एनजीओ, आईएनजीओलाई सरकारको ‘बम्पर उपहार’, करोडौँ हिनामिना गरेकै भए पनि हिसाब देखाउन नपर्ने!

काठमाडौँ । सरकारले संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिक दर्ता भएका गैर सरकारी संस्थाहरु (एनजीओ र आईएनजीओ) लाई सरकारले असाधारण छुट दिएको छ ।

यस्ता संस्थाले आउँदो पुस मसान्त भित्र चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण दाखिल गरेमा यही आर्थिक वर्ष र योभन्दा अगाडीका सबै कारोबार चोखिने छ ।

आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ३८ मा भनिएको छ, ‘संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकमबाट सिर्जित करयोग्य आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने छ ।’ त्यतिमात्रै होइन, त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा र उपहारबापतको रकम मात्रै आय भएमा आय विवरण समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अर्थात् कुनै सरकारी अनुदान लिएको छैन भने आय विवरण नै पेश नगरे पनि अब सबै पुराना हिसाब ‘फच्चे’ हुने भएको छ ।

नेपालमा कतिपय राजनीतिक मुद्दा र अभियानदेखि धर्म परिवर्तनसम्ममा गैरसरकारी संस्थाहरुले विदेशी दान, चन्दा र उपहार लिएर काम गरेको भन्ने आरोपहरु लागिरहेका बेला सरकारले यस्तो कानून संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले आयकर ऐन अनुसार ‘कर छुट पाउने संस्था’का रुपमा भए पनि वा नभए पनि यो छुट पाउने छन् । यसको मतलव नेपालमा दर्ता भएका सबै संस्थाहरु यो नियमबाट लाभान्वित हुने छन् । तथापी सबैले यसरी चन्दा, उपहार र दान प्राप्त गरेका भने हुँदैनन् ।

नेपालमा ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय प्रशासनमा दर्ता भएका स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाको संख्या ८० हजार हाराहारी रहेको अनुमान छ । प्रत्येक जिल्लामा अलग तथ्यांक हुने भएकाले यसको एकमुष्ट तथ्यांक प्राप्त हुन सजिलो छैन । त्यसमध्ये ५४ हजारभन्दा बढी एनजीओहरु समाजकल्याण परिषदमा आवद्ध छन् । विदेशी पैसा ल्याउन वा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न पनि समाजकल्याणको आबद्धता खोज्ने गरिन्छ ।

समाज कल्याण्ड परिषदसँग सम्झौता गरेर अहिले पनि नेपालमा काम गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को संख्या साढे दुई सय हाराहारी रहेको छ ।

यसरी ८० हजार वा त्योभन्दा पनि बढी संस्थाहरु दर्ता भएको भए पनि त्यसको १५ प्रतिशत हाराहारी संस्थाले मात्रै नियमित कर चुक्ता गर्ने र नविकरण गर्ने गरेका छन् । हजारौँ संस्थाले आय विवरण नै नबुझाएर नविकरण समेत रोकिएका छन् ।

सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले आय विवरणको जरुरतमात्रै हटाएको छैन, ‘योभन्दा पहिले जसले जहाँबाट जति पैसा ल्याएर जसरी खर्च गरेको भए पनि अब हिसाब देखाइरहनु पर्दै’ भनिदिएको छ । अर्थात् दान, चन्दा र उपहार भनेर कसैले विगतका थुप्रै वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ ल्याएर अनियमितता गरेको रहेछ भने पनि अब हिसाब देखाउन नपर्ने भएको छ ।

‘ग्रे लिस्ट’माथिको खेलबाड ?

विश्वभर वित्तीय ठगी र हिनामिनाको अध्ययन गर्ने सबैभन्दा आधिकारिक निकाय ‘एसोसिएसन अफ सर्टिफाइड फ्रड एक्जामिनर्स (एसीएफई) ले हरेक दुई वर्षमा आफ्नो विश्वव्यापी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। उसको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, गैरनाफामूलक क्षेत्रले आफ्नो वार्षिक कुल बजेटको करीब ५ प्रतिशत हिस्सा विभिन्न प्रकारका आन्तरिक ठगी, भ्रष्टाचार वा हिनामिनाका कारण गुमाउने गर्छन्।

विश्वभरका नागरिक, फाउन्डेसन र कर्पोरेट घरानाहरूले सामाजिक कार्यका लागि भनेर दिने चन्दाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। ग्लोबल फिलान्थ्रोपी इन्डेक्स र ‘गिभिङ युएसए’ का पछिल्ला प्रतिवेदनहरु अनुसार विश्वभर वार्षिक रूपमा साढे ७ खर्बदेखि साढे ८ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम दान वा चन्दाका रूपमा सङ्कलन हुन्छ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनहरूका अनुसार विश्वभर कुल च्यारिटी (परोपकार) र सामाजिक विकास खर्चसमेत जोड्दा वार्षिक बजेटको आकार १२ देखि १५ खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । ‘एसोसिएसन अफ सर्टिफाइड फ्रड एक्जामिनर्स’ भनेजस्तै त्यसको ५ प्रतिशतमात्रै हिनामिना हुने तथ्य स्वीकार गर्दा पनि वर्षमै अमेरिकी डलर ६० अर्ब देखि ७५ अर्ब रकम विश्वभरका एनजीओ, आईएनजीओ, बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीहरूको सञ्जालमा विभिन्न बहानामा हिनामिना, ठगी वा दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ।

तर, यस्तो पैसा खर्च हुने धेरैजसो देशमा एनजीओको ‘सफ्ट पावर’ र राजनीतिक पहुँचका कारण यस प्रकारका घोटालाहरू अदालती प्रक्रियामा नपुगी भित्रभित्रै मिलाइने हुनाले ठगीको वास्तविक आकार योभन्दा पनि कयौँ गुणा ठूलो हुनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

त्यसैले संसारभरि नै एनजीओहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र कर छलीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको वित्तीय अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।

विकसित देशहरूमा धनी व्यक्ति वा कर्पोरेट घरानाहरूले राजनीतिक प्रभाव जमाउन वा करबाट बच्न आफ्नै ‘फाउन्डेसन’ वा एनजीओ खोल्छन्। यसरी दिइने अर्बौँ डलरको ‘उपहार’ वा ‘चन्दा’ कुन स्रोतबाट आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने कुराको अन्तिम विन्दु (लाभग्राही) प्राय: गुप्त राखिन्छ।

यस्तो खाले अदृश्य चन्दा (डार्क मनी) लाई कतिपय अवस्थामा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको रुपमा समेत प्रयोग भएको भन्ने आरोपहरु लाग्दै आएका छन् । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ), (जसले नेपाललाई अहिले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिरहेको छ) को प्रतिवेदन अनुसार केही धार्मिक वा कल्याणकारी नाम दिएका अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओहरूले च्यारिटीको आवरणमा प्रतिबन्धित समूहहरूलाई गुप्त रूपमा चन्दा र कोष स्थानान्तरण गर्ने गरेका तथ्यहरू समेत प्रमाणित भएका छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले ऐन बनाएर एनजीओले यसअघि नेपालमा जे जसो गरे पनि ‘आँखा चिम्लिने’ बाटो रोजेको छ । यसले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कठोर हुनुपर्ने बाध्यतामा समेत विचलन ल्याउन सक्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।