुरालाई आयोगले प्रमाणसहित व्याख्या गरेको छ। जब चाबहिलबाट ५० वटा मोटरसाइकलले बानेश्वरको सुरक्षा घेरा तोडे, त्यो लोकतन्त्र विरुद्धको एउटा यस्तो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ थियो जसको नेतृत्व मोबाइलका स्क्रिनहरूबाट भइरहेको थियो।

यो समूहका सदस्यहरू सामान्य नागरिक जस्तै समाजमा घुलमिल भएर बस्ने र आदेश आउनासाथ ‘स्लीपर सेल’ का रूपमा सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ। आयोगले ती समूहका सदस्यहरूलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३५ अनुसार मतियार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा अनुसन्धान गरी तत्काल फौजदारी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले भन्छ, “जबसम्म यस्ता अदृश्य समूहहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म सडकमा हुने प्रत्येक प्रदर्शन हिंसाको जोखिममा रहनेछ।” आयोगको अनुसन्धानले ‘टिओबी’ ग्रुपलाई केवल एउटा नाम मात्र होइन, बरु एउटा संगठित ‘डिजिटल सिन्डिकेट’ का रूपमा चित्रण गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, यो समूहका सदस्यहरूले ‘कोडनेम’ प्रयोग गरेर अभेद्य सञ्चार सञ्जाल बनाएका थिए, जसको कमाण्ड सेन्टर नेपालको भूगोलभन्दा निकै टाढा विदेशी भूमिमा रहेको आशंका गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- उनीहरूलाई विदेशबाट ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ वा ‘हुन्डी’ मार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको हुन सक्छ, जसको प्रयोग आन्दोलनकारीका लागि पेट्रोल, मास्क र सञ्चार सेटहरू किन्न गरिएको थियो।

उनीहरूले प्रयोग गरेको ‘डिजिटल म्यापिङ’ र अभूतपूर्व ‘लजिस्टिक सपोर्ट’ले बानेश्वरको त्यो हिंसा कुनै आवेगको उपज थिएन, बरु महिनौं अघिदेखि कोरिएको एउटा भयानक ब्लू-प्रिन्ट थियो भन्ने देखाउँछ। आयोगले यी ‘अदृश्य कमाण्डर’ हरूको खोजी गर्न र उनीहरूलाई प्राप्त हुने शंकास्पद वैदेशिक लगानीको मुहान थुन्न सरकारलाई कडा सुझाव दिएको छ।

प्रहरीको ‘चार घण्टा’

सुरक्षा निकायका लागि यो प्रतिवेदन एउटा ऐना जस्तै बनेको छ, जहाँ उसको कुरूप अनुहार प्रस्ट देखिन्छ। बानेश्वरमा गोली चल्न सुरु भएपछि र मानिसहरूको मृत्यु भइसकेपछि पनि झण्डै चार घण्टासम्म लगातार बल प्रयोग भइरहनुलाई आयोगले ‘अमानवीय’ र ‘व्यावसायिक गद्दारी’ ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनले फिल्ड कमाण्डरहरू र गोली चलाउने आदेश दिने अधिकारीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योग वा लापरवाहीपूर्ण कार्य अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

पानीको फोहोरा र अश्रुग्यासले नियन्त्रणमा आउन सक्ने स्थितिमा सिधै गोली चलाउनुले प्रहरीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

कारबाही सिफारिसमा परेका ‘सरकारी मान्छे’

कारबाहीको सिफारिस केवल सडकमा खटिने सिपाहीमा मात्र सीमित छैन। आयोगले तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको भूमिकालाई पनि सूक्ष्म रूपमा केलाएको छ।

उनीहरूको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) र त्यो दिन भएका सञ्चारहरूको विश्लेषण गर्दै आयोगले नीतिगत तहमा भएको कमजोरीलाई ‘कमाण्ड फेलियर’ को संज्ञा दिएको छ।

जिम्मेवार पदमा बसेर पनि स्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको र समन्वयमा चुकेको भन्दै उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही र भविष्यमा यस्ता पदका लागि अयोग्य ठहरिने गरी अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेतृत्व भनेको केवल आदेश दिनु होइन, परिणामको जिम्मेवारी लिनु पनि हो।”

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रविनकुमार गच्छेदारलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको पदेन सदस्य भएर पनि उनले र उनको विभागले स्थितिको सही आँकलन नगरेको र “आफू कर्तव्य परायण रहेको” भन्दै गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण भनाइ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनको सूचनामा भएको कमजोरीकै कारण सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी हुन नसक्दा हताहतको सङ्ख्या बढेको भन्दै उनलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै, बानेश्वरमा भीड नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानु र कर्फ्यु आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको कमाण्ड कन्ट्रोल फितलो देखिएको आयोगको ठहर छ। विशेषगरी भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनलाई समयमै पूर्वानुमान गर्न नसकेकोमा उनीमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

उता, आयोगले सीडीआर विश्लेषण गर्दा तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखकका स्वकीय सचिव (पीए) जनक भट्टले प्रहरी नायव महानिरीक्षक विश्व अधिकारी र सीडीओ छवि रिजालसँग पटक-पटक सम्पर्क गरेको फेला पारेको छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक सचिवालयको अस्वाभाविक हस्तक्षेपले ‘चेन अफ कमाण्ड’मा असर पुर्‍याएको भन्दै यसलाई सुशासन विरोधी कार्य मानिएको छ।

यसका साथै भदौ २३ गते बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीको ज्यान जान थालेपछि पनि झण्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकेको भन्दै आयोगले त्यहाँ खटिएका फिल्ड कमाण्डरहरू र सुरक्षा टोलीमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ (हेलचेक्र्याईँ गरी ज्यान मारेको) अनुसार फौजदारी अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।