बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रस्ताव : एकल कर संहिता र व्यवसायमैत्री सुधार

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अर्थमन्त्रीलाई एक विस्तृत सुझाव पत्र बुझाएको छ। मुलुकमा खस्किँदै गएको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न महासङ्घले यस पटक राजस्व र सुशासनको क्षेत्रमा आमूल परिमार्जन र नीतिगत स्थायित्वको वकालत गर्दै ‘एकीकृत राजस्व कानुन संहिता’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रत्येक वर्ष आउने साल आर्थिक ऐनमार्फत करका दरहरू र नीतिहरूमा हुने बारम्बारको परिवर्तनले बजारमा चरम अस्थिरता निम्त्याएको ठहर गरेको छ ।नियामक निकायहरूले कर कानुनको आधिकारिक व्याख्या अभावमा व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिरहेकोले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि हाल प्रचलनमा रहेका विभिन्न करसम्बन्धी ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गरी एउटै व्याख्यासहितको ‘एकीकृत राजस्व कानुन संहिता’ (सिङ्गल ट्याक्स कोड) लागू गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

यसका साथै, कर प्रशासन र नीतिगत विषयमा निजी क्षेत्रसँग नियमित सहकार्य गर्न तथा करका दरहरूको वैज्ञानिक समायोजनका लागि हालको राजस्व परामर्श समितिको सट्टा एक अधिकार सम्पन्न र स्थायी प्रकृतिको ‘राजस्व बोर्ड’ गठन हुनुपर्ने महासङ्घको प्रस्ताव छ ।कर प्रशासनमा निष्पक्षता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न महासङ्घले कर कानुन तथा नियमहरू कुनै पनि हालतमा भूत प्रभावी ढङ्गले लगाउन नपाइने कानुनी ग्यारेन्टी खोजेको छ ।

यस्तो परिपाटीले व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति बनेको भन्दै पुरानो कर फर्स्योट आयोग जस्तै अदालत वा पुनरावलोकनमा वर्षौँदेखि विचाराधीन रहेका राजस्व विवादहरू टुङ्ग्याउन एउटा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गरी बक्यौता फरफारक गर्न सुझाइएको छ ।त्यस्तै, कर अधिकृतले गर्ने निर्णयमाथि तटस्थ र विश्वसनीय सुनुवाइ होस् भन्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागभन्दा बाहिर अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी छुट्टै ‘प्रशासकीय पुनरावेदन एकाइ’ गठन गर्न भनिएको छ ।

आयकरमा कटौतीको प्रस्ताव

अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउँदा लगानी निरुत्साहित भएको विश्लेषण गर्दै महासङ्घले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै तर्फको आयकरको दरमा परिमार्जनको माग राखेको छ।

बैङ्क, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बीमा कम्पनी, पूँजीबजार र धितो पत्र व्यवसाय जस्ता अर्थतन्त्रका उत्प्रेरक क्षेत्रहरूमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशतको उच्च आयकरलाई यसै वर्षदेखि अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग सुझाव पत्रमा छ । उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा भने आयकरको दरलाई क्रमशः घटाउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने नीति लिन सुझाइएको छ ।

पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल, लक जरी रिपोर्ट र सुनचाँदी कारोबारमा लाग्दै आएको २ प्रतिशतको विलासिता शुल्कले व्यापार लागत बढाएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ०.१ प्रतिशत मात्र कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।बढ्दो महँगी र उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा आएको ह्रासलाई सम्बोधन गर्न व्यक्तिगत आयकर छुटको मौजुदा सीमामा ठुलो हेरफेर गर्न भनिएको छ। हाल व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ रहेको कर छुटको सीमालाई बढाएर व्यक्तिको हकमा ८ लाख र दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका साथै मध्यम वर्गलाई देशभित्रै टिकाउन र बजारमा माग सिर्जना गर्नका लागि दुई वटा बच्चाको शिक्षामा हुने खर्चको ५० प्रतिशत, २ करोड रुपैयाँसम्मको पहिलो घर र ५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता रकम, तथा जीवन र निर्जीवन बीमाको १ लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियम खर्चलाई आयकर गणना गर्दा पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्न पाउने नवीन व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर पुरानै व्यवस्था अनुसार ३० प्रतिशत कायम गर्न समेत माग गरिएको छ ।

