‘डिजिटल रूपान्तरणमार्फत किसानसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने रणनीतिमा छौँ’

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक सुस्ती, बजारको अनिश्चितता र कर्जा विस्तारमा देखिएको मन्दीका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको छ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कृषि–मुखी वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित कृषि विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि सावजनिक भइसकेको छ ।

कृषि विकास बैंकको एनपीएल तथ्यांकमा बढेको देखिए पनि वास्तविक रुपमा यो खराब अवस्था होइन। पहिलो त्रैमासको तथ्यांकले एनपीएल ४.७८ प्रतिशत देखाए पनि वास्तबमा त्यो ४.६१ हो ।

स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई बिक्री गरिएको ८ अर्ब कृषि कर्जा गणनाका आधार (डिभाइडर) बाट हटाइएपछि उत्पन्न भएको अन्तर हो यो ।

गत वर्ष बैंकको एनपिएल ४.७८ प्रतिशत नै थियो र यस वर्ष वास्तविकता हेर्दा यो घटेर ४.६१ प्रतिशतमा आएको छ । यसले जोखिम व्यवस्थापनमा सुधारको संकेत गर्छ।

कृषि विकास बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो अन्य वाणिज्य बैंकभन्दा भिन्न र कृषि–केन्द्रित छ। बैंकको कुल करिब २ खर्ब २५ अर्ब कर्जामध्ये १ खर्ब ७ अर्ब कर्जा कृषि क्षेत्रमै परिचालन भएको छ, जुन कुल कर्जाको झन्डै ५० प्रतिशत हो।

यहाँ समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कृषि कर्जाको हिस्सा १३–१४ प्रतिशतमात्र छ, कृषि विकास बैंकमा यो हिस्सा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत छ।

यस्तै २० लाखभन्दा तलका साना किसानलाई दिइने कर्जा अहिले १ खर्ब ७ अर्ब छ, जसमा ६५ अर्ब कृषि क्षेत्रकै कर्जा हो। कुल १ लाख ४६ हजार कर्जा लिने ग्राहक (ऋणी)मध्ये ७८ त किसान नै हुनु भनेको बैंकको ग्रामीण पहुँच र प्रभावको महत्त्वपूर्ण संकेत हो।

गत भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनपछि व्यवसायीको मनोबल घट्नु, पर्यटन क्षेत्र लगभग ठप्प हुनु, र समग्र बजारमा आर्थिक सुस्ती बढ्दा कर्जा विस्ता भने हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरूको भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले कर्जा माग घटाएको छ।

पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उठ्ने संकेत देखिए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा मागमा अझै प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छैन।

ऋणीले बैंकहरुमा अन्य कर्जाको तुलनामा कृषि कर्जाकै ज्यादा माग गरिरहनु भएको हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि कुल कर्जाको ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा नै प्रवाह गर्ने हो । अहिले बैंकले ३० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लागानी गरेको छ । आगामी वर्ष कर्जा वृद्धि लक्ष्यको ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा नै पुर्‍याउने लक्ष्य बनाएको छ।

गएका वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जाले कृषि कर्जा विस्तारलाई ठूलो सहयोग गरेको थियो। त्यतिबेला कृषि कर्जा ६७ अर्बसम्म पुगेको थियो। तर २०८० साउनपछि ब्याज अनुदान नआएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा २४ अर्बबाट १० अर्बमा झर्‍यो।

यसले कूल कृषि कर्जामा २ अर्बजति घटेको देखाए पनि धेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा सामान्य कर्जामा रूपान्तरण भएकाले वास्तविक गिरावट धेरै छैन। अब फेरि ब्याज अनुदान सुरु भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि विकास बैंकले लगानी गर्ने कृषि क्षेत्रहरू अत्यन्त विविध र बजार–आधारित छन्। पशुपालनमा—बाख्रा, गाई, भैसी, कुखुरा तथा पङ्गुत पालन सबै प्रमुख छन्। पोल्ट्री क्षेत्र त बैंकका ग्राहकबिना चल्दैन भन्ने जस्तै अवस्था छ, किनकि दैनिक ४–५ लाख कमाउने ठूला पोल्ट्री उद्योगसमेत कृषि विकास बैंककै कर्जामा सञ्चालन हुन्छन्।

