सम्पत्ति कब्जा गर्ने, दायित्व नव्यहोर्ने सरकारी नीतिले स्मार्ट टेलिकम काण्डमा लफडा

काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरुको लाइसेन्स रद्द गर्दा बैंकको ऋण नै डुब्ने गरी नियम बनाएपछि अहिले ठूलो कानूनी संकट खडा भएको छ ।

‘जुनसुकै तर्क गरेर भए पनि निजी सम्पत्तीको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ’ भन्ने भाष्य अन्य क्षेत्रमाभन्दा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा असाध्यै टड्कारो र उग्र देखिन्छ । यही भाष्यलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले नियम बनाएपछि अहिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालकदेखि बैंकरसम्म हिरासतको चिसो छिँडीमा उभिन बाध्य भएका छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे हुन् । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई मंगलबार राति सिन्धुलीबाट गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ ।

उनलाई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकको ऋण असुली गरेको आरोप लगाइएको छ । यो मुद्दामा उनीभन्दा पहिले पनि अरु ३ जना प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका छन् । उक्त टेलिकम कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाकलाई पनि प्रहरीले गत साता गिरफ्तार गरेको थियो ।

यी सबैलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुर’मा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । आफ्नो जिम्मामा भएको अरु कसैको सम्पत्ति धोखाधडी गरेर बेचिखायो वा नास गरिदियो भने आपराधिक विश्वासघातको कसूर लाग्ने व्यवस्था मुलुकी संहितामा छ ।

सीआईबीले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तीमा ती सबै अभियुक्तहरुले ‘नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरी गराई’ गरेको भनेको छ । उसले यो पनि भनेको छ,– ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नविकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन बमोजिम मिति २०८०/०१/०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको’ छ ।

त्यसैले ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको’ प्रहरीको दाबी छ ।

भएको के हो ?

यो घटनाक्रमलाई सामान्य रुपमा बुझ्दा स्मार्ट टेलिकम प्रालि भन्ने एउटा कम्पनी खुल्यो । त्यो कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा (खासगरी मोबाइल नेटवर्क) सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पयो । त्यसपछि उसले दूरसञ्चार सेवा दिने पूर्वाधार (कार्यालयहरु, टावरहरु, दूरसञ्चार प्रणाली इत्यादी) किन्नुपर्ने भयो ।

यस्ता सामग्री किन्न र सञ्चालन खर्च धान्न त्यो कम्पनीले करीब ५ अर्ब ऋण लियो । यो ऋण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकले दिए । बैंकले प्रतितपत्र (एलसी) खोलिदियो । विदेशबाट सामान आए । यहाँ सारा प्रणाली र नेटवर्क जडान भयो । कम्पनीले सीमकार्ड बेच्न थाल्यो । विभिन्न अफर (ग्राहक योजना)हरु ल्यायो ।

एक समय नेपालका अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रहरुमा स्मार्टसेलको नेटवर्क निकै राम्रो र भरपर्दो पनि थियो । तर उसले एनटीसी र एनसेलको दबदबा रहेको शहरी क्षेत्रमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकने । अझ भन्दा ठूला र स्थापित कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकेन ।

फलस्वरुप उसको आम्दानी बढेन । कम्पनीलाई खर्च धान्नै मुस्किल हुन थाल्यो । त्यतिञ्जेलसम्म ऋणको ब्याज तिर्दै गएको र थोरै थोरै सावाँ घटाइरहेको कम्पनीले विस्तारै ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । विस्तारै बैंकको ऋण उठ्न छाड्यो ।

उता अर्कातिर सरकारले लाइसेन्स नविकरणमा पनि ‘अनुचित’ नियम बनायो । वार्षिक रुपमा ५० औँ अर्बको कारोबार गर्ने कम्पनीले र बल्लतल्ल खर्च धान्नसक्ने कम्पनीले समान २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गरीयो ।

पछिल्ला दुई दशकमा कम्युनिष्ट राजनीतिको दबदबा भएको समाजमा राज्यले ‘धेरै पैसा पाउँछ’ भन्नका लागि यो व्यवस्था आकर्षक देखिएला । तर यही व्यवस्थाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकारलाई संस्थागत गर्दै छ । साना कम्पनीहरुलाई फक्रनै नदिने, कोपिलामै चिमोटिदिने यस्तो अव्यवहारिक कानूनले सीजी टेलिकम र युटीएलजस्तै स्मार्टसेलले पनि २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स नविकरण गर्न सकेन ।

