फेरिदैँ भारतको रणनीतिक समीकरणः चीनसँग नजिकिँदै, अमेरिकासँग बढायो दुरी

काठमाडौं । लामो समयदेखि सीमाविवाद र सैन्य तनावबीच गुज्रिएका भारत र चीनबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ अग्रसर भएको संकेत देखिएको छ। दुई देशका उच्च तहका अधिकारीहरूको हालैको दौडाहाले सम्बन्ध सुधारको सङ्केत त दिएको छ, तर विश्वासको खाडल भने अझै पुरिन बाँकी छ।

गत महिना भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह चीन पुगेका थिए। यो दौडाहालाई शाङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन ९एससीओ० को बैठकको सन्दर्भमा गरिएको भए पनि पाँच वर्षपछि कुनै उच्च भारतीय अधिकारीको पहिलो चीन भ्रमणका रूपमा यसको विशेष महत्व रह्यो।

भारत–चीन सम्बन्धमा मूल द्वन्द्वको जरा सन् २०२० मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको घातक झडप हो, जहाँ २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिकको ज्यान गएको थियो। सो घटनाले दुई देशबीचको अविश्वासको गहिराइ झल्काएको थियो। त्यसपछि विभिन्न स्थानमा सैन्य आमनेसामनेको स्थिति बारम्बार देखा पर्न थालेको छ।

तर पछिल्लो वर्षदेखि केही सकारात्मक संकेतहरू देखा परिरहेका छन्। भारत र चीनले लद्दाखका मुख्य विवादित बिन्दुहरूमा सैन्य विघटनमा सहमति जनाए, नियमित उडान पुनः सुरु भए, तथा भिसा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिए। छ वर्षपछि भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई कैलाश र मानसरोवर यात्रा गर्न अनुमति दिइयो। यी सबै कदमहरू सामान्यीकरणको दिशामा देखिए तापनि, गहिरो अविश्वास अझै बाँकी छ।

भारतका लागि चीन दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। दुई देशबीचको व्यापार गत वर्ष १२७ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको थियो, जहाँ भारतको ठूलो निर्भरता चिनियाँ सामग्री (विशेषतः रेयर अर्थ मिनरल्सु) माथि देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सीमामा स्थायित्व र शान्ति हुनु नै आर्थिक सम्बन्ध विस्तारको पूर्वशर्त बनेको छ।

चीन पनि यसबेला ताइवानप्रति बढ्दो अमेरिकी चासोका कारण भारतसँगको हिमाली सीमामा तनाव चर्किन नदिने रणनीतिमा देखिन्छ। यद्यपि, चीन भारतप्रति अझै सशंकित छ । खासगरी पश्चिमेली राष्ट्रहरूले भारतलाई चीनको उभारलाई सन्तुलन दिन प्रयोग गरिरहेको विश्वास चीनमा बलियो छ।

त्यसैले चीन सीमासम्बन्धी मुद्दाको समाधानसँगै भारतमा चिनियाँ लगानी, प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वप्रतिबन्धित एप तथा व्यापारिक पहुँच विस्तारको आशा पनि गरिरहेको देखिन्छ। तर भारत सन् २०२० को झडपपछि कडा सुरक्षा चासोका कारण चिनियाँ लगानी तथा प्रविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।

अमेरिकासँग दुरी बढ्दै

यसैबीच, भारतमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै अमेरिका–भारत सम्बन्धमा देखिएको असहजताले दिल्लीलाई चीनप्रति केही लचिलो बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सन् २०२५ को मे महिनामा पाकिस्तानसँगको सीमामा भएको तनावमा अमेरिका (विशेषतः राष्ट्रपति ट्रम्प) ले तटस्थता देखाउँदा भारत केही असन्तुष्ट भएको देखिएको छ। ट्रम्पले आफूले भारत–पाकिस्तानबीच युद्धबिराम गराएको दावी गर्दा भारतको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर असर परेको थियो।

यस्तै अवस्थामा भारत अमेरिका, चीन र रुसजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन खोज्दैछ। युक्रेन युद्धपछि रुस चीनप्रति झनै निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ, जसले भारतको परम्परागत रुस-मैत्री सम्बन्धलाई पनि पुनःसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ।

चीनले पछिल्लो समय व्यापारलाई कूटनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ। चीनले ‘रेयर अर्थ म्याग्नेट’ र मलको निर्यातमा नियन्त्रण लगाएपछि भारतीय उत्पादनमूलक र कृषिक्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको छ। भारतीय अटोमोबाइल उद्योगले उत्पादनमा गम्भीर असर पर्नसक्ने चेतावनी दिँदै सरकारलाई चीनसँग वार्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ।

चीन व्यापारमा त औपचारिक रूपमा खुला देखिन्छ, तर उसको भू-राजनीतिक अडान भने उस्तै कडा छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि उसले भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशमाथि आफ्नो दावीलाई झनै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। चीन त्यसलाई ‘दक्षिण तिब्बत’ भन्छ, तर भारतले अरुणाचललाई पूर्णतः भारतीय राज्यको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

शाङ्घाईस्थित फुडान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेन डिङली भन्छन्, “जबसम्म भारत र चीनले ‘सार्वभौमिकताको’ अवधारणा त्याग्दैनन्, उनीहरूबीच सधैं विवाद भइरहन्छ। यदि अरुणाचल प्रदेश (दक्षिण तिब्बत) मा सम्झौता हुन्छ भने, दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ।”