८ पूर्वअर्थमन्त्री एकै ठाउँमा: नयाँ बजेटका लागि क-कसले के-के दिए सुझाव?
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट निर्माणका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग विशेष छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ८ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आगामी बजेटलाई कसरी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे विमर्श गरेका हुन्।
नयाँ बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले अग्रजहरूको अनुभवलाई समेट्न यो भेटघाट गरेका छन्।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजनीतिक परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि देश र जनताको हित गर्ने सबै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको उद्देश्य एउटै रहेको चर्चा गरे। विगतमा अग्रजहरूले गरेका राम्रा काम र अनुभवलाई अनुशरण गर्दै मन्त्रालय अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
नयाँ परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार आउन लागेको यो बजेटलाई अझ परिपक्व बनाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको महत्त्वपूर्ण रायले मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
यस्ता छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पूवअर्थमन्त्रीहरुले दिएका सुझाव
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे। उनले तयारी नै नपुगेका खुद्रा तथा साना टुक्रा आयोजनाहरूमा बजेट नछर्न र आगामी बजेटमा विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला
उनले रामेश्वर खनाल लगायतका पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरूलाई अनुशरण गर्दै अघि बढ्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। अर्थमन्त्री वाग्लेलाई लक्षित गर्दै उनले सही मान्छे सही ठाउँमा र सही समयमा आएको भन्दै सफल हुन शुभकामना दिए।
बजेटमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गर्न र विकास आयोजना निर्माणका क्रममा देखिने वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकुवा गर्न उनले जोड दिए। देशमा नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्न, हेजिङ नीतिलाई अगाडि बढाउन र जनार्दन शर्माको पालामा अघि बढेका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे।
पुराना उद्योग जगाउने कुरा कति व्यावहारिक छ भन्नेबारे सोच्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले नयाँ कपडा उद्योग चलाउनुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा
राजनीतिले महत्वाकांक्षी बन्न खोजे पनि अर्थमन्त्री बजेटको सीमाभित्रै बस्नुपर्ने उनले सल्लाह दिए।
राजस्व वृद्धिको व्यावहारिक सीमा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र भएकाले १५ प्रतिशतको लक्ष्य राख्न नहुने र राजस्व १३ अर्बभन्दा माथि नपुग्ने हुँदा साढे २० खर्बको यथार्थपरक बजेट बनाउन उनले सुझाए। आयकरको तल्लो सीमा र मूल्य अभिवृद्धि करको दुई दरमा नजान, अन्तःशुल्क क्रमशः कम गर्दै लैजान तथा संघीय सरकारको विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिको संलग्नता रोक्न उनले माग गरे।
स्वास्थ्य बीमाको दायरा नबढाई लैजान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विगतमा भएका मनपरीलाई भत्काएर नयाँ सिराबाट काम थाल्न र कृषिमा अनुदानलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरे।
देशलाई वित्तीय क्षेत्रको सुधार, नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वय र कूटनीतिक पहलमार्फत खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट निकाल्न प्रयास गरेमा मात्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेटले साना, मझौला र ठूला सबै प्रकारका औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रलाई समेट्दै प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न, कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिएरै अघि बढाउन र नेपाली कृषि उपजका लागि भारतीय बजार खोज्दै आर्थिक संवाद थाल्न उनले आग्रह गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे
उनले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री हाबी हुँदा बजेट प्रणाली (एलएमबिएमआइएस) कमजोर बनेको टिप्पणी गरे। बजेटमा ठूला आयोजनाको संख्या घटाउन, मध्यपहाडी जस्ता राजमार्गलाई सांसदले घर जाने बाटो जस्तो बनाएकाले अब पहाड छेडेर सुरुङ मार्ग बनाउनेतर्फ लाग्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ४-५ वटामा मात्र सीमित गर्न उनले सल्लाह दिए।
जमिन प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार गरी जग्गालाई कृषि, उद्योग, आवास र व्यवसायमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन, जीर्ण सरकारी उद्योग चलाउन स्पष्ट नीति लिन, सरकारी कार्यालयहरूले विलासी वस्तु खरिद गर्ने कार्य रोक्न र कर्मचारीको संख्या २० प्रतिशतले कटौती गर्नेबारे सोच्न उनले सुझाव दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत
उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई राजनीतिक अवसर र आँट रहेको भन्दै हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गर्न र नचाहिने संरचनाहरू हटाउन सुझाव दिए।
नेपाल एयरलाइन्सलाई तत्काल निजीकरणको मोडलमा लैजान, सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिन तथा वैदेशिक ऋण अति आवश्यक क्षेत्रमा मात्र लिन उनको आग्रह थियो।
पहाडमा ठूला राजमार्ग बनाउँदा ठेकेदारको स्वार्थ देखिने भएकाले त्यसलाई रोक्न, ५ अर्बभन्दा माथिका ठेक्कामा हुने मिलेमतो तोड्न ठेक्का टुक्राएर दिन र कृषि उपजको उत्पादन हेरेर मात्र अनुदान दिन उनले सल्लाह दिए।
यसका साथै आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउन र बाह्रै महिना चल्ने पर्यटकीय सडक बनाउन उनले जोड दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन
विगतमा ठूला पूर्वाधार बने पनि औद्योगिक करिडोरबाहेकका क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल कमजोर रहेको उनले बताए।
हुलाकी, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने पनि बजार विकास हुन नसकेकाले अब पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन उनले सुझाव दिए।
भारतको मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न हिलस्टेसन र विवाह गन्तव्यका रूपमा पूर्वाधार विकास गर्न, ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्न र पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने बाह्रै महिना चल्ने बाटो बनाउन उनको आग्रह थियो।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि विगतको जनक शिक्षा सामग्री र सरकारी बैंकहरूको सफल अभ्यासलाई हेर्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई बलियो बनाउने गरी नयाँ योजना ल्याउन उनले सल्लाह दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो जनमत र सरकार भएकाले वाचापत्रलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
स्रोतको अनुमानभन्दा पहिले खर्चको अनुमान गर्ने पुरानो परम्परा सच्याउन आग्रह गर्दै उनले स्थानीय वा प्रदेश निर्वाचनको चिन्ता नगरी बजेट बनाउनुपर्ने बताए।
देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि खानी विभागले पहिचान गरेका खानी, ढुङ्गा र गिट्टी उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने आँट गर्नुपर्ने र बूढीगण्डकी जस्ता गेम चेन्जर परियोजनाको गीत मात्र गाउनुको साटो तत्काल काम थाल्न उनले जोड दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सल्लाह दिन सजिलो भए पनि कार्यान्वयन गाह्रो हुने यथार्थ राख्दै बजेटलाई राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्तावेजका रूपमा ल्याउनुपर्ने बताए।
वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई कार्यकालको चिन्ता र आफ्नै नेताको धम्की नभएकाले योजना छनोट र राजस्वमा निर्मम भएर खर्च कटौती गर्ने जोखिम लिन उनले आग्रह गरे।
संघीयता कार्यान्वयन, उच्च हिमाली क्षेत्रमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र फलाम तथा तामाजस्ता खानी उत्खननमा लगानी बढाउन उनको सुझाव थियो।
आफ्नै पालाको अध्ययन पल्टाएर स्वदेशी कच्चा पदार्थबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्भावना पहिल्याउन, औषधि उद्योग सरकार आफैँले चलाउन र १२ कक्षा पास गर्दा युवाहरू सीपसहितको जनशक्ति बन्ने गरी बजेट ल्याउन उनले विशेष आग्रह गरे।