लाइसेन्स नविकरण नभएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले तुरुन्तै एउटा सूचना निकालेर ‘तिम्रो सारा सम्पत्ती मैले नियन्त्रणमा लिएँ’ भनिदियो । तर सरकारी स्वामित्वमा लैजानका लागि कम्पनीको जायजेथाको मूल्यांकन गर्ने काम पनि कयौँ महिनासम्म सुरु नै गरेन । बैंकको ऋण, कर्मचारीको तलब, कार्यालय र टावर राखेका घरजग्गाको भाडा (लिज), सबै बाँकी नै थियो ।

ऋण बढ्दै गयो । कर्मचारीलाई समयमै बिदा गर्न नसक्दा दायित्व बढ्दै गयो । उता सम्पत्ति झनै थोत्रिँदै गयो । त्यसपछि कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेर हारगुहार गरे । सरकार र प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने बरु भएको सम्पत्ति बेचेर ऋण लगायतको दायित्व तिर्ने सुविधा आफूलाई दिन माग गरे । त्यसपछि ६–७ महिना कुर्दा पनि केही पार लागेन । त्यसपछि बैंकलाई पत्र लेखेर भने, ‘धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेर ऋण उठाउ । अरु केही उपाय लागेन ।’

बैंकले धितो लिलामीको प्रक्रिया थाल्यो । अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडमा स्मार्टले धितोमा राखेको सम्पत्ति सकार्यो । धितोमा राखेकोभन्दा बाहेकको सम्पत्ति अहिले पनि ‘सरकारले कहिले सकार्छ होला’ भन्ने प्रतिक्षामै छ ।

यसरी उठेको पैसामध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बैंक कन्सोर्टियमको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ अर्ब पैसा अहिले पनि बेग्लै खातामा सुरक्षित राखिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बताइसकेको छ । सरकारले स्मार्ट टेलिकमको खाता रोक्का गरिदिएकाले अरुलाई भुक्तानी गर्न नसकेको त्यो रकम स्मार्टले तिर्न बाँकी घर वाहाल र विद्युत् तथा पानीको पैसा तिर्नका लगि भनेर छुट्याइएको बैंकले बताएको छ ।

यसरी धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकले पैसा उठाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो । तर उसले जनताको बचत संकलन गरेर प्रवाह भएको ऋण उठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई देखेन, बरु राज्यको स्वामित्वमा पुग्नुपर्ने सम्पत्ति लिलाम भएकोमात्रै देख्यो ।

ऋणको हिसाबकिताब

बैंक स्रोतका अनुसार सुरुमा ५ अर्ब ऋण स्मार्ट टेलिकमको नाममा प्रवाह भएको थियो । ३२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई ५ अर्ब ऋण किन दिएको भन्ने पनि प्रश्न उठेको बैंकर बताउँछन् । यस प्रश्नको जवाफ पनि उनीहरु दिन्छन्, ‘दूरसञ्चारदेखि जलविद्युत्सम्म पनि सबै ठूला ऋणहरु परियोजनाका आधारमा दिने हो । तर स्मार्टले धितो नै राखेको थियो ।’

तर ऋण उठ्न छाडेपछि बैंकको सञ्चालक समितिले गत भदौमा निर्णय गरेर स्मार्टको धितो लिलामी गरिएको थियो । यसरी लिलामी गर्ने सन्दर्भमा ऋण असूली समितिको संयोजक भएर ज्योति पाण्डेले नै भूमिका निर्वाह गरेसको आरोप प्रहरीको छ ।

यता बैंकले भने चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमै स्मार्ट टेलिकमको निष्कृय कर्जा उठिसकेको भनेर ‘रिपोर्टिङ’ गरेको थियो । यसले गर्दा बैंकको आर्थिक हालत नै सुध्रिएको देखिएको थियो ।

त्यसो त, यो लिलामीभन्दा अघि पनि बैंकले कर्जा असुली गरिरहेको थियो । पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको एनसेल शेयर खरीद विक्री अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० ले पनि स्मार्टसेलको लाइसेन्स खोसिइसकेपछि पनि बैंकको ऋण भुक्तानी भइरहेको भनेर लेखेको छ ।

‘स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द भई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यवस्थापन लिइसकेपछि पनि स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रू. १ अर्ब ऋण भुक्तानी भएको देखिन्छ’, उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले यो पनि भनेको छ, ‘स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिइसकेको हुनाले सो कम्पनीले उपभोग गरेको कर्जा रू. ४ अर्ब ४९ करोड जोखिममा रहेको हुनसक्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कर्जामध्ये रू. ३.७५ अर्ब कम्पनी बन्द भइसक्दा पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. ले ‘नन फण्डेड एलसी’ मा नै वर्गिकरण गरेको पाइयो ।’

टाइमलाइनमा हेनुस्, स्मार्टसेलको लफडामा कहिले के भयो ?

