संसद् र नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्दै नेपाली सेना, यसरी हुँदै छ अर्बौँको बेरुजु फर्स्योट
लोकतान्त्रिक सीमाभित्र रहेर पारदर्शिता र राष्ट्र निर्माणलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपाली सेना वर्षौँ पुराना बेरुजु फर्स्योटको नयाँ अभियानमा जुटेको छ।
काठमाडौँ । नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान र यसले कोरेका सीमाभित्र बसेर राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको नेपाली सेनाले अब आफ्नो आर्थिक प्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तत्परता देखाएको छ।
बदलिँदो लोकतान्त्रिक परिवेशमा राज्यका निकायहरू नागरिक र संसद्प्रति जबाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सेनाले वर्षौँदेखि थाती रहेका बेरुजुहरू फर्स्योट गर्ने कार्यलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ।
यसका लागि सैनिक मुख्यालयले पुराना प्रमाण तथा कागजातहरू खोजी गर्ने विशेष अभियान नै चलाएको छ, जसले सेनाको आर्थिक अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट पार्छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा हालै उपस्थित भएर प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाको यो नयाँ संकल्पबारे जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म करिब ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको उनले स्वीकार गरे।
तर, असार मसान्तसम्म यसलाई १५ प्रतिशत पुर्याउन अहोरात्र काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सेनाको आन्तरिक सुधारको पाटोलाई लुकाएनन्। विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन जस्ता राष्ट्रिय दायित्वमा सधैँ अगाडि रहने सेनाले आफ्नो आर्थिक पाटोलाई पनि उत्तिकै स्वच्छ राख्न खोज्नुले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको सम्मानलाई झल्काउँछ।
द्रुतमार्गको गाँठो
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बनिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को एउटा प्राविधिक जटिलताले समग्र बेरुजुको तथ्याङ्कमा ठुलो असर पारेको देखिएको छ।
आयोजनाको प्याकेज-६ अन्तर्गतको एक अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बराबरको ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ (एलडी) अर्थात् क्षतिपूर्ति रकम तत्काल फर्स्योट हुन नसक्दा प्रगति कम देखिएको प्रधान सेनापतिले संसद्लाई बुझाए। यद्यपि, अन्य शीर्षकका बेरुजुहरू टुङ्ग्याउन भने सेनाले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ।
प्रक्रियागत रूपमा सङ्घीय संसद् र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय गर्दै सेनाले १५ करोड २१ लाख ८० हजार बराबरको बेरुजु सम्परीक्षणका लागि पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसमा सैन्य सामग्री तथा मेसिनरी पार्टपुर्जा खरिद, ब्याज असुली र पारिश्रमिक कर कट्टी जस्ता संवेदनशील विषयहरू समावेश छन्।
यसका साथै, रक्षा मन्त्रालयमार्फत नियमित गर्नुपर्ने समरदली विभाग अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकका दुई करोड १३ लाख ३० हजार रुपियाँ बराबरका बेरुजु पनि यसै महिनाभित्र पठाइने सैन्य रणनीति छ। यसले कानुनी राज्य र स्थापित प्रणालीप्रति सेनाको उच्च आदरभाव प्रकट गर्छ।
कल्याणकारी कोष
सैनिक कल्याणकारी कोषको आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर पनि सेनाले विशेष चासो देखाएको छ। विसं २०३२ सालमा स्थापना भएदेखि नै निरन्तर सर्दै आएका केही पुराना बेरुजुहरू अहिले सेनाका लागि चुनौती बनेका छन्।
कोषको कुल ३३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपियाँ बेरुजुमध्ये हालसम्म ६५ लाख ४८ हजार रुपियाँ फर्स्योट भइसकेको छ। दशकौँ पुराना कागजात र प्रमाणहरू फेला नपर्दा यो काम निकै जटिल बनेको सैनिक नेतृत्वको भनाइ छ।
तर, सेना इतिहासको यो भारीलाई पन्छाएर अघि बढ्न तयार देखिएको छ। पुराना प्रमाण खोजी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै चालू आर्थिक वर्षभित्रै कल्याणकारी कोषतर्फको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५० दशमलव १६ प्रतिशत बेरुजु फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
संविधानले तोकेको परिधिभित्र रहेर देशको भौतिक विकास र सुरक्षामा खटिने सेनाले आफ्नो आन्तरिक आर्थिक प्रणालीलाई पनि आधुनिक र उत्तरदायी बनाउन थालेको यो प्रयासले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक छवि र पारदर्शिताप्रतिको निष्ठालाई अझ बलियो बनाएको छ।
