काठमाडौं । संघिय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको बीमा विद्येयकमा बीमित हित संरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा भुक्तानी नभएका वा दाबी लिन नआएको बीमा रकम जम्मा गरिनेछ । विद्येयकमा भएको व्यवस्था अनुसार कोषमा प्राधिकरणले छुटटाएको निश्चित रकम पनि राख्न सकिने छ भने जीवन बीमा कम्पनीमा दाबी परेको