जबरजस्ती राष्ट्रियकरण ?

दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐनले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरण गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो लाइसेन्स स्वत: रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार सेवाका लागि त्यो कम्पनीले तयार पारेको पूर्वाधारहरु नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

तर बैंकका ऋण, कर्मचारीको लतब भत्ता र अरु दायित्वलाई बेवास्ता गरेर सारा सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छैन । ऐनमा यसबारे कुनै पनि कुरा स्पष्ट छैन । ऐनको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेर मन्त्रीपरिषदले बनाएको नियमावलीमा भने सरकार निकै ‘निर्मम’ देखिएको छ ।

‘अनुमति बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली’को नियम १८ ले ७ दिने सूचना दिएर सम्पत्ती नियन्त्रण (कब्जा) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियम १९ ले चाहीँ त्यसरी नियन्त्रण गरिएको सम्पत्तिमध्ये ‘नगद मौज्दात वा आम्दानी’ छ भनेमात्रै कम्पनीको दायित्व भुक्तानी गरिदिने भनेको छ । यदी आम्दानी पनि छैन र मौज्दात पनि छैन भने जसको हातबाट लाइसेन्स खोसिएको हो, उसैले बाँकी दायित्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा गरिएको छ ।

हुन त, यो नियमावली नै स्मार्टसेल, सीजी र एनसेललाई नै राष्ट्रियकरण गर्ने ‘पूर्वाग्रह’बाट निर्देशित जस्तो देखिने भनेर दूरसञ्चार क्षेत्रका केही विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । उक्त नियमावलीको नियम ५ ले त राज्यले सम्पत्ति जफत गर्नुभन्दा ६ महिनाअघि नै सरकार, कर्मचारी, बैंक र बाँकी सबैलाई तिर्नुपर्ने दायित्व तिरिसक्न निर्देशन दिन्छ ।

तर सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेर, नविकरण दस्तुर तिर्न नसकेर लाइसेन्स रद्द हुने अवस्थामा दायित्वको व्यवस्थापन गर्नेबारे नियमावली निकै अनुदार छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० जेठ ८ मा प्रकाशित सूचनामा पनि यही व्यहोरा बोलेको छ ।

त्यहाँ भनिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी (२०८० वैशाख २१) स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउन पर्ने बक्यौता निज (स्मार्ट)कै दायत्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालि नै व्यहोर्नुपर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने व्यहोरा प्रकाशन गरिएको छ ।’

कानूनमा के छ ?

यो घटनामा परस्पर कानूनहरु बाझिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को दफा ५७ ले विभिन्न तीन वटा अवस्थामा ‘कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि …धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवसथा गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सावाँ, व्याज असुल उपर गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ ।

यसमा उल्लेखित मूलभूत ३ अवस्था यस्ता छन् :

…..१. ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा,
…..२. लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जना चुक्ता नगरेमा,
…..३. ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो, सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा ।

यस बाहेक पनि ऐनले लामो व्याख्या गरेको छ र बारम्बार दोहोराएको छ– ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ । सार्वभौम सांसदले बनाएको ऐनको यस्तो वाक्यांश (नन–अब्स्ट्यान्टी क्लज)ले अरु सबै पुराना र बाझिएका कानूनलाई स्वत: कुल्चिएर जान्छ ।

त्यस्तै, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ ले पनि धितोको प्रमाणिकर र लिलामी के कसरी हुन्छ भन्ने निमै मिहिन रुपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५० मा यस्तो व्यवस्था छ :

यी ऐनहरुले जनताको बचतबाट सिर्जित बैंक कर्जालाई बेवास्ता गरेर सरकारले कुनै पनि कम्पनीको ‘सर्वस्व नियन्त्रण’ गर्ने छुट दिँदैन । कर्पोरेट कानूनका ज्ञाता एवम् अन्तररतष्ट्रिय अदालतहरुमा पुगेर नेपाललाई पटक पटक मुद्दा जिताइसकेका बरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पनि बैंकको ऋण तिर्नबाट रोक्न नसकिने बताउँछन् ।

