अदालतको आदेश विरुद्ध अर्थ मन्त्रालयको पत्र, अर्थ मन्त्री नै स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेका हुन् ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिने गरी पत्र काटेको देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध मन्त्रालयले पत्र काटेको हो ।

बिहीवार मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका शाखा अधिकृत लावन घिमिरेले काटेको पत्रमा भनिएको छ, ‘शदर ओझाले मिति २०८२/५/३१ देखि नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदमा हाजिर हुनुभएको भन्ने जानकारी हुन आएको सन्दर्भमा निजको पुनर्वहाली सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएकोले के कुन आधारमा निजलाई पदबहाली गराइएको हो, सोको आधार र कारण खुलाई पठाउनु हुन…. अनुरोध गरिएको छ ।’

उक्त निर्णय ‘सचिव स्तरीय’ भएको भनिए पनि पत्रमा त्यसबारे खुलाइएको छैन । महाशाखाको लेटरहेडमा पत्र कार्टिको छ । मन्त्रालयमा महाशाखाको प्रमुख सहसचिव स्तरका कर्मचारी हुन्छन् । अहिले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको भूमिकामा सहसचिव सेवन्तक पोखरेल छन् ।

यस अघि सर्वोच्च अदालतले २३ भदौमा ओझालाई पदबाट हटाउने भनी भदौ २ गते भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । साथै उक्त निर्णय बारे जानकारी गराइएको पत्र पनि ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा भनिएको छ ।

नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने मन्त्री परिषदको निर्णय त्यसै निर्णयका आधारमा आवेदन माग गर्दै प्रकाशन गरिएको सूचना पनि कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यही आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरिसकेपछि ओझले भदौ ३१ मा मात्रै प्राधिकरणमा हाजिर गरेका थिए । यसरी हाजिर गर्नु अघि उनले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलसँग टेलिफोनमा कुरा गरी सल्लाह मागेको स्रोतले बताएकाे छ ।

‘उहाँहरु दुबै जनाले अदालतको आदेश छ भने हाजिर गर्दा हुन्छ भनेर सुझाव दिएपछि मात्रै अध्यक्ष ओझाले प्राधिकरणमा अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि दर्ता गराएर हाजिर गरेको हुन्’, उनी निकट स्रोतले अर्थपथसँग भन्यो । तीनका अनुसार मन्त्रालयका केही कर्मचारीले त अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल नहुँदै वेवसाइटको ‘स्क्रीनसट’ देखाएरै हाजिर गर्न सकिने भनेर सुझाउँदै आएका थिए ।

सार्वोच्चले आदेश दिएको भोलिपल्ट २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका दौरान सर्वोच्चका थुप्रै फाइलहरु जलाइएपछि वेवसाइटको स्क्रिनसटकै आधारमा हाजिर गर्न सकिने राय अर्थका अधिकारीहरुले दिएको उनले बताए । ‘त्यसो गर्दा जायज हुँदैन भनेर मैले उहाँहरुको सल्लाह नमानेको हो । अहिले किन यस्तो पत्र काट्नु भयो, बुझिएको छैन’, उनका एक वकिलले भने ।

ओझाका तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ताहरुले अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो पत्र ‘बदनियतपूर्ण र गैह्रकानुनी’ रहेको दाबी गरेका छन् । ‘अदालत पुनः सुचारु हुन चुनौती खेपिरहेका बेला मन्त्रालयमा उक्त आदेश तामेली नभएको रहेछ । त्यसैले उहाँहरुले अदालतको आदेशबारे अनविज्ञता देखाउन खोज्नुभएको छ’, एक अधिवक्ताले भने ।

उनले विगतमा पनि थुप्रै घटनामा अदालतका आदेश तामेली नहुँदै सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएर हाजिर गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा सञ्चार माध्यममा आएका खबर र अदालतको वेवसाइट अपडेटलाई आधार मान्ने गरेको थियो । तर अहिले स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेजस्तो देखियो’, ती अधिवक्ताले भने ।

उनले अदालतबाट आदेश भइसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको बताए । उनका अनुसार आइतबार अदालतले उक्त आदेश र २६ असोजका लागि तोकिएको सुनुवाईको म्याद तामेली गरेपछि मन्त्रालयले पनि ओझालाई रोक्न सक्ने छैन ।

ती अधिवक्ताका अनुसार यो स्वार्थ समूहको चाल अनुसारको नियोजित कदम हो भन्ने अन्दाज लगाउन सकिने अर्को आधार पनि छ । अदालत दशैँमा १५ दिन विदा हुन्छ । असोज ६ गते घटस्थपनाबाट बिदा हुने अदालत २० गतेको कोजाग्रत पूर्णिमासम्मै खुल्दैन । त्यसैले प्राधिकरणमा हाजिर गर्न थालेको तीन दिन पछि मात्रै मन्त्रालयले ‘पुनर्वहाली नभएको’ पत्र पठाएको ती अधिवक्ता बताउँछन् ।

शुक्रवार संविधा दिवसको बिदा छ भने सोमबारदेखि अदालत बन्द हुन्छ । त्यसैले आइतबार एक दिनका लागि रोक्न सकियो भने २६ गतेको सुनुवाईमा ‘खेल्न’ सकिन्छ भन्ने मक्सद स्वार्थ समूहको रहेको हुनसक्ने ओझाका वकिलहरुले बताएका छन् ।

यता आइतबार अदालतमा म्याद तामेली नगरेमा २६ गतेको सुनुवाईका लागि समय पर्याप्त नहुने भएका कारण ओझाले आइतबारदेखि नै नियमित हाजिर गर्ने अवस्था आउनेमा उनका अधिवक्ताहरु ढुक्क देखिएका छन् ।

२६ असोजमा हुने भनिएको दुईपक्षीय सुनुवाई पछि भने ओझाको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने बारे टुंगो लाग्ने छ । त्यसपछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने उनले प्राधिकरणमा नियमित कामकाज गर्न पाउने छन् । यदी त्यसो भएन भने उनी पुनः निलम्बित अवस्थामा रहने छन् र सरकारलाई नयाँ अध्यक्ष खोज्ने बाटो खुल्ने छ ।