उधारो उठाउने कानुन र सूचना प्रविधि

नेपाली बजारमा व्याप्त उधारो कारोबारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि महासङ्घले यसै बजेटमार्फत ‘उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन’ (रिकभरी एक्ट) निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यसले बजारमा अड्किएको रकम उठाउन कानुनी आधार दिने र स्वस्थ व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । कम्पनीहरूले गर्ने बोनस सेयर वितरणलाई लाभांशको रूपमा गणना गरी कर लगाउने विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गर्न भनिएको छ, जसले कम्पनीहरूको पुँजीकरण र लगानी क्षमता बढाउनेछ ।

उदाउँदो डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै महासङ्घले यस क्षेत्रका निर्यातमुखी फर्म तथा कम्पनीहरूलाई आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि मात्र १ प्रतिशत आयकर लाग्ने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।यसले देशको सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठुलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, व्यापार घाटा कम गर्ने र दक्ष युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी प्रदान गर्ने आधार तयार गर्नेछ ।

भ्याट र भन्सारमा सुधारको खाका

मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) तर्फ हालको १३ प्रतिशतको एकल दरले कतिपय अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको लागत बढाएको र अनौपचारिक कारोबार प्रोत्साहन गरेको ठहर महासङ्घको छ ।तसर्थ, प्रणालीगत तयारी पूरा गरेर नेपालमा बहुदलयुक्त मूअक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र त्यसको परीक्षणका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै केही निश्चित वस्तु र सेवामा न्यून दरको सुरुवात गर्न सुझाव दिइएको छ ।

साथै, स्थानीय तहहरूले लिँदै आएको व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर र विज्ञापन करको दरहरूमा रहेको भारी असमानता र उच्च दरलाई हटाएर देशैभरका स्थानीय तहहरूमा करका दरहरूको सामञ्जस्य करण (हार्मोनाइजेशन) गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्सार महसुल नीतिमा पनि परिमार्जनको माग गरिएको छ। साफ्टा र अन्य व्यापारिक सम्झौताका कारण कतिपय अवस्थामा तयारी वस्तुको भन्सार दर कच्चा पदार्थको भन्दा कम वा बराबर हुन पुग्दा स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।यसको समाधानका लागि तयारी वस्तुको प्रभावकारी भन्सार दरभन्दा कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार दर कम्तीमा दुई तह कम हुनुपर्ने स्पष्ट माग अघि सारिएको छ ।

फौजदारी सजायको अन्त्य

बजेटको सुझावपत्रमा महासंघले व्यावसायिक सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नागरिक एप’ को दायरा विस्तारको प्रस्ताव गरेको छ । नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ नामक छुट्टै आइकन थप गरी व्यवसाय दर्ता, नवीकरणदेखि बन्द गर्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाटै हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नियमित रूपमा राजस्व बुझाउने व्यवसायहरूको सालबसाली नवीकरण गरिरहनुपर्ने झन्झटिलो कानुनी बाध्यता खारेज गरी स्वतः नवीकरण हुने प्रणाली बनाउन जोड दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण र कानुनी व्यवहारमा सुधारको माग गर्दै महासंघले आर्थिक कसुरहरूमा व्यवसायीलाई फौजदारी कसुर सरह कैद सजाय गर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप आर्थिक र फौजदारी कसुरको भेद स्पष्ट गरी आर्थिक प्रकृतिका गल्तीहरूमा कैद नभई आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्ने कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गरिएमा मात्रै लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुने महासंघको निष्कर्ष छ ।

महासंघले प्रस्तुत गरेको सुझावको पूर्ण पाठ यस्तो छ :