घट्यो विदेश जाने नयाँ कामदारको संख्या, बालेनको आगमनको प्रभाव कि युद्धको त्रास ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको ऐना हेर्दा कहिलेकाहीँ हामी आफैँसँग डराउनुपर्ने अवस्था आउँछ । पछिल्लो नौ महिनाको सरकारी तथ्याङ्कलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने श्रम स्वीकृतिको दरमा जुन उतारचढाव देखिएको छ । यसले नेपाली श्रम बजारको छटपटी र सपनाको उत्खननलाई प्रष्ट पार्छ ।
बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउन महिनामा ४४ हजार ४ सय ६६ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर देश छोडे । भदौमा यो संख्या अझै बढेर ४५ हजार ७ सय ३२ पुग्यो । यी सुक्खा अंकहरू मात्र होइनन् । यी त नेपाली गाउँबेँसीका जाँगरिला हातहरू बाहिरिएका जीवित प्रमाण हुन् । तर, असोज लाग्दा नलाग्दै यो संख्यामा गिरावट आयो र ३३ हजार २ सय ६१ मा झर्यो ।
कात्तिक महिनामा त यो संख्या अझै खुम्चिएर २२ हजार ५ सय १४ मा आइपुग्यो । यो गिरावटले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । बाह्य परिस्थिति र देश भित्रको बदलिँदो मनोविज्ञानले कतै काम गरिरहेको देखिएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार मंसिरमा फेरि २९ हजार ६ सय १८, पुसमा ३१ हजार ७ सय ५० र माघमा ३७ हजार ८ सय १२ पुगेको देखिन्छ । फागुनमा २८ हजार ३ सय ८३ र चैतमा २० हजार ५ सय ४५ को संख्याले वैदेशिक रोजगारीको बाटोमा कतै न कतै गम्भीर अवरोध वा सोचमग्न अवस्था रहेको संकेत गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको तातो रापले अहिले खाडी क्षेत्रलाई पिरोलिरहेको छ । इरान र इजरायलबीचको बढ्दो तनाव र त्यसमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नताले नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य असुरक्षित बन्दै गएको छ । खाडीका देशहरूमा युद्धको त्रास फैलिँदा त्यहाँको पूर्वाधार विकास र सेवा क्षेत्रमा संकुचन आउन थालेको छ ।
युद्धको यो सम्भावित बादलले गर्दा धेरै युवाहरूले ’पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएका छन् । विशेषगरी इजरायल र वरपरका देशहरूमा रोजगारीका लागि जान खोज्नेहरू अहिले डराएका छन् । खाडीको अर्थतन्त्रमा आउने सानो हलचलले पनि नेपालको रेमिट्यान्स र श्रम बजारमा सिधा प्रहार गर्ने जोखिम सधैँ रहन्छ ।
तर, यो गिरावटको पछाडि बाह्य कारण मात्र छैनन् । नेपालभित्रै पनि एउटा सूक्ष्म तर शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा देखिएको कार्यशैलीको परिवर्तन र सुशासनका केही झिल्काहरूले युवाहरूको सोचमा ’ब्रेक’ लगाइदिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।
हुन त कसैको नाम लिएरै सबै कुरा परिवर्तन भयो भन्नु हतारो होला तर बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले पुस्तामा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । “केही त हुनसक्छ“ भन्ने यो मनोवैज्ञानिक प्रभावले गर्दा पनि धेरै युवाहरूले पासपोर्ट बनाउनुअघि एकपटक देशमै केही गर्ने सोच बनाउन थालेका छन् ।
यो ’इफेक्ट’ ले युवाहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँको व्यवस्थापन र थोरै भए पनि हुने कानुनी राज्यको महसुस गराउन थालेको छ । अराजकताको बीचमा देखिएको थोरै सुशासनले पनि विदेश पलायनको दरलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । चैत महिनामा २० हजारमा झरेको तथ्याङ्क यसैको एउटा कडी हुन सक्छ ।
तथ्याङ्कको यो खेलले हामीलाई दुईवटा कुरा सिकाउँछ । पहिलो विश्व राजनीतिमा हुने सानो परिवर्तनले हाम्रो श्रम बजारलाई कतिसम्म जोखिममा पार्छ । दोस्रो देशमा सुशासन र आशाको सानो झिल्को मात्र देखियो भने पनि युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ । अबको बाटो भनेको खाडीको युद्ध र देशको राजनीति दुवैलाई नियाल्दै आफ्नै माटोमा अवसर सिर्जना गर्नु नै हो ।
