बुक बिल्डिङको नयाँ निर्देशिका जारी नभई प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, नेप्सेले गर्यो ५ कम्पनीसँग सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारमा सुधारका ठूला कुरा गर्ने नियामक निकायहरू—नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को लाचारीपन फेरि देखिएको छ ।

विगत लामो समयदेखि बुक बिल्डिङ विधिमा सुधार ल्याउन नयाँ नियमावली र निर्देशिका ल्याउन अदालतले समेत आदेश दिएको अवस्थामा अन्तत: कुनै ठोस नीतिगत परिवर्तन नगरी पुरानै विवादास्पद निर्देशिकाका आधारमा नेप्सेले ५ वटा नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।

नीतिगत स्पष्टता र लगानीकर्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनुको सट्टा नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र फाइल व्यवस्थापन गर्न मात्रै हतार गरेको देखिन्छ ।

नेप्सेले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, टाइम फर्मास्युटिकल्स, लक्ष्मी स्टील र पूर्वाञ्चल ल्युब आयल लिमिटेडसँग शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको छ ।

यी कम्पनीहरूले लामो समयदेखि आवेदन दिएर बसे पनि नेप्से र धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व ’नयाँ नियम ल्याउने’ बहानामा उदासीन बस्दै आएको थियो । तर अहिले कुनै नयाँ सुधार विना नै ’बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइनुले नियामकको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विगतमा बुक बिल्डिङ विधिमार्फत शेयर जारी गर्दा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार र चलखेलका कारण यो विधि नै विवादित बन्दै आएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर प्रकरणमा धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष र नेप्सेका सीईओले पद नै गुमाउनु परेको घटना अझै ताजा छ । यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय विवरणमा गरिएको छेडछाड र उच्च नेटवर्थ देखाएर महँगोमा शेयर बेच्ने प्रयासले लगानीकर्ताहरूमा वितृष्णा जगाएको थियो ।

यी बेथिति रोक्न संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको हिस्सामा हेरफेर गर्ने र मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने भन्दै नियमावली संशोधनको मस्यौदा सेबोनको सञ्चालक समितिमा थन्किएर बसेको छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार ६० प्रतिशत सर्वसाधारण र ४० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसलाई उल्ट्याएर संस्थागतको हिस्सा ६० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रीद्वारा गठित कार्यदलले समेत यो विधिमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको अवस्थामा कुनै पनि परिमार्जन नगरी हतारमा सम्झौता गरिनुले ’सेटिङ’ को आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । नेप्सेले अहिले आएर ७ दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउनुपर्ने सरकारी दबाबको बहाना बनाए पनि वास्तवमा यो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने कदम मात्र हो ।

नियामक निकायहरूले आफ्नो कमजोरी सुधार्नुको सट्टा पुरानै लुपहोल (छिद्र) हरू भएको निर्देशिका लागू गर्नुले शेयर बजारको स्वच्छतामाथि प्रहार गरेको छ । यदि यी ५ कम्पनीहरूले पनि विगतका विवादित कम्पनीहरू जस्तै कृत्रिम नाफा र बढी मूल्यांकन देखाएर बजारमा प्रवेश गरे भने, त्यसको जिम्मेवारी नेप्से र धितोपत्र बोर्डले लिनुपर्नेछ ।