खाद्यान्नतर्फ—मकै, धान र गहुँमध्ये मकै सबैभन्दा नाफामूलक मानिन्छ। मकैको उत्पादन लागत १७–२० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने बिक्री मूल्य ३०–४० रुपैयाँसम्म पुग्ने भएकाले किसानहरू मकै तर्फ आकर्षित छन्।

फलफूलमा सुन्तला, कागती, स्याउ, किवीसमेत बैंकका लगानी क्षेत्रमा प्रमुख छन्। विशेषगरी दोलखा र रोल्पामा उन्नत किवी उत्पादक किसानले त राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारसमेत पाएका छन्। तराईका जिल्लाहरूमा माछा पालन अत्यन्त सफल छ, र बैंकका ग्राहकमध्ये धेरैले माछा उत्पादनमा राष्ट्रपति पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेका छन्।

तर सबै कृषि क्षेत्रमा समान लाभ छैन। धान खेती अहिले नेपालमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण व्यवसायिक खेती बनेको छ। प्रति बिघा ६५–७० हजार रुपैयाँसम्म लागत जाँदा किसानलाई नाफा शून्य या नकारात्मक नै रहने अवस्था आएको छ।

समर्थन मूल्य सरकार आफैंले किनिदिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र भारतबाट सस्तो चामलको मूल्य–दबाबले गर्दा धान खेती कृषकका लागि निरन्तर घाटाको क्षेत्र बनेको छ।

परालबाहेक वास्तविक नाफा नदेखिने भन्दै धेरै किसानले धानलाई उत्पादनका लागि नभइ बाध्यता वा परम्परा–आधारित खेतीका रूपमा मात्र जोगाइरहेका छन्।

यसको विपरीत मकै खेतीले परिवारिक श्रम वा मजदुर प्रयोग गर्दा पनि लागत कम र नाफा उल्लेख्य पाउन सकिने हुँदा किसान रोजाइमा परेको छ।

यतिबेला कृषि विकास बैंक डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा पनि काम गरिरहेको छ। ग्रामीण ग्राहकहरूलाई सहज पहुँच, डिजिटल सेवा, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल–आधारित बैंकिङ सेवा विस्तार जस्ता पहलमार्फत बैंक आधुनिकिकरणतर्फ अघि बढेको छ।

शाखा व्यवस्थापकलाई ‘फिल्ड विजिट’ अनिवार्य जस्तै बनाइएको छ, जसले बैंक–किसान सम्बन्धलाई अझ संस्थागत बनाइरहेको छ।

अर्कोतिर, सरकारले बैंकहरूलाई विज्ञापन तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएपछि कृषि विकास बैंक अब ‘मास मार्केटिङ’ गर्न नसकिने भएको छ । बरु, शाखा प्रमुखहरूलाई गाउँगाउँमा पुगेर किसान र ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउन ‘फिल्ड–ओरिएन्टेड अप्रोच’ लागू गरिएको छ, र डिजिटल पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

समग्रमा हेर्दा, कृषि विकास बैंक चुनौतीहरूको बिचमा पनि सही रणनीतिक दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

एकातिर जोखिम व्यवस्थापन सुधार भइरहेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रमा गहिरो फोकस, साना किसानमाथिको प्राथमिकता, सम्भावना–उन्मुख कृषि क्षेत्रमा लगानी, र डिजिटल प्रणालीको विस्तारले बैंकलाई आगामी वर्षहरूमा अझ मजबुत र प्रभावशाली संस्थामा परिणत गर्ने संकेत दिएको छ।

आज नेपालको कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रले परिवर्तनका लागि जो सम्भावना बोकेको छ, त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न कृषि विकास बैंकको वर्तमान रणनीति महत्वपूर्ण मोड बनिसकेको छ।

सरकारले कृषि उत्पादन, मूल्य स्थिरीकरण, र किसान सपोर्ट मेकानिजममा प्रभावकारी पहल लिने हो भने कृषि विकास बैंकको कर्जा संरचना न केवल बैंकको लागि, बरु समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ‘गेम चेंजर’ बन्न सक्छ।