कागजी अङ्ककाे आर्थिक वृद्धिदर र भुइँतहमा रोजगारी संकट: कहाँ चुक्यो सरकारी नीति ?

काठमाडौँ । नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पछिल्लो दुई दशकमा आर्थिक वृद्धिको आकर्षक अङ्क त हासिल गरे, तर यो वृद्धिले भुइँतहका सर्वसाधारण र युवाहरूका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन।

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘दक्षिण एसियाली आर्थिक परिदृश्य’ सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदनले यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर नीतिगत विरोधाभास र असफलतालाई उजागर गरिदिएको छ।

सरकारहरूले उद्योग प्रवर्द्धनका नाममा नीति, नियम र प्रतिबन्धहरूको बाढी नै ल्याए पनि त्यसले देशभित्रै श्रम बजारलाई टिकाउन नसक्दा आर्थिक वृद्धि केवल कागजी अङ्कमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् २००० देखि २०२३ सम्मको २३ वर्षको अवधिमा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक औसत ६.१ प्रतिशतको उच्च दरले विस्तार भयो। तर, विडम्बना के छ भने सोही अवधिमा रोजगारी वृद्धिदर भने वार्षिक जम्मा १.७ प्रतिशतमा मात्र खुम्चिन पुग्यो।

आर्थिक वृद्धिको रफ्तार र नयाँ रोजगारी सिर्जनाको रेखाबीचको यो फराकिलो खाडल वर्षौँदेखि निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने दक्षिण एसियाली देशहरूले राष्ट्रिय आम्दानी त बढाए, तर आफ्ना ऊर्जावान् युवाहरूलाई काम दिन पूर्ण रूपमा असफल रहे।

खासमा दक्षिण एसियामा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीच कुनै तादात्म्यता देखिँदैन। सन् २००० यता यस क्षेत्रमा काम गर्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या वार्षिक औसत २.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर रोजगारी भने जम्मा १.७ प्रतिशतले मात्र बढ्दा लाखौँ युवाहरू प्रतिवर्ष बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार बन्न बाध्य छन्।

अझ डरलाग्दो तथ्य त के छ भने, सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा दक्षिण एसियामा रोजगारी अनुपात जम्मा ४७.९ प्रतिशत मात्र छ। यसको अर्थ, काम गर्न सक्ने उमेरका कुल जनशक्तिको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५२.१ प्रतिशत हिस्सासँग कि त काम नै छैन, कि उनीहरू श्रम बजारमा कामै नपाएर निराश हुँदै घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। यो दयनीय दर विश्वका अन्य उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसत ५९.२ प्रतिशत भन्दा निकै कम हो।

विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन नेपालको वर्तमान शिथिल आर्थिक अवस्थासँग हुबहु मेल खान्छ। नेपालमा परम्परागत कृषि क्षेत्रबाट श्रम शक्ति बाहिरिँदै गर्दा गैर-कृषि क्षेत्र अर्थात् उद्योग र सेवा क्षेत्रले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।

रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वृद्धिदर अत्यन्तै सुस्त छ। जसका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि आन्तरिक उत्पादनमा नभई केवल आयातीत वस्तुको उपभोग र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषणमा मात्रै टिकेको छ।

देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष लाखौँ उत्पादनशील युवाहरू खाडी र मलेसियासहितका विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत-पसिना सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्। देशभित्रै भएको आर्थिक वृद्धिले नयाँ उद्योग र रोजगारी जन्माउन नसक्नु नै नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो नीतिगत कमजोरी र राष्ट्रिय लज्जा बनेको छ।

नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ देखि २०२५ को अवधिमा दक्षिण एसियाली देशहरूले अपनाएका औद्योगिक नीतिहरूको संख्या विश्वका अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसतभन्दा दोब्बर बढी छ। कोरोना महामारी अघिको तुलनामा महामारीपछि यस क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक नीतिहरूको वार्षिक संख्या झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको देखिन्छ। तर समस्या कहाँनेर छ भने, सरकारले ल्याएका यी नीतिहरूमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत नीतिहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रित गरेर ल्याइएका छन्, जब कि यो क्षेत्रले दक्षिण एसियाको कुल रोजगारीमा जम्मा १४ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छ।

उद्योग क्षेत्रमा सरकारी नीतिकै कारण केही रोजगारी त बढेको जस्तो देखिन्छ, तर गैर-कृषि क्षेत्रमा समग्र रोजगारी बढाउने मुख्य संवाहक वास्तवमा सेवा क्षेत्र बनेको छ।

विडम्बना, जुन सेवा क्षेत्रले सबैभन्दा बढी रोजगारी दिइरहेको छ र देशको अर्थतन्त्र धानेको छ, त्यसका लागि सरकारले निकै कम वा विरलै मात्र नीति र प्रोत्साहनहरू अघि सारेको छ।

यस क्षेत्रको श्रम बजारको अर्को सबैभन्दा कमजोर कडी महिला रोजगारी हो। प्रतिवेदन अनुसार यहाँ पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको रोजगारी दर अत्यन्तै न्यून र विभेदकारी छ। सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियामा महिला श्रम सहभागिता दर जम्मा ३१.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित छ, जब कि पुरुषहरूको सहभागिता दर ७७.३ प्रतिशत जति उच्च रहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरू कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरुषभन्दा बढी घोटिए पनि उनीहरूको कामको उचित मूल्याङ्कन, श्रमको कदर र राष्ट्रिय आम्दानीमा गणना हुन सकेको छैन।

यसैगरी प्रतिवेदनले नेपालको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक र संस्थागत क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विश्व बैंकको ‘सरकारी प्रभावकारिता सूचकांक’ र ‘व्यावसायिक तत्परता’ मापन गर्ने सूचकहरूका अनुसार नेपाल र बंगलादेशको नीतिगत तथा संस्थागत क्षमता अन्य विकासशील देशहरूको औसत स्तरभन्दा पनि निकै तल रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

सरकारले कागजमा ठुलाठुला नीति र योजना त बनाउँछ, तर त्यसलाई भुइँतहमा उतार्ने क्षमता र आर्थिक स्रोतको सर्वथा अभाव देखिन्छ।

यद्यपि, अन्य विकासशील देशको तुलनामा नेपाल र बंगलादेशमा प्रादेशिक रूपमा ज्यालाको असमानता निकै कम हुनुलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपालको एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशमा काम गर्ने कामदारको ज्यालादरमा खासै ठुलो विभेद वा खाडल छैन।

तर, रोजगारी र उद्योग विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा भने नेपाल निकै पछाडि छ। प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार नेपालका सबै प्रदेशहरूको सडक सञ्जाल र सडकको गुणस्तर अन्य विकासशील देशहरूको औसत भन्दा निकै जीर्ण र कमजोर छ। यही यातायातको दुर्गति र बजारसम्मको कमजोर पहुँचका कारण नयाँ उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् र रोजगारीका अवसरहरू थप गहिरो संकटमा फसेका छन्।

विश्व बैंकले चेतावनी दिँदै अब सरकारहरूले विना योजना उद्योगलाई हचुवाको भरमा कर छुट वा संरक्षण दिनुको सट्टा पहिलो प्राथमिकताका ठोस नीतिहरूमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसका लागि एकीकृत यातायात र बिजुली सुविधा भएका औद्योगिक पार्कहरूको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, साना उद्योगका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्ने र बजारको माग सुहाउँदो प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन।