विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ रणनीति: काम गर्ने आयोजनाले थप म्याद पाउने, काम नगर्नेको सम्झौता रद्द हुने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणमा ढिलाइ भएका जलविद्युत् आयोजनालाई प्रगतिका आधारमा चार समूहमा बाँडेर म्याद थप्ने तयारी गरेको छ भने काम नगर्ने आयोजनाको सम्झौता नै रद्द हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि तोकिएको समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि नयाँ नीति ल्याएको छ।
लामो समयदेखि निर्माणका विभिन्न चरणमा अल्झिएका यस्ता आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालै सम्पन्न बैठकले आयोजनाहरूको स्थलगत अवस्था र प्रगतिको गम्भीर समीक्षा गर्दै यो निर्णय गरेको हो। यस कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको अन्योल चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेका तर उत्पादनमा आउन नसकेका आयोजनाहरूलाई तिनीहरूको भौतिक प्रगति, कानुनी दायित्व र निर्माणको अवस्था हेरेर चारवटा अलग–अलग समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो वर्गीकरणले वास्तवमै काम गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने र ओगटेर मात्र बस्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्राधिकरणको बुझाइ छ।
प्रगतिका आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण
प्राधिकरणले तय गरेको पहिलो समूहमा ती आयोजनाहरू पर्नेछन् जसको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने म्याद अझै बाँकी छ र उनीहरूले उत्पादन अनुमतिपत्र लिने, लगानी जुटाउने तथा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पीपीएका मुख्य सर्तहरू समयमै पूरा गरेका छन्।
यस्तै, दोस्रो समूहमा म्याद सकिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइले गर्दा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नपाएका आयोजनाहरूलाई राखिएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप वा काबू बाहिरको परिस्थितिले निर्माण रोकिएका र म्याद सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका आयोजना पनि यसै समूहमा समेटिएका छन्।
तेस्रो समूहमा भने म्याद बाँकी भएर पनि अनुमतिपत्र, लगानी र जग्गाको बन्दोबस्त नगरेका तथा म्याद सकिँदासम्म २५ प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेका सुस्त आयोजनाहरू परेका छन्। चौथो र अन्तिम समूहमा म्याद सकिएर पनि आफ्ना आधारभूत दायित्व पूरा नगर्ने र सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै रद्द भइसकेका आयोजनाहरूलाई राखिएको छ।
प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति मापन गर्दा बाँध, सुरुङ, पाइपलाइन र विद्युत्गृह जस्ता मुख्य संरचनाको निर्माणलाई आधार मान्ने बताएको छ। त्यस्तै, सौर्य ऊर्जा आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद, प्रतितपत्र (एलसी) को अवस्था र जग निर्माणलाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ।
नियमन र कारबाहीको तयारी
प्राधिकरणले दोस्रो समूहमा परेका आयोजनाहरूलाई चाँडो काम सक्न आवश्यक निर्देशन दिँदै नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो विद्युत् व्यापार विभागलाई सुम्पिएको छ। यी आयोजनाहरूको ६ महिनाभित्र पुनः मूल्यांकन गरिनेछ र सोचे अनुरूप काम नभए अर्को समूहमा सारिनेछ।
तर, तेस्रो समूहमा परेका कमजोर प्रगतिका आयोजनाहरूका लागि भने प्राधिकरणले कडा नीति अख्तियार गरेको छ। उनीहरूलाई सम्झौता उल्लंघन गरेको सूचना (नोटिस अफ डिफल्ट) जारी गरिनेछ। यदि प्रवर्द्धकले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए वा काममा सुधार नगरे पीपीए नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणको यो नयाँ व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा जवाफदेहिता बढाउने देखिएको छ। यसले विभिन्न कारणले समस्यामा परेका वास्तविक आयोजनालाई निकास दिनेछ भने अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै समग्र विद्युत् व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
