किन उठ्यो राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशिकाको कानुनी हैसियतमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न ?
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी हुने एकीकृत निर्देशनको कानुनी हैसियत माथि प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन लगायतका काम गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै आएको छ, सोही एकीकृत निर्देशनको कानुनी हैसियतमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले हालै बैङ्किङ कसुरहरूको अभियोजन समस्या र समाधान विषयमा एक कार्यक्रम गरेको थियो, त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तो प्रश्न उठाएको हो । एकीकृत निर्देशन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक प्रशासनिक वा कार्यविधिगत त्रुटिमाथि विभागीय कारबाहीको विषय हो वा फौजदारी कसुर अन्तर्गतको बैङ्किङ कसुरजन्य कार्य हो भन्ने यकिन हुन नसकेको महान्यायाधिवक्ताले औँल्याएको छ ।
साथै, राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशिका फौजदारी कानुन नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको समेत कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, कार्यालयले खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै खातावालाले भुलवश चेक काटेको अवस्थामा बैङ्कहरूले रिटर्न स्लिप जारी गर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ । नियतवश चेक काटेको अवस्थामा बाहेक रिटर्न स्लिप जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
कार्यालयले ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिए बाहेकको अवस्थामा समेत बैङ्कले चेक रिटर्न स्लिप जारी गर्ने गरेको’ विषयलाई समस्याको रूपमा उठान गरेको छ ।
त्यस्तै, कार्यालयले बैङ्किङ कसुर अन्तर्गतका कतिपय विषयको अनुसन्धान र अभियोजन अधिकारीको बुझाइमा स्पष्टता आउन नसकेको बताएको छ । साथै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने सुझाव समेत राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको छ । सम्पत्ति रोक्का नराख्दा बिगो असुली गर्न समस्या भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, बैङ्किङ कसुर अन्तरगत कर्जा दुरुपयोग वारदातामा संलग्न व्यक्तिको कार्य बैङ्किङ कसुर भएको तथ्य यकिन गर्न अनुसन्धान अधिकारी, अनुसन्धान निर्देशन र अभियोजनको निर्णय अधिकारी र सरोकारवालाहरूको भूमिका र समन्वयन प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ ।