‘सार्वभौम संसदले बनाएका ऐनका व्यवस्थाहरुलाई मिच्ने गरी सरकारले नियमावली बनाउन पाउँदैन । यदी अर्को ऐनसँग बाझिने गरी नियम बनाइएको छ भने पनि त्यो न्यायिक निरुपणको क्रममा स्वत: बदर हुन्छ’ पण्डित भन्छन् ।

उनले दूरसञ्चार ऐनमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्थाहरु नभएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दुईटै ऐनले स्पष्ट रुपमा धितो लिलामीको अधिकार बैंकलाई दिएका कारण यो विषयमा ज्यादा विवाद गरिरहनु नपर्ने उनले बताए । यदी यसरी सरकारले बीचमा लाइसेन्स खोसिदिने र कम्पनीको जायजेथा राष्ट्रियकरण गर्न थाल्ने हो भने यो देशमा कसैले पनि लगानी गर्नै नसक्ने तर्क उनको छ ।

सीईओ पाण्डे पक्राउको विषयमा एनआईएमबीको स्पष्टीकरण: ‘घर वाहाल र बिजुलीको पैसा सुरक्षित छ’

त्यसै पनि बैंकको पैसा भनेको बैंकका शेयरधनीको सम्पत्ति होइन, जनताको रगत–पसिनाले जोगाएको बचत हो । गत फागुन मसान्तसम्मको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ करोड २० लाख ६० हजारभन्दा धेरै निक्षेप खाता छन् ।

ती खातामा जम्मा भएको कुल पैसाको ७५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो ऋण लिनेहरुको खाता संख्या जम्मा २० लाख ४० हजार छ । अर्थात् सवा ६ करोड खाताबाट धेरथोर जम्मा भएको पैसा लगेर २० लाख (एकै व्यक्तिले धेरै वटा कर्जा लिने भएकाले वास्तविक ऋणी अर्थात् व्यक्तिको संख्या त निकै कम छ)लाई कर्जा दिइएको छ ।

अहिले सरकारले चाहेजस्तो र प्रहरीले भनेजस्तो हुने हो भने एउटै फाइलमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा डुब्छ । त्यो भनेको आर्थिक रुपले तल्लो तहका लाखौँ नेपालीको बचत बराबर हो । त्यसैले ‘सम्पत्ति जति म लिन्छु, दायित्व जति तिमी तिर’ भनेर कानून बनाउन नपाइने तर्क बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको छ । ‘यस्तो मनसायबाट कानून बनाउन पाइँदैन, त्यो असंवैधानिक हुन्छ’ उनी भन्छन् ।

अर्का अधिवक्ता लोकहरि पौडेलले पनि सरकारको ध्यान व्यवसायीलाई तर्साउने र सकेसम्म निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ मोडिएको बताए । २०४८ सालपछि नेपाली कांग्रेसले थालेको उदारिकरणबाट मुलुक विस्तारै पछाडी फर्किन थालेपछि मुलुकले उद्यमशीलता गुमाएको तर्क उनको छ । उनले पनि वित्तीय क्षेत्रका ऐनहरुको बर्खिलाप हुने गरी अर्को नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न नपाइने बताए ।

प्राधिकरण के भन्छ ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवम् प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने कुनै पनि निजी कम्पनीको दायित्व सरकारले व्यहोरेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘सरकारलाई बुझाउनु पर्ने एउटा पाटो होला, कति छ । तर ऊ (कम्पनी) घाटामा गएको रहेछ भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिएर बस्ने कुरो भएन नि त’, उनले भने ।

‘सम्पत्ति जति म लिन्छु, दायित्व चाहीँ मेरो होइन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने– ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा सबै कुराहरु उल्लेख गरेको छ । मैले अहिले ठ्याक्कै सबै कुरा तपाइँलाई भन्न सकिन । त्यसमा सम्पत्ति के गर्ने, दायित्व के हुने, लिलाम कसरी गर्ने, कुन कुन अवस्थामा लिलामी हुनसक्ने, लाइसेन्सिङको कुराहरु, सबै कुराहरु त्यहाँ उल्लेख गरेको छ । त्यही कानून बमोजिम नै हामीले नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’