सार्वजनिक पदाधीकारीको सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्नै नपर्ने, पारदर्शिता खोई ?
काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आम धारणा रहे पनि कानुनी वास्तविकता भने अर्कै छ। विद्यमान कानुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउन अनिवार्य गरे पनि त्यसलाई आम नागरिकसामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता सिर्जना गरेको छैन।
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकले पद धारण गरेको र त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तोकिएको अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, सोही दफाको उपदफा ४ ले ती विवरणहरू गोप्य राखिने स्पष्ट पारिदिएको छ। उक्त कानुनी प्रावधानका कारण अनुसन्धान वा तहकिकातको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मागेको खण्डमा बाहेक आम नागरिक वा सञ्चारमाध्यमले उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे जानकारी पाउन सक्दैनन्।
स्वेच्छा र विवाद टार्ने अभ्यास
विगतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरे पनि त्यो कानुनको बाध्यता नभएर उनीहरूको व्यक्तिगत स्वैच्छिक निर्णय वा नैतिक दबाबको परिणाम मात्र रहेको देखिन्छ। कतिपय पदाधिकारीले पारदर्शिताको सन्देश दिन वा सम्भावित विवादबाट जोगिन आफैँ अग्रसर भएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास बसालेका हुन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका एक अधिकारीका अनुसार कानुनमै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था भएकाले आम नागरिकले सोझै ती विवरण माग्न वा हेर्न पाउँदैनन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले चाहेमा मात्र स्वैच्छिक रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्न सकिने अवस्था रहेको ती अधिकारीले बताए।
कानुनी सुधारको प्रयास र सुशासनमाथिको प्रश्न
पारदर्शिताका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार गोपनियताका नाममा सम्पत्ति विवरण लुकाउने कानुनी प्रावधानले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्रय दिने खतरा रहन्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा रहेको सन्दर्भमा यस्ता कानुनी छिद्रहरू थप चिन्ताको विषय बनेका छन्।
यसअघि उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको विषयमा विवाद बढेपछि ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहितका पदाधिकारीको सम्पत्ति अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, उक्त प्रस्तावले हालसम्म कानुनको रूप लिन सकेको छैन।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक पदलाई शक्तिको सट्टा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा हेरिने भएकाले करदाताको पैसाबाट सञ्चालित राज्यका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता र सूचनाको हकको मूल भावनामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका एक सूचना आयुक्तले कानुनमा नै यस्तो व्यवस्था रहेको कारण सार्वजनिक पद धारण गरेकै व्यक्तिले भए पनि सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने तर आम सर्वसाधारणले भने हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताए। तर कुनै व्यक्तिले स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न चाहेमा आफ्नै इच्छाले सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ।
हुन त नेपालको संविधानले सूचनाको हक मात्रै हैन, गोपनियताको हक पनि दिएको छ । विज्ञहरूले भने यस्ता कानुनी प्रावधानहरूले गोपनियताका नाममा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने धारणा राख्छन्।
यसैकारण विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषय विवादमा आएपछि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत उच्च पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव हालसम्म कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पद शक्ति होइन, सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी हो। त्यसैले आम नागरिकले कर तिरेको पैसाबाट सञ्चालित राज्यका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्था पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको हकसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ अब कानुन निर्माताहरुले दिनुपर्ने बेला आएको देखिन्छ।
